काठमाडौं । बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय खर्च कटौतीको अवस्थामा पुगेको छ ।
मन्त्रालयले वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट निकासा नगर्ने भएको छ ।
बाह्य क्षेत्र एवं सरकारको ट्रेजरीमा दबाब रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले चुनावका लागि थप बजेट माग गरे पनि दिन सक्ने अवस्था नरहेको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले बताए ।
‘विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब छ । ढुकुटीमा पनि रकम कम छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट माग भए पनि हामीले दिन सक्ने अवस्था छैन । पुरानै सवारीसाधन प्रयोग गर्न भनेका छौं’ उनले भने ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरे पनि ट्रेजरीको अवस्था ऋणात्मक रहेकाले अर्थले बजेट निकासा गरेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत मितव्ययी बनाउनुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ । विभिन्न सरकारी निकायहरूले माग गरेको खर्चमाथि कैंची चलाउनुपर्ने अवस्थामा यति बेला मन्त्रालय पुगेको छ ।
प्रदेशहरुमा रहेका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई दिन ४ वटा सवारीसाधन अपुग भएको भन्दै कार्यालयले गत वर्षदेखि नै बजेटको माग गरे पनि पाउन सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको अध्यादेश बजेटमार्फत महालेखा प्रदेश कार्यालय प्रमुखलाई सवारी खरिद गर्न बजेटमा राखिएको थिएन ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी त्यो समयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख थिए । उनले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत उक्त मागलाई समावेश नगरिएको महालेखाका एक कर्मचारीले गुनासो गरे ।
‘प्रदेश जाने सहसचिवलाई ४ वटा सवारी साधनको अभाव छ । सन् २००८ सालमा किनेको एउटा स्कार्पिओ जिप छ । त्यसको पनि स्टेयरिङमै समस्या भएको भन्दै कसैले चलाउन मान्नुहुन्न’ ती कर्मचारीले भने ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि भएकाले आगामी बजेटमा जसरी पनि सवारी खरिदार्थ रकम विनियोजनका लागि बजेट महाशाखा प्रमुख र अर्थसचिवलाई भने पनि गाह्रो अवस्था रहेको भन्ने जवाफ दिएको गुनासो ती कर्मचारीले गरे ।
यस्तै एक सरकारी निकायका प्रमुखले तालिम कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा समावेश गर्न माग गरे । उनले तालिम कार्यक्रमले खासै ठूलो परिणाम दिन नसकेकाले बजेट दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै फर्काएको गुनासो सुनाए ।
नयाँ बजेटमा आफ्ना कार्यक्रमहरु समावेश गर्न माग गर्दै दैनिक सरकारी निकायका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालय पुगे पनि स्रोतमा दबाब रहेकाले अर्को वर्ष आउनुहोला भन्दै बजेट महाशाखा प्रमुखले फाइल फिर्ता पठाउने गरेको कर्मचारीले सुनाए ।
बढ्दो आयातले शोधनान्तरघाटा बढेर २४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि राष्ट्र बैंक बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको दबाबमा रहेको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ७.२ महिनाका लागि वस्तु आयात गर्न पुग्ने मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ ।
