एजेन्सी । कोभिडका कारण न्यून ब्याजदरको समयमा पनि कम्पनीहरुमाथि ऋणभार अरु थपियो । कर्पोरेट ऋणभार बढेर ८३० खर्ब डलर पुगेको छ । जुन विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९८ प्रतिशत हो । यसमा चीन र अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरुको हिस्सा ९० प्रतिशत छ । उनीहरुको ऋणभार २०२० मा ८९ खर्ब डलर थियो । यसैगरी कम्पनीको ऋण सर्भिसिङ खर्च पनि बढ्नेछ ।
सरकारले आर्थिक सहायतालाई घटाएपछि कर्पोरेटको जोखिम बाहिर छताछुल्ल हुनेछ र यसबाट कम्पनीहरु धेरै प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक पुनस्र्थापनाका लागि यी जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले सरकारलाई निकै कठिन भइरहेको छ । पुनर्स्थापित हुन सक्ने कम्पनीहरुलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै सरकारले कोभिडबाट आक्रान्त भएर धेरै पुँजी आवश्यक भएका वा पुनर्संरचनामा जानुपर्ने कम्पनीहरुबाट वित्तीय सहयोग फिर्ता लिनुपर्नेछ । साँघुरो आर्थिक स्पेसका बीच वित्तीय सहयोग थप बढी चुस्त र केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रभावकारी ‘इन्सल्भेन्सी’ प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई प्रतिरक्षापूर्ण, उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ । अहिले अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अभाव र कमजोरी छन् । यस्तो अवस्थामा यी प्रणालीहरुलाई बलियो बनाउनु एकदमै आवश्यक छ । देशले एकैपटक धेरैतिरको समस्यासँग जुध्नपर्नेछ । तर, तयारीका लागि भने पर्याप्त समय छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को नयाँ शोधमा विश्वका कर्पोरेट क्षेत्रहरुको कमजोरीलाई केलाएर तीनलाई व्यापक स्तरमा पुनर्संरचना गर्ने देशहरुको तयारीको मूल्यांकन गरिएको छ । आईएमएफले पुनर्स्थापित हुन सक्ने कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्न तथा नसक्ने कम्पनीलाई पुनर्संरचनाका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक सहयोग नीति तयार गर्ने सैद्धान्तिक आधारहरु प्रस्ताव गरेको छ ।
नीतिगत सिद्धान्त
सम्भावना बोकेका कम्पनीहरुको सहयोगका लागि सरकारले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ ? कमजोर भइसकेका कम्पनीहरुको ऋण पुनर्संरचना, तरलीकरण तथा पुनर्संगठनका लागि कस्तो नीतिगत सुधार गर्ने ? यी कुराहरु महत्वपूर्ण छन् ।
१. बजारका निश्चित असफलतालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत समर्थनका स्किमले स्पष्ट उद्देश्य तय गर्नुपर्छ । अस्ट्रेलिया र नर्वेको सार्वजनिक सहयोग कार्यक्रममा यसका दृष्टान्त छन् । सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्न बलियो शासन र पारदर्शी सुरक्षा समावेश गर्नुका साथै सुरुवातदेखि नै स्पष्ट एक्जिट योजना बनाउनुपर्छ ।
२. निजी ऋणदाताको सीप र सूचनाको पहुँचलाई प्रयोग गरी आर्थिक बोझ साझा तथा ऋणको पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । मेक्सिकोले सन् १९९० को दशकको पेसो संकट र फ्रान्सले कोभिड महामारीको संकटमा यही नीति लागू गरेको थियो । सार्वजनिक ऋणदाता ऋण पुनर्संरचनामा सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुपर्छ ।
३. यस्तो अवस्थालाई ह्यान्डल गर्न ‘इन्सल्भेन्सी’ प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक मुलुकका आ–आफ्नै किसिमका भिन्न प्राथमिकताहरु हुन्छन् । सीमित वित्तीय उपलब्धता (फिस्कल स्पेस) र अप्रभावकारी इन्सल्भेन्सी प्रणाली भएका मुलुकहरु ‘आउट अफ कोर्ट’ वा हाइब्रिड पुनर्संरचनामा निर्भर हुनुपर्छ ।
डेब्ट र प्रमुख क्रेडिटरहरुबीचको वार्तालाई सहयोग गर्न अदालतहरुको भूमिका सीमित हुन्छ । जुन तुलनात्मक रुपमा छिटो कार्यान्वयन हुन्छ । यो समयमा मध्यावधि होइन गहिरो सुधार ल्याउनुपर्छ ताकि कानुनी वा संस्थागत फ्रेमवर्कमा सुधार गर्न सकियोस् ।
फिस्कल स्पेस भएका मुलुकहरुले नियमित सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् । तर, नैतिक जोखिमप्रति सचेत हुन आवश्यक छ । साथै राज्यको सहायतामा मात्र जीवित रहन सक्ने कमजोर कम्पनीहरुप्रति पनि सचेत रहनुपर्छ ।
४. बैंकको ब्यालेन्ससिट पारदर्शी र अनुकूल हुनुपर्छ । महामारीको आर्थिक असरलाई कम गर्न अभ्यास गरिएका अकाउन्टिङ तथा नियामकीय फरबियरेन्स अर्थात् धैर्यताले ‘नन पफर्मिङ लोन’ लाई लुकाउने र बैंकका ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने जोखिम बढाउँछ । स्वायत्त डेब्ट होल्डिङको उदय, बैंक तथा सरकारी ब्यालेन्स सिट एक आपसमा जसरी दिनदिनै जेलिँदै गएको छ यो ‘फेनोमेना’ ऋण संकटसँग सम्बन्धित छ ।
यो फरबियरेन्सको अन्त्य भएपछि सम्पत्ति गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) को रिपोर्टिङ पारदर्शी तथा नियमित अभ्यासमा निर्भर हुनुपर्छ, जसलाई प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र इन्फोर्समेन्टले सहयोग गर्दछ । ए
सेट क्वालिटीको समीक्षाले ब्यालेन्स सिटलाई थप पारदर्शी बनाउनाका साथै खराब कर्जा घटाउन सहयोग गर्दछ, विशेष गरी फरबियरेन्सपछि । यही बेला बैंकको प्रतिरक्षात्मक संकटको क्षतिलाई भर्न सक्ने गरी बढाउनु पनि पर्छ ।
महामारीबाट ग्रसित भएका कम्पनीहरुलाई वित्तीय रुपमा सहयोग गर्ने सरकारको कदम सही हो । प्रारम्भिक चरणमा सरकारले कुन संस्थालाई सुरक्षा दिने र कुनलाई यथास्थितिमा छाड्ने राम्रोसँग निर्क्याैल नगरी ठूलो प्रिमियम प्रदान गर्यो ।
तर, अब भने यो नीतिलाई छाडेर सरकारले वित्तको ठूलो खाँचो भएका कम्पनीलाई मात्र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने छ । साथै सरकारले भयावह रुपमा प्रभावित भएका कम्पनीहरुलाई पुनर्संरचना वा तरलीकरण गर्ने तयारी पनि गर्नुपर्छ ।
(आईएमएफ ब्लगबाट)
-1732541848.jpg)
