काठमाडौं । अधिक जोखिम बढेको भन्दै विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुले नेपालका जलविद्युत आयोजनाको पुनर्बिमा (रि–इस्योरेन्स) गर्न छाडेका छन् ।
नियामक बिमा समितिले जलविद्युतको बिमा शुल्क (प्रिमियम) दर ४७० प्रतिशतसम्म बढाए पनि विदेशी बिमा कम्पनीहरुले शुल्क कम तर जोखिम बढी भएको कारण देखाउँदै आयोजनाहरुको पुनर्बिमा लिन मानेका छैनन् ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिमा गरेको सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेलाई अहिले विदेशी कम्पनीहरुसँग पुनर्बिमा गर्न समस्या भइरहेको छ । तामाकोसीले ४४ अर्ब रुपैयाँको बिमा गरेको छ ।
यद्यपि त्यसको पुनर्बिमा लिन विदेशी कम्पनीले नमानेको जानकारी प्राप्त भएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘समितिले अहिले तोकेको दर २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्र हो, ठूलालाई होइन । त्यसमाथिको बिमा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले गर्न मान्दैन’, उनले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसीको बिमा हुन सकेको छैन ।’
सस्तो शुल्कमा जलविद्युत् आयोजनाको बिमा हुन नसक्ने सिलवालको भनाइ छ । तथ्यांक हेर्दा १ वर्षमा मात्रै बाढी र प्राकृतिक प्रकोपले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएको देखिएकाले यो क्षेत्रमा झनै जोखिम देखिएको उनको तर्क छ ।
‘जलविद्युत् आयोजनाको लागत अर्बौं रुपैयाँ हुन्छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीको पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । दुर्घटना भएका आयोजनाले सबै पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ पुनर्बिमा कम्पनीसँग बिमा गर्नुपर्छ’, उनले थपे, ‘जलविद्युतको जोखिम अधिक देखियो । झनै बढेर जाने भयो । अब सस्तोमा बिमा हुन सक्दैन ।’
संसारमा पुनर्बिमाको एउटै दर हुने भएकाले त्यसलाई घटाएर गर्न नसकिने र दाबी परेपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीबाट फिर्ता लिनुपर्ने भएकाले उसले मागेको प्रिमियम दिए मात्र दाबी भुक्तानी हुने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार नयाँ दरमा २५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको पुनर्बिमा गर्न विदेशी कम्पनीले मानिरहेका छैनन् । यस्तै पुनर्बिमा कम्पनीको भन्दा धेरै कम दरमा यहाँ आफूहरुले बिमा गरेपछि विदेशी पुनर्बिमाले गर्न मान्दैन ।
खासमा आयोजना बचाउन बिमा गरिन्छ । सकेसम्म कम रकम तिर्दा राम्रो भए पनि बढी नतिरी नहुने अवस्था आएको समितिको निष्कर्ष छ । साथै बिमा कम्पनीहरुले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि जलविद्युतको प्रिमियम दर बढाएको उनको दाबी छ ।
‘अध्ययन गरेर बढाएको हो । प्रिमियम दर घटाउने हो भने जलविद्युत् आयोजनाको बिमा नै हुन सक्दैन । पुनर्बिमा नभएर दाबी भुक्तानी हुँदैन भने के अर्थ ?’ उनले सुनाए ।
प्रिमियम दर भनेको जोखिमसँग जोडिएको विषय भएकाले जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बढी तिर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
नेपालका सबै बिमा कम्पनीहरुले नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा २० प्रतिशत पुनर्बिमा गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रिमियमदर बढेको भन्दै घटाउन दबाब दिइरहेको छ । एकातिर समितिका अध्यक्ष सिलवाल अध्ययन गरेर प्रिमियमदर निर्धारण भएकाले घटाउने सम्भावना रहेको बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर इप्पानले प्रिमियम बढी भएपछि जलविद्युतको लागत बढ्न गई आर्थिक रुपमा संभाव्य नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।
इप्पानले मिथ्या प्रचार गरेर लोकप्रिय हुने कुरा गरेको अध्यक्ष सिलवाको भनाइ छ । ‘कतिमा बिमा गर्ने भन्ने निर्णय इप्पानले गर्ने होइन । निर्णय गर्न ऊ सरकार पनि होइन । दाबी माग्दा उसले मागेको दर दिनुपर्छ’ उनले भने ।
