काठमाडौं । शोधनान्तर निरन्तर घाटामा गई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो । जसले गर्दा वस्तुका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने क्रम घट्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आयात निरुत्साहित हुँदै गएको छ । राजस्वको अधिकांश हिस्सा आयातमा आधारित भएकाले प्रतीतपत्रमा गरिएको कडाइले सरकारको राजस्व भने प्रभावित हुने भएको छ ।
सरकारले माघसम्म आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य २ खर्ब ६३ अर्ब ४३ करोड राखेकामा २ खर्ब ७५ अर्ब ७६ करोड अर्थात् ९६ प्रतिशत असुली गरेको छ ।
भन्सार विभागको माघको तथ्यांकले आयात करिब १३ अर्ब रुपैयाँले घटेको तथा राष्ट्र बैंकले मार्जिनमा गरेको पछिल्लो कडाइले आयात अझै घट्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
राष्ट्र बैंकको मार्जिनको व्यवस्थाले तेस्रो त्रैमासमा सरकारको राजस्व लक्ष्य २० प्रतिशतले घट्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘मन्त्रीज्यू राजस्व लक्ष्य दुई गुणा पुर्याउने भन्नुहुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको कडाइले चैतमा राजस्व असुली २० प्रतिशतले घट्ने देखिइसक्यो’ ती अधिकारीले भने ।
अर्थमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा जथाभावी बजेट रकमान्तर गर्दा अहिले ट्रेजरीमा निकै ठूलो दबाब परेको छ । सोही कारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको समेत मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘राजस्वले नधानेर आन्तरिक उठाएर तलब खुवाइरहेको छ । राजस्वमा पनि कमी आएमा सरकारले वैशाखदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले बताए । ‘हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको छ । हामीले थप ऋण उठाउने गृहकार्य समेत गरिरहेका छौं’ उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । जसमध्ये अब सरकारले १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ । आन्तरिक ऋणको हाराहारीमा नै राजस्व पनि घट्ने भएकाले वैशाखदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जानकार रहे पनि आफूलाई गभर्नरले सहयोग नगरेको भन्दै अर्थसचिव तथा सहसचिवलाई गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।
पहिले ब्याजदर बढाउने र अहिले आयात रोकेर गभर्नरले असहयोग गरिरहेका भन्दै शर्माले गुनासो गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो मुख्य एजेन्डा राजस्व असुली बताएका थिए । बढ्दो शोधनान्तरघाटा कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले आयात मार्जिनमा कडाइ गर्दै गएपछि उनी असफल बन्दै गएका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका मूलभूत समस्या समाधान गर्न नसक्दा अर्थमन्त्री मात्र समस्यामा परेका होइनन्, सिंगो देश नै असफलतातिर धकिलिइरहेको छ ।
विगतमा केही सूचक बिग्रिँदा अन्य सूचकमार्फत अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउन मद्दत मिल्ने गरेको भए पनि यसपटक भने अधिकांश सूचक नकारात्मक छन् । अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वअर्थसचिव, विज्ञ र दातृ निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बेला आफ्ना विरोधीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश नै निषेध गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्रीका गतिविधिका कारण अहिले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवबीच नै दूरी बढेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । जसले गर्दा गठबन्धन सरकारको अर्थनीति पूर्णरुपमा असफल बन्दै गएको देखाएको छ ।
अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत चासो नदेखाएकोप्रति अर्थ मन्त्रालय अधिकारीहरु खुसी छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नै हस्तक्षेप गर्नतर्फ ध्यान नदिए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने सक्ने उनीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा बिग्रिएको अर्थतन्त्रको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् । माओवादीका अर्थमन्त्रीले लिएको गतल नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेमा त्यसको अपजस नेपाली कांग्रेसको भागमा पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
