निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई प्राप्ति (एक्वायर) का लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्ट (पुस ३० गते) निजी क्षेत्रको दोस्रो बैंकका रुपमा स्थापित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र २०४६ को जनआन्दोलनपछि खुलेको पहिलो र निजी क्षेत्रबाट खुलेको चौथो हिमालयन बैंकबीचको गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रक्रिया टुट्याे ।
मर्ज प्रक्रिया सुरु भएपछि यसलाई अगाडि बढाउन दुवै बैंकले करिब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेकाे र त्यसको भार पनि लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने छ । अहिले मर्जर प्रक्रियामा लागेको खर्च दुवै पक्षले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर, मर्जर तोडिएको स्थितिमा तोड्ने पक्षले लागेको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
प्रारम्भिक सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) रिपोर्टप्रति दुवै बैंकका लगानीकर्ताहरू सकारात्मक रहँदारहँदै पनि मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । विगतमा डीडीए रिपोर्टमा १० प्रतिशत विन्दुले सम्पत्ति मूल्यांकन तलमाथि भएमा बराबर अनुपातमा एकीकरण हुने बताइए पनि मर्ज प्रक्रिया भाँड्न हिमालयनका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ समूहले साधारणसभामै ‘स्वाप रेसियो’ हिमालयन १०० र इन्भेस्टमेन्ट ८७ हुनुपर्ने बताएका थिए । सामान्यतयाः स्वाप रेसियोको कुरा मर्जर समितिमा टुङ्ग्याउने गरिन्छ ।
उता, पुस २९ गते एनबीको एक सय कित्ता सेयर बराबर नबिलको ४३ कित्ता सेयर दिने गरी स्वाप रेसियो तय भएको र त्यहाँ पनि डीडीए प्रतिवेदनमा फरक नतिजा आए त्यसैअनुसार गर्ने भनिएको छ । यद्यपि नबिलले एनबी प्राप्तिमा गर्ने प्रक्रियामा पनि नयाँ ‘टुइस्ट’ आएको छ । एनबीमा करिब ४२ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको बंगलादेशी बैंक आईएफआईसी बैंकको सेयर बिक्री विवाद अदालत प्रवेश गरेको छ ।
एनबीमा रहेको आईएफआईसीको हिस्सा उद्योगपति विनोद चौधरीकी श्रीमती सारिका चौधरीको नाममा खरिद गर्ने र नबिलले एनबी प्राप्ति गर्ने भनिए पनि मोतीलाल दुगड समूहले आईएफआईसीको सेयर आफूहरूलाई किन नदिइएको भन्दै अदालत गएको छ । कथमकदाचित अदालतले आईएफआईसीको हिस्सा दुगडलाई खरिद गर्ने अनुमति दियो र दुगडले नबिलमा नगाभिने भन्यो भने के हुन्छ भनेर प्रश्न सतहमा आएका छन् ।
मर्ज प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउनका दुवै बैंकले करिब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेकाे र त्यसको भार पनि लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने छ । अहिले मर्जर प्रक्रियामा लागेको खर्च दुवै पक्षले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर, मर्जर तोडिएको स्थितिमा तोड्ने पक्षले लागेको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यी दुई घट्नाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप तरङ्गित बनाएको मात्रै छैन अब के होला भनेर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । मर्ज र डिमर्जको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू बुलन्द भइरहेका छन् । मर्जरको अन्तिम सहमति हुनुअघि नै इन्भेस्टमेन्ट–हिमालयनको प्रक्रिया भाँडिएकाले डिमर्ज भन्नुपर्ने स्थिति भने होइन । डिमर्ज हुनलाई मर्ज भएको हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा डिमर्जको परिकल्पना नगरिएकै कारण मर्जर प्रक्रियाको अन्तिम सम्झौता अघि नै मर्जमा नजाने निर्णयमा हिमालयन बैंक पुगेको हो ।
इन्भेस्टमेन्ट–हिमालयनको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएसँगै धेरैले नबिलमा बंगलादेश बैंक नगाभिए के हुन्छ भनेर पनि प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन् । नगाभिए केही हुँदैन थप अवसरहरू सिर्जना भएर आउँछ । वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिहरूलाई कडा बनाउँदै लगेमा मर्जरका धेरै अवसरहरू सिर्जना हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
