नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल केन्द्रीय बैङ्कबाट अवकाश पाएको चौथो दिन नै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण राष्ट्र बैङ्कबाट जेठ २६ गते अवकाश भएका पौडललाई जेठ ३० गतेको प्रभु लाइफको सञ्चालक समितिले सीईओमा नियुक्त गर्याे । यद्यपि उनको नियुक्ति नियामक बिमा समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसो त समितिको अध्यक्ष पनि राष्ट्र बैङ्ककै ‘क्याडर’ छन् ।
त्यसो त केन्द्रीय बैङ्कबाट अवकाश पाएलगत्तै बिमा कम्पनीमा आउने उनी एक्ला व्यक्ति होइनन् । यसअघि पनि राष्ट्र बैङ्कको नियमन विभागमै रहेका शिवनाथ पाण्डे पनि सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीईओ बनेका थिए । २०७३ कात्तिकमा संशोधित नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन आएको र त्यसपछि उनी राष्ट्र बैङ्कबाट अवकाश पाएकाले २०७३ माघमा सूर्या लाइफको नियुक्तिपत्र बुझेका थिए ।
विशेषगरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३’ राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारीहरुलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी जस्ता पदमा जान बन्देज लगाएपछि राष्ट्र बैङ्कका क्याडर बिमा कम्पनीतर्फ सिफ्ट हुन थालेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कमा बसेर वित्तीय क्षेत्रमा आउँदा वित्तीय स्वार्थ देखिएको भन्दै राष्ट्र बैङ्क ऐनमा वित्तीय क्षेत्रमा आउन बन्देज लगाए पनि केन्द्रीय बैङ्कहरुका ऐनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिमा कम्पनीतिर सिफ्ट हुन थालेका हुन् ।
अहिले एउटै व्यावसायिक समूहको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, रेमिट कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र अन्य प्रकृतिका संस्था सञ्चालमा रहने गरेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कमा रहँदा तत्तत् क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आफूअनुकूल संस्थामा केन्द्रीय बैङ्कका पदाधिकारीहरु नियुक्ति हुने गरेका छन् । विगतमा केन्द्रीय बैङ्कबाट अवकाश हुनेबित्तिकै वा केन्द्रीय बैङ्क छाडेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सीधै प्रवेश गर्ने प्रचलन थियो । यो प्रचलनलाई ऐनले नै रोकेपछि केन्द्रीय बैङ्करहरु घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर सम्बन्धित समूहकै अन्य संस्थामा जाने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०७३ ले गभर्नरलाई सधैंका लागि कुनै पनि हैसियतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जान बन्देज लगाएको छ भने डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले ३ वर्षसम्म र केन्द्रीय बैङ्कको अधिकृतस्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले २ वर्षसम्म कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नु हुँदैन भनेको छ । तर, तोकिएको बन्देज पूरा भएपछि भने केन्द्रीय बैङ्कको स्वीकृतिले काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रभु समूहको प्रभु बैङ्कसँगै प्रभु मनी ट्रान्सफर, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था, प्रभु टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रभु क्यापिटललगायतका कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै सूर्या लाइफमा पनि आईएमई समूहको लगानी छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सूर्यामा आईएमई गु्रप, विशाल अग्रवालसहितको विशला गु्रपको लगानी छ । आइएमई समूहको पनि ग्लोबल आईएमई बैङ्क, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स (आईजीआई), ग्लोबल आईएमई क्यापिटल, आईएमई मनी ट्रान्सफर, ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था, आईएमई डिजिटल सोलुसनलगायतका संस्था छन् । उता, विशाल गु्रपको पनि वित्तीय क्षेत्रमा एनएमबी बैङ्क, एनआईसी एसिया बैङ्क, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपाल, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, एनआईसी एसिया क्यापिटल, एनएमबी क्यापिटल, एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायतका संस्था क्रियाशील छन् ।
यसअघि डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी पनि युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ भएका थिए । त्यति बेला पनि उनी डेपुटी गभर्नर छाडेलगत्तै बिमा कम्पनीको सीईओ भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ मा गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । ऐनको यो व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रमा लागू हुने र त्यति बेला गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भएका कारण उनी बिमा कम्पनीमा आकर्षित भएको बताएका थिए । रायमाझी खतिवडासँगै गभर्नरका लागि सिफारिस भएका डेपुटी गभर्नर हुन् । युनाइटेड इन्स्योरेन्समा चौधरी समूहको वर्चस्व छ । चौधरी समूहको पनि वित्तीय क्षेत्रमा नबिल बैङ्क, युनाइटेड फाइनान्स, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङ, वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर, सिजी फिङ्गोलगायतका संस्था छन् ।
विगतको तुलनामा ऐनमा भएको कडाइले केही कमी आए पनि समूहका अन्य कम्पनीमा गएर त्यसको भर्पाइ गर्ने गरेका यी उदाहरणबाट देखिन्छ । झट्ट हेर्दा केन्द्रीय बैङ्कमा बसेको व्यक्ति बिमा कम्पनीमा गयो के फरक पर्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ? तर जुन किसिमको वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलता र साँठगाँठ छ त्यसले वित्तीय स्वार्थ रहेको प्रस्ट्याउँछ । केन्द्रीय बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षण विभाग सम्हालेकाहरु सम्बन्धित समूहका अन्य कम्पनीमा लगत्तै जाँदा विगतमा ती समूहलाई राम्रोसँग सहयोग गरेको र त्यसको गुण तिरेको भन्ने अर्थमा लिने गरिन्छ । यसले केन्द्रीय बैङ्कको साख त गिर्छ नै, वित्तीय स्वार्थको रुझान सदैव कायम रहिरहन्छ । आगामी दिनमा नियामकका उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरु वित्तीय क्षेत्रमा जानै रोक्ने पो हो कि ?
विगतमा ऐनमा कुनै व्यवस्था नहुँदा धेरै केन्द्रीय बैङ्करहरु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकारीका रुपमा नियुक्त हुने गर्थे । नेपाल बैङ्कर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना तत्कालीन गभर्नर (हाल अर्थमन्त्री) डा. युवराज खतिवडाले खटाएको ठाउँमा नगई राजीनामा दिएर नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्कको महाप्रबन्धक बनेका थिए । हाल उनी नेपाल–बङ्गलादेश बैङ्कमा सीईओ छन् ।
तत्कालीन समयमा डेपुटी गभर्नर नभएपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिई राजनसिंह भण्डारी सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलको सीईओ भएका थिए । उनी केन्द्रीय बैङ्कमै रहँदा बैङ्क खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गणेशकुमार श्रेष्ठ पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क खोलेर सीईओ भएका थिए । पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलगायत केन्द्रीय बैङ्कका धेरै उच्च अधिकारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर राना अझै पनि हिमालयन बैङ्कको सञ्चालक समितिका प्रमुख सल्लाहकार छन् ।
