काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा विदेशमा जानेहरुका लागि कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कम्तिमा पनि दश लाख आम्दानी हुनुपर्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कार्यदलका संयोजक एवंम गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले आम्दानी सँगसँगै कम्तिमा ५ लाख नगद मौजदात हुनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको बताए । तर, यसले न्युन आय भएका नेपालीहरु भिजिट भिसामा विदेश जानबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।
अस्पताल वा शिक्षण संस्थाको कार्यक्रमको अनुभव आदानप्रदान वा ट्राभल एजन्सीले प्रस्थान हुनुअघि अध्यागमन विभागमा लिखित अनुरोध गरी फर्काउने कब्बुलियतनामा गरी सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिने भएमा टुर प्याकेज, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम अथवा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यक्रमको सन्दर्धमा विभागको निर्णयअनुसार हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै कागजात सामान्यरुपमा शंकास्पद देखिएको तर फर्जी हो भन्ने यकिन गर्न नसक्ने भएका यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिई छानबिनका लागि कागजान विभागमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेबार बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी थिए ।
-1717671934-1732256748.jpg)