दुई वाणिज्य बैंकबीच मर्जको एमओयू भएर टुटेको हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट पहिलो घट्ना भने होइन । यसअघि २०७३ मै नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक, कुमारी बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएकोमा पछि कुमारी मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि एनसीसीमा तीन विकास बैंक मात्रै गाभिएका थिए ।
एनसीसी बैंकमा केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा रहेकै बेला कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट भाग्न सम्भव भएको थियो भने अहिले हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्जर प्रक्रिया पूरा नहुनु कुनै अनौठो विषय भने होइन । तर, यसबीचमा धेरै बदलाब आइसकेको छ ।
कुनै बेला ३२ वटा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले २७ मा झरेका छन् । यसबीचमा ग्लोबल आईएमई बैंकले कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र जनता बैंक तथा अन्य विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई आफूमा विलय गरायो । त्यस्तै प्रभु विकास बैंकले किस्ट बैंक र ग्रान्ड बैंक नेपाल आफूमा समाहित गर्यो । त्यस्तै नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल (एनआईसी) बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआईसी एसिया, बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र लुम्बिनी बैंक गाभिएर बीओके बने ।
यी बैंकहरूबीचको एकत्रीकरणले ‘सिनर्जी’ नदिएर खाली संख्या घटाउने मात्र काम भइरहेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ । समान हैसियतका मिल्दा कार्यसञ्चालनमा धेरै समस्या आउने भएकाले आफूभन्दा कमजोर बैंकलाई गाभ्न दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यद्यपि यसअघि हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्जरमा सिभिल बैंक पनि जोडिने चर्चा चलेको थियो । हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्जर प्रक्रिया भाँडिएसँगै हिमालयनले सिभिललाई गाभ्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
विगतका अनुभव हेर्दा दुवै बैंकले अर्को नयाँ बैंकसँग मर्ज गर्नुपर्ने वा एक–एकवटा बैंकलाई आफूमा गाभ्नू पर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्ज भएको भए २ वटा घटेर एउटा बैंक बन्ने स्थिति थियो भने अब दुई बैंकले थप दुई बैंक आफूमा गाभ्दा थप दुईवटा बैंक घट्ने सम्भावना बढेको छ ।
किनभने अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा सरिक भएर बाहिरिने संस्थालाई ३ वर्षसम्म लाभांश वितरण रोक्ने, नयाँ शाखा खोल्ने रोक्ने, केन्द्रीय बैंकले दिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधालगायतका सहुलियतहरू कटौती गर्ने बताइसकेको छ । यसले दुवै बैंक अर्को मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुन थप दबाब परेको छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले जबर्जस्ती कुनै संस्थालाई मर्जर प्रक्रियामा नहोम्ने विगतदेखि नै बताउँदै आएको छ । तथापी एक पटक प्रक्रियामा सामेल भएपछि उसलाई त्यत्तिकै उम्किन दिन पनि केन्द्रीय बैंक तयार छैन ।
विगतमा प्राइम कमर्सियल बैंकमा गाभिने सहमति गरेको ओम डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट भागेपछि प्राइम र ओम दुवैलाई अर्को संस्था गाभेपछि वा अर्को संस्थामा गाभिएपछि मात्रै नेप्सेमा कारोबार खोल्न सहजीकरण गर्ने दबाब दिएर मर्जरलाई बढवा दिएको थियो । लगत्तै ओम एनएमबी बैंकसँग विलय भएको थियो भने प्राइमले कैलाश विकास बैंकलाई आफूमा बिलय गराएको थियो ।
विगतका अनुभव हेर्दा दुवै बैंकले अर्को नयाँ बैंकसँग मर्ज गर्नुपर्ने वा एक–एकवटा बैंकलाई आफूमा गाभ्नू पर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्ज भएको भए २ वटा घटेर एउटा बैंक बन्ने स्थिति थियो भने अब दुई बैंकले थप दुई बैंक आफूमा गाभ्दा थप दुईवटा बैंक घट्ने सम्भावना बढेको छ ।
त्यस्तै, एनसीसीसँगको मर्जर प्रक्रियाबाट भागेको कुमारी बैंकले पनि काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, महाकाली विकास बैंक, काँक्रेविहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्सलाई आफूमा विलय गराएको थियो । विगतमा वाणिज्य बैंकहरूले अन्य संस्था (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) ल्याएर भए पनि आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्न पाउने अवस्था रहे पनि अहिले त्यो स्थिति छैन । अहिले वाणिज्य बैंकबीच नै मर्ज हुनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली (चौथो संशोधन २०७५ सहित), २०७३ अनुसार केन्द्रीय बैंकले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
