काठमाडौं । सरकारी खाताहरूबीच प्रणालीगत अन्तरआवद्धता नगर्दा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांक बढाइचढाइ (म्यानिपुलेसन) हुने खतरा बढेको छ । खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विवरणलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) सँग अन्तरआवद्धता कायम नगर्दा आर्थिक सर्वेक्षणमा समस्या आउने भएको हो ।
प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) र स्थानीय सञ्चिति कोष प्रणाली (सूत्र) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) सँग ‘इन्टिग्रेसन’ नगर्दा आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्तुत हुने तथ्यांक वास्तविक नआउने सम्भावना बढेको छ ।
सर्वेक्षणको तथ्यांक तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्राप्त हुने नतिजामा कुनै तालमेल हुँदैन । तर, गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर नतिजा राम्रो देखाउने प्रयासमा अर्थमन्त्रीसहित उनको टिम लागिरहेकाले मन्त्रालयले प्रणालीगत अन्तरआवद्धतातिर ध्यान नदिएको स्रोत बताउँछ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी महालेखा नियन्त्रक हुँदा नै सरकारी खाताहरुबीच अन्तरआवद्धताको काम थालिएको भए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
हाल प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण एलएमबीआईएसमार्फत हेर्न नमिल्ने भएकाले आर्थिक सर्वेक्षणमा यर्थाथपरक तथ्यांक प्रस्तुत गर्न समस्या हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
प्रदेशले अनुमानका भरमा खर्च प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तह र प्रदेशको खातालाई एलएमबीआईएससँग समयमा नै अन्तरआवद्धता नगराउँदा आर्थिक सर्वेक्षणका कतिपय तथ्यांक वास्तविक नहुन सक्छ’ स्रोतले भन्यो ।
प्रणालीगत अन्तरआवद्धता नगर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रगति विवरणसमेत असार मसान्त कुर्नुपर्ने समय आएको हो ।
फागुन अन्तिमको तथ्यांकका आधारमा आर्थिक सर्वेक्षण तयार पारिन्छ । यसमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व परिचालन, खर्च व्यवस्थापन अवस्था र सोही अवधिको आर्थिक तथा सामाजिक विकास परिसूचक समावेश गरिन्छ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको एकीकृत विवरण आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, एलएमबीआईएसलाई दुरुस्त राख्न नसक्दा आर्थिक सर्वेक्षणको उक्त विवरण यथार्थपरक आउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
‘आर्थिक सर्वेक्षण बनाउने समय आइसक्यो, एलएमबीआईएसको अवस्था भद्रगोल छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विवरण माग गरेर सर्वेक्षण तयार पार्ने समय पनि कम छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
केन्द्रीय निकायहरुको सम्पूर्ण विवरण एलएमबीआईएसमा सजिलै प्रविष्ट गर्न मिल्ने भएकाले उनीहरुको प्रगति विवरण तयार पार्न भने खासै समस्या नभएको बताइएको छ ।
प्रणालीगत अन्तरआवद्धताका लागि भन्दै राजस्व व्यवस्थापन विभागका आइटीतर्फका उपसचिव ठेकु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल बने पनि हालसम्म उक्त कार्यदलले काम गर्न सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई यस विषयमा बारम्बार जानकारी गराए पनि अन्तरआवद्धता कायम गर्ने प्रयास भइरहेको जवाफ आउने गरेको छ । तर, काम भने हुन सकिरहेको छैन ।
महालेखाले तयार पार्ने खर्च तथा आम्दानीको विवरणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्चको सम्पूर्ण विवरण आउँछ ।
तर, त्यसमा प्रदेश र स्थानीयले गरेको आम्दानी तथा खर्च विवरण छुट्टै आउँदैन । यसका लागि पनि महालेखाले प्रणालीगत अन्तरआवद्धताको माग गरिरहेको छ ।
सरकारले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्छ । जुन अर्थको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखले तयार पार्छ ।
महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, सरकारी केन्द्रीय निकाय तथा विषयगत मन्त्रालय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र विभिन्न दातृ निकायका तथ्यांकका आधारमा आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ । उक्त सर्वेक्षणलाई अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्छन् । जसमा आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमार्फत लिइएको लक्ष्य तथा हालसम्मको प्रगति विवरणका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हासिल हुने लक्ष्यको प्रक्षेपण गरिन्छ ।
एलएमबीआईएसलाई दुरुस्त राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको हो । तर, हरेक ६÷६ महिनामा महाशाखा प्रमुखहरु परिवर्तन हुँदा कतिपय कामहरु प्रभावकारी ढंगबाट हुन सकिरहेका छैनन् ।
अर्थतन्त्र नबुझेका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउँदाको परिणाम अहिले बजेटरी प्रणालीमा नै गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार, गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सहसचिवहरु ल्याएर अर्थ मन्त्रालय भरेका छन् । अर्थमन्त्री स्वयं अर्थतन्त्रबारे चिन्तित नभएकाले यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । उनी प्रणालीगत अन्तरआवद्धताबारे बेखबर रहेको समेत मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
उनले खस्किँदो अर्थतन्त्र समाल्ने कुनै मेलोमेसो पाएका छैनन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थतन्त्रको समस्याबारे राम्रोसँग सम्झाइदिने कोही छैन । उनी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउनेतर्फ भन्दा पनि स्वतन्त्र निकायहरुको काममा जथाभावी हस्तक्षेप र कर्मचारीको सरुवा÷बढुवामा सक्रिय देखिन्छन् ।
अर्थसचिव मरासिनीले भने अर्थतन्त्रमा संकट नभएर दबाब (स्ट्रेस) मात्रै परेको भन्दै सार्वजनिकरुपमा टिकाटिप्पणी गर्दै हिडेका छन्।
मौद्रिक नीति र अर्थ नीतिबीच तालमेल नमिल्दा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ । साथै जथाभावी हस्तक्षेपले वित्तीय तथा निजी क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । हालसम्म करिब २७ प्रतिशत कर्जा विस्तार भए पनि त्यसको प्रगति अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन ।
अधिकांश कर्जाको रकम वस्तु आयातमा जाँदा लक्ष्यानुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निकै कठिन हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा मौद्रिक नीति र वित्तीय दुवैले लिएको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर पनि अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च रुपमा बढ्दा यसले मुद्रास्फीतिसमेत ७ प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी हुने निश्चित छ ।
-1732511127.png)
