कोभिड महामारीको दोस्रो लहर हटेसँगै नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको छ । साउन २३ गतेयता वस्तु तथा सेवाको आयातहरु तीव्ररूपमा बढ्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक रूपमा ‘करेक्सन’ हुने दिनेभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहेको भन्दै ब्याजदर बढाउन रोके । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जाको वृद्धिदरको लक्ष्य भन्दा झन्डै दुई गुणा कर्जा चालु आर्थिक वर्षको पाँच ५ महिना नै प्रवाह भयो । अधिकांश कर्जा विलासी वस्तुको उपभोगमा खर्च भएको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभावले व्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । रोकिएको आयात तीव्र रूपमा बढ्यो । जसको दबाब बाह्य क्षेत्रमा पर्यो । र, त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिको छ । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर अर्थशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रा.डा विश्वम्भर प्याकुर्यालसँग क्यापिटलका संवाददाता किशोर दाहालले गरेको कुराकानीको अंश ।
अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकिल्दै गएको छ भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । खास गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल भएन भन्ने खालका कुराहरु पनि छन् । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव रहेको विश्लेषणसमेत हुने गरेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउने मुख्य निकायहरु अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच राम्रो अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र तालमेलको आवश्यकता हुन्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने यी निकायहरुबीच अन्तरसम्बन्ध बिग्रिएको देख्छु । कोभिड¬–१९ को विषम परिस्थितिले आक्रान्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि यी निकायहरुको अन्तरसम्बन्ध राम्रो हुनुपथ्र्यो । तर, मैले त्यस्तो अवस्था देखिरहेको छैन ।
यी तीन निकायहरु अहिले ३ दिशातिर लागेको देखिन्छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी बोलेको सुन्छु । आयोगले कर बढ्न सक्छ भनेको सुन्छु । कतिपय कुरा मन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीस्तरबाट गर्न गाह्रो हुने निर्णयसमेत योजना आयोगले फ्याट बोल्छ । के आधारमा बोलेको हो ? थाहा छैन । उसले त बजेटको ‘थ्रेसहोल्ड’ पो दिने हो त ।
आयोगले त बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रारूप तयार पार्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना र पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्यअनुसार वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने हो । आयोगले दिएको सीमा तथा कार्यक्रमभित्र रहेर बजेट निर्माण भइरहेको छ वा छैन भनेर हेर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगको हो ।
नेपालको बजेटलाई ‘रोलिङ’ बजेटका रूपमा मान्ने हो भने प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेटका लागि थ्रेसहोल्ड दिने हो । केही समय अघि शिक्षामन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर कुनै आयोजनाको लागतसहित बजेटको कार्यक्रममा समावेश गरिदिनका लागि आग्रह गरे । आयोगले पनि हुन्छ थपिन्छ भन्यो ।
अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउने मुख्य निकायहरु अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच राम्रो अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र तालमेलको आवश्यकता हुन्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने यी निकायहरुबीच अन्तरसम्बन्ध बिग्रिएको देख्छु । कोभिड¬–१९ को विषम परिस्थितिले आक्रान्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि यी निकायहरुको अन्तरसम्बन्ध राम्रो हुनुपथ्र्यो । तर, मैले त्यस्तो अवस्था देखिरहेको छैन ।
यता अर्थ मन्त्रालयले प्रि–बजेटमा अन्तरमन्त्रालय छलफल गरे झै योजना र बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको हो र ?
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामहरु स्वतन्त्रपूर्वक गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । अर्थले सामान्य केही कुरा भन्न त सक्ला । तर, मुद्रास्फीति बाञ्छित सीमाभित्र राख्न, बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनका लागि उसले आफ्ना कामहरु स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउनुपर्छ । अर्थले त्यसमा चासो देखाउनु राम्रो होइन ।
तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन लगायतका काममा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने हो, हस्तक्षेप गर्ने भने होइन । राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्दा अर्थलाई टाउको दुख्नु भएन ।
यी प्रमुख निकायहरुबीच भएको द्वन्द्वले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ने देख्नु भएको छ ?
वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालको विकासले सामना गर्दै आएको मुख्य समस्या नै प्रमुख निकायहरुबीच हुने कलह र द्वन्द्व हो ।
जस्तै योजना आयोगको बृहत् आर्थिक सूचांक हेर्ने डिभिजनअन्तर्गत पर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय लेखा प्रतिवेदन तयार पार्छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था, विभिन्न २१ क्षेत्रको वृद्धिदर, आर्थिक वृद्धिदर लगायतका तथ्यांकहरु समावेश गरिएको हुन्छ । उक्त तथ्यांकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगले पनि लिएको लक्ष्यको प्रगति निर्भर गरेको हुन्छ । अब, यी निकायबीच समन्वय नहुँदा कस्तो असर गर्ला, तपाईं नै भन्नुहोस् ।
त्यस्तै अर्थले पनि योजना आयोगले दिएको थ्रेसहोल्डभित्र रहेर बजेट निर्माण गरेको देखिँदैन । त्यसैले आयोगले बनाउने योजना र बजेटको कार्यक्रमबीच निकै अन्तर भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सहयोग लिएर आयोगका उपाध्यक्षले बजेट अनुशासन कायम गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ ।
त्यसैले आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थबीच आपसी समन्वय एकदमै धेरै आवश्यक हुन्छ । अहिले यी निकायबीच अन्तरद्वन्द्व छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र गलत दिशामा गइरहेको छ ।
केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा जाने मार्जिन कर्जामा कडाइ गर्यो । एकाघर परिवारले एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लिन नपाउने सीमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गर्यो । तर, केही स्वार्थ समूहले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर प्रभावमा पारे ।
अर्थमन्त्रीले पनि राष्ट्र बैंकले गलत गर्यो, सच्याउ भन्न भ्याए । तर, राष्ट्र बैंक मन्त्रालयको दबाब सामना गर्दै आफ्नो नीतिमा अडिग रह्यो । कुन क्षेत्रलाई कति कर्जा प्रवाह गर्न दिँदा सरकारको बजेटले लिएको लक्ष्यपूरा हुन्छ भनेर निर्धारण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो ।
उसलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम दिनुपर्छ । सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकको नीतिबाट बाधा पुग्यो भने मात्रै राष्ट्र बैंकको काममा प्रश्न उठाउने हो । अर्थ मन्त्रालयले तरलता सहज भएको र ब्याजदर सस्तो भएको अवस्थामा बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाएन । राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर असोजमा नै आन्तरिक ऋण उठाएको भए सरकारको ट्रेजरीमा यस्तो दबाब पर्ने थिएन ।
यी प्रमुख निकायका प्रमुखहरु फरक दलमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा यी निकायबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउन के गर्नुपर्ला ?
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा गएपछि म यो दल वा त्यो दल, फरक विचार आस्थाको भन्न पाइन्छ र ? उहाँहरु सार्वजनिक पदमा हुँदासम्म कुनै पार्टी विशेषका मान्छे होइन । उहाँहरु त सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले मुलुक तथा अर्थतन्त्रको हितका विषयमा वस्तुनिष्ठ भएर विकास निर्माणका नीति र गतिविधि अगाडी बढाउनुपर्छ । आवश्यक संवाद गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । संवादहिनता राख्नुहुँदैन ।
मैले देखेको यी निकायबीच अन्तरसम्वन्ध कायम गर्नका लागि एउटा छुट्टै समन्वय समिति बनाउनुपर्छ । जसले अर्थमन्त्री, उपाध्यक्ष र गभर्नरबीच सुमधुर सम्वन्ध स्थापित गर्दै अर्थतन्त्रलाई सही दिशातिर डोर्याउनका लागि भुमिका खेल्नुपर्छ । तीन निकायको क्षेत्राधिकारलाई संरक्षण गर्दै अगाडी बढ्ने दिशामा काम गर्ने खालको समिति आवश्क छ ।