अन्य अवस्थाका बाबजुद गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक सहमति वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कुनै मनासिव कारण बिना प्रक्रियाबाट अलग हुन वा गराउन खोजेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले नियामकीय अधिकार बनाएर एकीकरण प्रक्रियाबाट भागेका हिमालयन–इन्भेस्टमेन्टलाई अन्य बैंकहरू गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्छ ।
वैशाखमा मर्जरको एमओयू गर्दा ६ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भए पनि ९ महिनापछि आएर मर्जर प्रक्रियाबाट भाग्ने निर्णय आफैंमा सन्देहास्पद छ । कुनै एउटा त्रैमासको वित्तीय विवरणमा सुधार आएको र प्रतिसेयर आम्दानी बढेकै भरमा आफैंले सुरु गरेको प्रक्रिया व्यक्तिगत ‘इगो’मा रुपान्तरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वास्तवमा अहिले हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्ज प्रक्रिया राजनीतिक शक्ति संघर्षको त्रिपक्षीय केन्द्र बन्न पुगेको छ ।
विगतमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा नेकपा एमाले सरकारले नियुक्त गरेका प्रशासक तुल्सी गौतमको जोडबलमा हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्जर प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सरकार परिवर्तन भएसँगै कोषको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी मात्रै फेरिएन त्यसले समग्रतामा हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्जरलाई पनि प्रभावित बनायो । खासगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्ज हुँदा आफूहरूको एकलौटी नचल्ने देखिएपछि कुनै पनि बहानामा मर्जर प्रक्रिया बिथोल्न चाहन्थे र त्यसलाई अर्थमन्त्रीमार्फत कोषले पूरा गरिदिएको छ ।
अर्कोतिर प्रचण्ड र उनका दाजु मनोजबहादुर श्रेष्ठले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उनीमार्फत प्रथम महिला आरजु राणासम्म पहुँच पुर्याएको चर्चा पनि छ । अर्थमन्त्रीले मात्रै नचाहेको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्न सक्ने बुझाईमा रहेका प्रचण्ड समूहले प्रथम महिलालाई देखाएर केन्द्रीय बैंकलाई लगाम कस्न चाहेको देखिन्छ । मर्जर भाँडिनुको पछाडिका कारण बुझेर थप अग्रसरता देखाउनुपर्ने चुनौती केन्द्रीय बैंकका लागि छ । अन्यथा सार्वजनिक संस्थाहरू आफूअनुकूल प्रयोग हुने हतियार बन्ने स्थिति रहन्छ ।
वैशाखमा मर्जरको एमओयू गर्दा ६ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भए पनि ९ महिनापछि आएर मर्जर प्रक्रियाबाट भाग्ने निर्णय आफैंमा सन्देहास्पद छ । कुनै एउटा त्रैमासको वित्तीय विवरणमा सुधार आएको र प्रतिसेयर आम्दानी बढेकै भरमा आफैंले सुरु गरेको प्रक्रिया व्यक्तिगत ‘इगो’मा रुपान्तरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वास्तवमा अहिले हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्ज प्रक्रिया राजनीतिक शक्ति संघर्षको त्रिपक्षीय केन्द्र बन्न पुगेको छ ।
त्यसैको परिणाम अहिले हिमालयनका केही ठूला भनिएका लगानीकर्ताहरू लाभांश वितरण नरोक्नका लागि लबिइङमा छ । शक्तिको आडमा केन्द्रीय बैंकलाई दबाबमा राख्न खोज्नु कुनै पनि बहानामा सह्य हुँदैन । जसले एउटा नीति अख्तियार गर्छु भनेर सहमति गरेको हुन्छ, व्यक्ति फेरिँदैमा बीचैमा पूर्वनीति लत्याएर नयाँ नीति अँगाल्न खोज्छ भने केन्द्रीय बैंक मुकदर्शक बन्नु हुँदैन । अझै पनि ‘बैंक भनेको मेरो हो र मैले भनेको लागू हुन्छ,’ भन्ने भाव प्रचण्डहरूले दिन खोजेका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा कुनै एउटा व्यक्तिको स्वामित्वमा संस्था रहँदैन भन्ने जवाफ दिन पनि केन्द्रीय बैंकले नियामकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । खासगरी अर्थमन्त्री शर्माले मर्जर प्रक्रियालाई केन्द्रीय बैंकको एजेन्डाजस्तो गरी छोडिदिएका छन्, अर्थमन्त्री शर्माले सञ्चय कोषलाई मर्जरका लागि ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको भए मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो । किनभने अहिले प्रचण्डहरूभन्दा पनि सरकारी स्वामित्वको कोष विपक्षमा देखाएर मर्जर प्रक्रियालाई टुक्र्याइएको छ ।
