विराटनगर । नेपाल राजस्व परामर्श समिति, काठमान्डौंद्वारा आर्थिक बर्ष २०७९ ̷ ८० का लागी राजस्व नीति तर्जुमा पूर्वसुझाव संकलन गर्न आज २०७८ फागुन २२ गते आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको प्रदेश नं १ स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले आन्तरिक राजस्व र स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत गरी आगामी राजस्व नीतिमा उक्त व्यवस्था सुधारका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाललाई संगठनको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै वर्तमानमा जारी रुस र युक्रेनबीचको युद्धका साथै नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा समेत स्तरोन्नति हुने क्रममा आइपर्ने चुनौतीहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी आन्तरिक उद्योग व्यवसायलाई प्रश्रय दिने राजस्व नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले सम्मुन्नत राष्ट्रको आधार नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएकाले आन्तरिक उत्पादनहरुलाई वढावा दिने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित
१.१करदाताको आयमा सम्बन्धीत पार्टीले कर कट्टी गरी जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने, वा अर्को आर्थिक वर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर पनि दाबी नहुने र पछिल्लो आय बर्षमा समेत सो अग्रिम कर मिलान नहुने समस्या रहेकाले आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१.२ कुनै उद्योगले लागतमूल्यभन्दा घटीमा आफ्नो सामान बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिइने गरेको छैन । साथै, बिलको फरक रकमलाई न्यून बिजकीकरण भनी आयमा समावेश गरी असुल्ने गरिएको छ । घटी मूल्यमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिइनुपर्ने ।
१.३ आन्तरिक राजस्व विभागमा कर विवरण राख्दा बिक्रीको विवरण अटोमेटेड राख्ने व्यवस्था छ, म्यानुअल राख्नु पर्दैन । तर, खरिदको विवरण भने म्यानुअल र अटोमेटेड दुवै राख्नुपर्दछ । यस्ले दोहोरो काम थप गरेकोले खरिदको विवरण पनि बिक्रीको विवरण समान अटोमेटेड मात्रै राख्न पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१.४ आर्थिक ऐनको दफा २१ को व्यवस्थाले २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको (झुट्टा तथा नक्कली बिजकवाहेक) कर २०७८ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा सो मा लागेको शुल्क, थप दस्तुर जरिवाना मिनाहा हुनेछ भनी लेखिएकामा निर्धारित कर रकम र जरिवाना शुल्कमा थप दस्तुर जोडी आउने रकममा हालसम्मको ब्याज जोडी जरिवाना, शुल्क र थप दस्तुर घटाउन दिनु ऐनको दफा २० को मर्मविपरीत रहेको हुँदा उक्त व्यवस्था सच्याउनुपर्ने ।
१.५ राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरुले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर यस्तो नगद करदाताको नाममा रहेको ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई उपयोग गर्न नदिई पुनः नगद धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले उद्योगीमा आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले उक्त व्यवस्थाको सट्टा टेक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१.६ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि सरकारी निकायले अनुमति माग गर्दा ६ महिना भित्रमा अदालतबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१.७ राजस्वसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त निकाय राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयको संयोजकमा न्यायाधीश र दोश्रो व्यक्तिको रुपमा सम्बन्धित कर कार्यालयको प्रमुख रहने वर्तमान प्रावधानका कारण जसको विरुदमा मुद्दा दायर भएको ऊ स्वयं फैसला गर्ने निकायमा हँुदा स्वार्थ बाझिई अन्याय पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्थालाई सच्याई स्वतन्त्र व्यक्तिलाई फैसला हेर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१.८ ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काठमान्डांै वाहिरका उद्योगीहरुले राजस्व न्यायाधीकरणको मुद्दाका लागि राजस्व न्यायाधीकरणको कार्यालय काठमान्डौंमै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यस्तो कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गर्नुपर्ने ।
१.९ हाल कायम रहेको आम्दानीको श्रोत खोजीको सिमा अव्यवहारिक रहेकोले यसलाई परिमार्जन गरी बैंकमा नगद जम्मा गर्दा २५ लाखसम्मको, सवारी साधन खरिद गर्दा ५० लाखसम्मको र घरजग्गा खरिद गर्दा १ करोडसम्मको रकमको श्रोत खुलाउनुनर्पने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१.१० कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु आफैं उत्पादन गरी प्रयोग गरेमा कुनै पनि कर लाग्दैन । तर, सोही उद्योगले त्यही प्याकेजिङ वस्तु अर्को कुनै उद्योगबाट खरिद गरेमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । एउटै प्रोडक्टमा भएको यस्तो विभेदकारी कर व्यवस्थाले यस्तो प्रावधान लागू हुनु अघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका ठूला संख्याका प्याकेजिङ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धाराशायी हुने भएकोले यस्तो प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
२. स्थानीय तहसँग सम्बन्धित
२.१ असमान करका दरको समस्याः स्थानीय तहहरुले बिना कुनै अध्ययन हचुवाका भरमा व्यवसाय कर तथा अन्य स्थानीय करको दर तोक्ने, अस्वभाविक वृद्धि गर्ने गरेकोले यस सम्बन्धित स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने ।
२.२ कवाडी करसँग सम्बन्धित समस्याः एउटा उद्योगले उत्पादन प्रकृयामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थकोरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कवाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउँदै आएका छन् । कवाडीको तथ्यपरक र व्यवहारिक स्पष्ट परिभाषा हुनपर्ने ।
२.३ कानुनमा निर्यातमुलक उद्योगको कच्चा पदार्र्थमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भएता पनि कतिपय स्थानीय निकायहरुले काँचो छालामा चर्को कर लगाएका छन् । अदालतले समेत यस्तो कर लिन नपाउने स्पष्ट आदेश गरेको भएता पनि यो कर नियमित लागू भइरहेको छ । कवाडीको परिभाषा रेस्ट एन्ड पिस कलेक्टेड हुनुपर्ने ।
२.४ सवारी पटके कर पालिकाले पटकैपिच्छे लिन्छ । प्रत्येकपटक ३६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तर सडककोे अवस्था ज्यादै दयनीय छ । कहिल्यै सुधार भएन । एकै दिनमा एउटा गाडी ७ पटकसम्म हिड्ँछ । कति पटक तिर्ने र कर के का लागी तिर्ने ?
३. प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित
३.१ प्रदेश आर्थिक ऐन अन्तरगतको करः एक स्थानीय निकायले २०७८ असार ७ गते पत्र पठाउँदै प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ बमोजिम उद्योगमा उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा आव २०७६/७७ मा ३ रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा प्रतिबाोरा १ रुपैयाँका दरले शुल्क लगाएकाले गाउँपालिकाको विभाज्य कोषका खाता नम्बर दिएर त्यहाँ जम्मा गर्नु भनी पत्र आएको । विदेशबाट क्लिकंर आयात गर्दा नियमानुसार भन्सार कर तथा स्थानीय चुनढुंगा भएको स्थानीय तहमा नियमानुसार कर तिरेर चुनढुंगा प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा यस्तो दोहोरो तेहाेरो कर अव्यवहारिक भएको ।