जस्तो, अहिले ५ दलिय गठवन्धनमा आपसी समझदारी र समन्वय कायम गर्नका लागि स्थायी समिति (स्ट्रेरिङ कमिटी) छ । जसलाई अहिले रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास निर्माणमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने यी फरक निकायहरु बीच पनि समन्वय एकदमै आवश्यक छ । यी निकायबीचको समन्वय कायम गर्ने कुनै एउटा कमिटी भएको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा गएपछि म यो दल वा त्यो दल, फरक विचार आस्थाको भन्न पाइन्छ र ? उहाँहरु सार्वजनिक पदमा हुँदासम्म कुनै पार्टी विशेषका मान्छे होइन । उहाँहरु त सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले मुलुक तथा अर्थतन्त्रको हितका विषयमा वस्तुनिष्ठ भएर विकास निर्माणका नीति र गतिविधि अगाडी बढाउनुपर्छ । आवश्यक संवाद गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । संवादहिनता राख्नुहुँदैन ।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भन्ने भनाईहरु आइरहेका छन् । अर्थले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि सरकारको बजेटमा असहयोग गरेको भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
ब्याजर घटाउने,बढाउने वा यसलाई स्वतन्त्ररुपमा वाणिज्य बैंकलाई छोड्ने, बैंक दर घटाउने, बढाउने काम राष्ट्र बैंकको हो । अहिले बैंकदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याउनुको उद्दश्य जथाभावी कर्जा प्रवाह नहोस र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च होस भनेर गरेको हो । राष्ट्र बैंकका यस्ता गतिविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको मार्जिन खोल्दा नगद मार्जिनमा कडाइ गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै परिणात्मक बन्देज, करका दरमा परिवर्तन र केही समयका लागि पूर्णरुपमा आयातमा वन्देज लगाउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरी यस्तो निर्णय गर्न सक्छ ।
कतिपय अर्थ मन्त्रालका कुरालाई राष्ट्र बैंकले मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य रहन्छ । उनले अर्थको पक्षबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कुराहरु सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थले लिएको कतिपय नीतिहरुमा राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुख्ने र कतिपय राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिमा अर्थले यो के गरेको होला भन्ने गरेको सुन्छ । अर्थसचिव त राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्छ । उनले त्यहाँ किन प्रश्न नउठाएर नीति आइसकेपछि पन्छिने काम किन गरेका होलान ? भन्ने लाग्छ । सरकारले नियुक्ति गरेको राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुले के हेर्छन होला । उनीहरुलाई हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन । जुन दर्भाग्यपुर्ण छ ।
यी निकायबीचको दन्द्धका कारण अर्थतन्त्र र बजारमा कस्तो प्रभाव परेको देख्नुहुन्छ ?
असर देखिएकै छ नी । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुलभूत समस्या भनेको नै यही नै हो । कुरा सानो जस्तो देखिन्छ । तर, समस्या यहि नै हो । हामीले बजारमा ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता छोड्ने गरेकोमा बजारमा ४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने त राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीलाई प्रतिदिन १०० केजी सुन आवश्यक छ र प्रत्येक दिन १० केजी मात्रै आयात भइरहेको छ भने कालोबजारी भइरहेको बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रो खुला सीमाका कारण त्यो सुन तेस्रो मुलुक जान्छ कि, यस्तो कारोबार रेकर्डमा पनि हुदैन । राष्ट्रको ट्रेजरीमा पनि कुनै योगदान पुर्याउदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएकाले सरकारलाई त्यसै पनि घाटा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थमा अर्थतन्त्र समाल्ने प्रमुख निकायहरु बीच जुन प्रकारको अन्योलताको असर बजारमासम्म परेकै छ ।
बजार बिग्रिदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले सीमा तोके पनि बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदै गएका छन् । ब्याजदर पनि निकै महँगो हुँदै गएको छ । बैंकर्सहरु आफुले गरेको कतिपय भद्र सहातिलाई पनि तोडेर अगाडी बढेको देखिन्छ । अवस्था हाम्रो परिस्थितिभन्दा बाहिर गइसक्यो, जसले जति धेरै मुद्दतीको ब्याजदर दिएर निक्षेप संकलन गर्न सक्छ, उसैलाई फाइदा हुने भन्दै धमाधम मुद्दतीको ब्याजदर बढाउन बैंकर्स सक्रिय भएका छन् ।
अहिले बढेको ब्याजदर आगामी ३ महिनादेखि असर देखिने भए पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजदेखि नै कर्जाको ब्याजदर बढाउन थालिसकेका छन् । कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले सस्तोदरमा दिएको कर्जामा बढेको आधारदरका अतिरिक्त प्रिमियम थपेर ऋणीलाई ब्याजदर बढेको म्यासेज पढाइरहेको भन्ने सन्छु ।