सुरुमा हिमालयन बैंक खोल्दा आफ्नै सक्रियतामा भित्र्याएका र पछि आफ्नो हिस्सा प्रचण्डलाई बिक्री गरी बाहिरिएका इन्भेस्टमेन्टका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेको दुई ठूला बैंक एकीकरण गराएर सबल बैंक बनाउने योजनामा अन्ततः तुहिएको मात्रै छैन अर्को बैंक खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्ज हुँदा बैंकको काम गर्ने संस्कृति पनि मिल्ने अवस्था रहेको धेरैको बुझाई थियो ।
नेपालको अनुभवलाई हेर्ने हो भने समानस्तरका संस्था गाभिँदा व्यवसाय गाभिए पनि काम गर्ने संस्कार गाभिन निकै नै समस्या हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा संस्था नै असफल बन्ने हो कि भन्ने खतरा पनि उब्जिएको पाइन्छ । त्यसैका कारण लामो समयसम्म मर्जर सिनर्जी आएको पाइँदैन । अझ समानस्तरका संस्था गाभिँदा व्यवस्थापकीय नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा हेरफेर नहुँदा ‘मेरो र तेरो’ भन्ने भावनाले संस्था सहज विस्तारमा बाधा आइरहेको देखिन्छ ।
खासगरी केन्द्रीय बैंकलाई भित्रभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले बैंकको संख्या घटाउन दबाब दिइरहेको छ । त्यसैको परिणाम केन्द्रीय बैंक पनि वाणिज्य बैंकहरू घटाउन प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष दबाबमा छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले मर्जका लागि कसैलाई जबर्जस्ती नगरिने भन्दै आएको छ । तर, हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्ज प्रक्रियासँगै सतहमा केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । नेपालमा पनि बैंकहरू एकआपसमा मर्ज गराएर १५/१६ वटा झार्ने योजना हिमालयनकै कारण तुहिने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
तर, नबिलले एनबीलाई गाभ्ने प्रस्तावले भने फेरि ‘भाइब्स’ सिर्जना गरेको छ । बैंक धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रस्रय पाइरहेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । विगतमा बैंकहरू मर्ज गराउनकै लागि पुँजी वृद्धि योजना अघि सारिए पनि राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि तोकिएको पुँजी पुर्याउन हकप्रद सेयर जारी गर्न बाटो खुला गरियो । त्यसले बैंकहरूले पुँजी त पुर्याए तर, व्यवसाय विस्तार र नाफा वृद्धिमा आक्रामकता प्रस्तुत गरे । जायज नाजायज प्रक्रिया अवलम्बन गरेर नाफा कमाउने होडमा उत्रिँदा बैंकहरूप्रतिको विश्वसनियता डगमगाउन थालेको छ । ८ अर्ब पुँजी भएपछि पनि बैंकहरू पुँजी वृद्धिको दबाबमा छन् ।
केन्द्रीय बैंक घोषित रुपमै बैंकहरूबाट लाभांशका रुपमा नगद नदिने प्रपञ्चमा सामेल भएको छ । ठूलो पुँजी भएर मात्रै तिनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन । अहिले बैंक मर्ज हुँदा संख्या मात्रै घट्ने र त्यसले खासै गुणात्मक योगदान गर्न नसक्ने कुरा परिघट्नाहरूले पुष्टि गर्दै गएको छ । यद्यपि संख्या घट्दा व्यवस्थापकीय र सञ्चालन खर्चमा भने कटौती हुने भएकाले व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता देखाएमा केही समयपछि सकारात्मक परिणामहरू निस्कन सक्छ । चुक्ता पुँजी कम हुँदै वित्तीय संस्था कमजोर हुने भन्ने सवाल हुँदैन ।
हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको बैंकको पुँजी असमान्य ढंगले वृद्धि हुँदा जति नाफा गरे पनि कम प्रतिफल क्षमता राख्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामान्य नाफा लिने गरी व्यवसाय बढाउँदा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिने गरेको छ । पुँजी मात्रै बढाउने होडबाजीले जगेडा कोषलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । वित्तीय संस्थाहरू मजबुत बनाउन चुक्ता पुँजी बराबर सञ्चित कोष नभएसम्म बोनस तथा नगद लाभांश र दोब्बर सञ्चित कोष नभएसम्म नगद लाभांश वितरणमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकहरू मर्ज भएका स्थितिमा तोकिएको प्रावधान पूरा नगरे पनि तीन वर्षसम्म खुद नाफाको ४० प्रतिशत रकम लाभांशका रुपमा बाँड्न सक्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घट्ने मात्र होइन मजबुत पनि बन्छन् ।
