काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने एजेण्ट तथा सव–एजेण्टको अधिकतम सीमा २५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा परिवर्तन गर्ने जनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले एक व्यक्तिलाई एक दिनमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिन सक्नेछन् ।
अनौपचारिक च्यानलबाट भइरहेको पुँजी पलायन रोक्न, औपचारिक (बैंकिङ प्रणाली) कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार आन्तरिक ट्रान्सफरको सीमा घटाएको हो । यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ कारोबारको भुक्तानी आन्तरिक ट्रान्सफरमार्फत भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरुलाई कसेको छ ।
विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आन्तरिक कारोबारभन्दा पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स केन्द्रीत हुन अप्रत्यक्षरुपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले भनेको छ ।
यसअघि एक व्यक्तिले १ पटकमा १ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स पठाउन सक्थ्यो भने प्रतिदिन र कारोबार संख्या तोकिएको थिएन । नयाँ निर्देशन विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्समा लागु हुने छैन ।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ट्रान्सफरको अधिकतम सीमा मोवाइल बैंकिङबाट पठाउन सकिने अधिकतम कारोबारभन्दा पनि कम बनाएको छ । मोवाइल बैंकिङमार्फत प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँसम्म रकमान्तर गर्न सकिन्छ । २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार आइपीएस कनेक्टमार्फत गर्न सकिन्छ । १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
विप्रेषण कम्पनीबाट हुने आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घट्दा विप्रेषण कम्पनीको नाफामा असर गर्नेछ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार बढ्दा फोन पे र कनेक्ट आइपीएसबाट डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने छ । १ लाख रुपैयाँसम्म रकम पठाउँदा रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीले २५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका थिए ।
गैरकानुनीरुपमा भइरहेको किप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङको भुक्तानीलाई नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ । विगतमा अनौपचारिक माध्यमबाट यसप्रकारका कारोबारमा एक पटकमा जति रकम पठाउन सक्ने भए पनि यस व्यवस्थाले त्यसमा अंकुश लगाइदिएको छ ।
एक पटकमा जम्मा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पठाउन पाउने भएकाले त्यस्ता कारोबारमा अवरोध सृजना हुने देखिन्छ । उदारणका लागि यस व्यवस्था आउनु भन्दा अगाडी कुनै व्यक्तिले हाइपर फण्डमा एकैदिनमा १ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी विप्रेषण कम्पनीमार्फत सजिलै गर्न सक्थ्यो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँका दरले ४ दिन लाग्छ ।
अर्कोतर्फ एउटै व्यक्तिले ४ दिनसम्म विप्रेषण कम्पनीबाट रकम पठाउँदा उसका कारोबारलाई शंकाको घेरामा राखि केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्न सक्छ । यस्ता व्यक्तिहरुले बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग नगरी विप्रेषण कम्पनी नै किन रोजिरहेका छन भनेर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यक्तिका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन सक्छ ।