पछिल्लो समय नेपालको वाह्य क्षेत्र बिग्रिदै गएको छ । बढ्दो आयातलाई समयमा नै नियन्त्रण नगर्दा अर्थतन्त्रमा झन खराव बन्दै गएको छ । बढ्दो शोधानान्तरघाटाका कारण विदेशी विनिमयमा चाप परेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कोभिड १९ ले रोकिएको अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान हुँदा वस्तु तथा सेवाको माग ह्वातै बढ्यो । हाम्रो त आफ्नो उत्पादन छैन । वस्तुको माग धान्नका लागि चाहिने ÷ नचाहिने सबै वस्तुहरु आयात गर्न खुला छोड्दिउँ । यसको लक्षण गत साउनको २३ गते तिरै अर्थतन्त्रमा देखिसकेको थियो ।
साउनको सरुमा १५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको बैंकिङ प्रणालीमा एकै पटक घटेर ३५ अर्ब रुपैयाँममा झर्यो । त्यहिबेला आयात बढ्ने खतरा देखिसकेको थियो । सरकारले त्यहि समयमा आन्तरिक ऋण उठाएर आयातमा जाने कर्जालाई रोक्न सक्थ्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसतर्फ ध्यान दिएन ।
तरलता अभाव भएपछि बैंकहरु निक्षेप संकलनका लागि ब्याजदरमा प्रतिपर्धा त गर्ने नै भए । उनीहरुले जथाभावी ब्याजदर बढाएको भन्दै बजारमा ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गरियो । जसले गर्दा सस्तो कर्जाका कारण आयात थप भयो । कात्तिकसम्ममा राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
कर्जा प्रवाह भएअनुसार अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिएको छैन । २५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि पर्याप्त रहेको बताइन्छ । तर, सबै कर्जा वस्तु आयात, विलासी वस्तुको उपभोग र घरजग्गा तथा सेयरमा गयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा यी निकायहरु बीच समन्वय आवश्यक पर्ने भए पनि सबैले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गरे । जसको प्रतिफल अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।
भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब छ । शोधानान्तर घाटा बढेर २४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ७.२ महिनाको वस्तु आयातका लागि मात्रै पर्याप्त भएको राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कर्जा प्रवाह भएअनुसार अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिएको छैन । २५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि पर्याप्त रहेको बताइन्छ । तर, सबै कर्जा वस्तु आयात, विलासी वस्तुको उपभोग र घरजग्गा तथा सेयरमा गयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा यी निकायहरु बीच समन्वय आवश्यक पर्ने भए पनि सबैले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गरे । जसको प्रतिफल अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थलाई १५ सय डलरबाट घटाएर २५० डलर दिने व्यवस्था गरिएको छ । २५० डलरले विद्यार्थी बाटोमा नै समस्यामा पर्न जस्तो लाग्छ । अहिले विदेशमा कफी सपमा बस्दा ५०/६० डलर खर्च हुन्छ । त्यो २५० डलरले के गर्ने के नगर्ने ?
राष्ट्र बैंकले चालेका नीतिगत कदमहरुलाई अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहयोगको खाँचो रहेको छ । राष्ट्र बैंकप्रति जनताको भरोसा कायम राख्न सरकारले जतिसक्दो सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रभावित कर्जाहरु तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने बजार असफल (मार्केट फेलियर) हुने संभावना हुन्छ ।
यस्तो अवस्थाबाट जोगाउनका लागि वैकल्पिक उपायका बारे गम्भिर भएर सोच्ने समय आइसक्यो । बजारलाई जोगाएर यो संकटबाट अगाडी बढ्नका लागि संभावित अरु विकल्पहरुका बारेमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भिर भएर निर्णय गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
तर, अहिले यी निकायले बलमिच्याई गर्दै बजारलाई असर गर्ने खालका नीतिहरु अगाडी बढाए जस्तो देखिन्छ । आपसमा परस्परविरोधी नीतिले अर्थतन्त्र सही ‘ट्रयाकमा’ फर्किदैन । बजारलाई विश्वासमा लिएर अगाडी बढ्ने दिशातर्फ यी सबै निकायहरुले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
नेपालजस्तो देशका लागि कति विदेशी मुद्रासञ्चिति आवश्यक हुन्छ ?
