काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र उपलब्ध बहुमूल्य पत्थर उत्खननका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।
मुलुकभित्रका खानीको उत्खनन गर्दै बहुमूल्य रत्न आभूषणको प्रशोधन गर्दै निकासी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए । सचिव पोख्रेलले सरकारको नीति नै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वृद्धि गर्दै उत्पादन तथा निकासी वृद्धि गर्ने रहेकाले सहकार्यका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् ।
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको १७औं साधारणसभाको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दैै सचिव पोख्रेलले अन्तर मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वयको अभावका कारण रत्न तथा आभूषण क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त सम्बोधन र सहजीकरण गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आउँदा दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुनचाँदीका गरगहना चाहिने समाजका लागि यो क्षेत्रको महत्व विशिष्ठ रहेकाले सरकारले यो क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न चाहेको छ ।’
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सुनचाँदीका गरगहनाको बजार वार्षिक १० प्रतिशत हाराहारीमा बढिरहे पनि सुन आयात र वितरणमा कोटा घटाइएकाले व्यवसायमा समस्या रहेको बताइन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा सुनचाँदी उपलब्ध गराए आफूहरुले गरगहना निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
चाँदी आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै उनले सरकारले आफूहरुको क्षेत्रलाई अनुत्पादक श्रेणीमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यवसायीको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार सुनको कोटा निर्धारण गर्दै नियमन व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले मुलुकको आर्थिक विकासमा रत्न तथा आभूषण क्षेत्रको सकारात्मक योगदान रहने भएकाले सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने तथा निकासीका लागि सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।