काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि सहरी विकास मन्त्रालयले ३९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ३० अर्ब ७५ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि विभाग र विभिन्न आयोजनाहरूलाई दिने रकमको विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ आयोजना पनि थपिएका छन् ।
यद्यपि हालसम्म नयाँ आयोजनाको सङ्ख्या र बजेटको विषयमा मन्त्रालयले प्रष्ट पारिसकेको छैन । ‘आगामी वर्षको लागि ३९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ छ, नयाँ/पुराना आयोजनालाई भन्दा पनि समग्रको लागि आएको बजेट माग भएको हो । पछि अभाव भएमा फेरि माग गर्न सकिन्छ’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, नगर विकास कोष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग गरेर ५ वटा निकाय रहेका छन् । मन्त्रालयको करिब ८५ प्रतिशत बजेट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको लागि विनियोजन हुने मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) रोशन श्रेष्ठ बताउछन् ।
मन्त्रालयले आवास कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई रकम वितरण नगर्ने सीडीई श्रेष्ठको भनाइ छ । उक्त दुई निकाय आफैंले आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले जग्गा बिक्री गरेर आम्दानी गर्छ भने विकास समितिले संसद सचिवालय र लगानी बोर्डबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । अन्यमा मन्त्रालयले रकम वितरण गर्ने बताइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा भवन निर्माण विभागलाई २५ प्रतिशत र अन्य निकायलाई १५ प्रतिशत रकम बढाएर दिने योजना मन्त्रालयको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम विभागले प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।
सहरी विकासलाई चालू आवमा ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुसमसान्तसम्म ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.७२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अझै २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । वार्षिक ९० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने लक्ष्य रहे पनि सम्भावना कम हुँदै गएको सीडीई श्रेष्ठ बताउँछन् । यो वर्ष पनि धेरै बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको छ । प्रतिस्थापन बजेटको कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार रकम खर्च गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अनुमानित आय÷व्यय तथा मध्यकालीन खर्च माग गरेपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले माघ १५ गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आगामी ३ आर्थिक वर्षको खर्च र स्रोत अनुमान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