नेपालमा आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएकाले कम्तिमा पनि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न गरीको विदेशी मुद्राको सञ्चिती आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ३ महिना लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी सञ्चिति पर्याप्त हुने बताएको पाइन्छ । तर, हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित मुलुकका लागि यो जोखिमपुर्ण हुनसक्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ । अहिले सामान्य ५ प्रतिशतले घट्दा त अवस्था गम्भिर भइसक्यो । निकै उच्चदरमा यसमा गिरावट आयो अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्छ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या भएको मुलुकमा कम्तिमा पनि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने सञ्चिति पर्याप्त हुन जरुरी छ ।
ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप, आयातको नगद मार्जिनमा कडाइ, वित्त नीति निष्कृय जस्तो बन्नु र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्न खोज्नुले अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भन्ने बुझाइ छ । यो वर्ष राष्ट्र बैंक र सरकारले अर्थतन्त्रमा गरेको हस्तक्षेपलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा लिएको नीति उपयुक्त देखिदैन ।
यसैगरी बैंकबाट ऋण लिदा पाउने सुविधाहरु लगायतका कुराहरुमा जुन प्रकारको प्रतिवन्धहरु लागिरहेको छ त्यो सामान्य अर्थशास्त्रका सैद्धान्तिक मान्यताभन्दा विपरित रहेको देखिन्छ । कतिपय केसहरु त अर्थशास्त्रका सिद्धान्तभन्दा उल्टोदिशातर्फ गइरहेको पनि देखिन्छ । यस्ता कुरा हामीले ध्यान पुर्याएनौं भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुने संभावना छ । एकातिर मुद्रास्फीति पनि बढ्दै गएको छ ।
अर्कोतिर ओमिक्रोनका प्रतिवन्धहरु पनि हटेका छन् । कोभिडको दोस्रो लहर समाप्त भएपछि विश्व अर्थतन्त्र ‘रिकभरी’तिर उक्लिदा वस्तुको माग बढेको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । बढेको माग बराबर वस्तुको उत्पादन अर्थात आपुर्ति नबढ्दा बजारमा मुद्रास्फिति पनि बढेको छ । अब नेपाललाई मुख्य दुई कुराको डर छ ।
नेपालमा अब विस्तारै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु चलायमान हुँदै गएका छन् । पर्यटन क्षेत्र पनि खुल्दै जान्छन् । औद्योगिक उत्पादनहरु पनि बढ्दै जान्छ । पूर्णरुपमा अर्थतन्त्र सञ्चालनमा आउने अवस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव छ । त्यस्तै भारतले बजेटमार्फत नै आगामी ३ महिना मुद्रास्फीति बढ्ने बताएको छ । नेपालले भारतबाट ६० प्रतिशत बस्तु आयात गर्ने भएकाले भारतमा मुद्रास्फीति हुँदा नेपालमा पनि महँगी बढ्ने देखिन्छ ।
भारतबाट हामीले वस्तु मात्रै होइन मुद्रास्फीति पनि स्वतस्फुर्तहरुमा भित्र्र्याएका हुन्छौं । भारतीय आयात मुद्रास्फीतिको मारमा नेपालको अर्थतन्त्र पर्ने देखिन्छ ।
एकातिर लगानीको अभाव अर्कोतिर मूल्यवृद्धिको चापमा हामी पर्ने खतरा उत्पन्न भइरहदा हाम्रो दुरगामी सोच खै त ?हामीले कस्ता कस्ता वस्तु आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि कस्तो नीति आवश्यक पर्छ भनेर होमवर्क गर्नुपर्ने होइन र ?
हामीले यस्तो कुरा भन्यो भने बुद्धिजिवीहरुले जे पायो त्यही बोल्यो भनेर भनिदिन्छन् । मलाई त दिक्क लागिसक्यो । यहि ताल हो भने सरकार चल्ला तर अर्थतन्त्र चल्दैन ।
