काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सरकार स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसरह बिमा कम्पनीबाट पुनर्बिमा शुल्क अनिवार्य पाउने व्यवस्था गर्न ‘लबिङ’ थालेको छ ।
बिमा कम्पनीहरुले संकलन गरेकोमध्ये पुनर्बिमाका लागि विदेश जाने रकमको २० प्रतिशत पुनर्बिमा शुल्क आफूले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स नियामक बिमा समिति रअर्थ मन्त्रालय पुगेको हो ।
हिमालयन रिले उक्त सुविधा माग गर्दै समितिमा ६ पटकसम्म आवेदन दिइसकेको छ । नेपाल पुनर्बिमालाई २० प्रतिशत पुनर्बिमा शुल्क बुझाउनुपर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको भन्दै समिति पन्छिएको छ । हिमालयन रिले चालू आर्थिक वर्षदेखि पुनर्बिमा व्यवसाय सुरु गरेको हो ।
नेपाल पुनर्बिमालाई बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमाका लागि विदेश जाने कुल रकमको २० प्रतिशत दिनुपर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले नै गरेकाले आफूले दिन नमिल्ने भन्दै बिमा समिति पन्छिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसी यसको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार बिमा समितिलाई नै रहेकाले फाइल फिर्ता पठाइसकेको बताउँछन् ।
‘समितिबाट फाइल आएको थियो’, केसी भन्छन्, ‘तर, यसको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण कानुनी अधिकार समितिलाई रहेकाले हामीले फाइल फिर्ता पठाइसकेका छौं ।’
बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल अर्थ मन्त्रालयले विदेश जाने कुल पुनर्बिमा शुल्कको २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यो विषयमा उसैले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘उक्त समयमा सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो अर्को पाटो हो । तर, ऐनभन्दा माथि त सरकार पनि नहोला’, उनले भने, ‘ऐनले सबै अधिकार समितिलाई दिएको छ । सरकारबाट त्यस्तो निर्णय भएकाले अब त्यहीँबाट सच्चिएर आउनुपर्यो ।’
‘एउटै प्रकृतिका कम्पनीहरुमध्ये एउटाले पाउने तर अर्कोले नपाउने भन्ने हुँदैन,’ अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘कि हिमालयनलाई पनि दिनुपर्यो, नत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अध्यक्ष सिलवाल नेपाल पुनर्बिमाले २० प्रतिशत पाएकोमा आशंका व्यक्त गरे, ‘नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पनि २० प्रतिशत पाएको छ कि छैन भन्नेमा पनि शंका छ । त्यसको पनि ‘क्रस भेरिफिकेसन’ गर्नु पर्छ ।’
नेपालमा ३९ वटा बिमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरु भए पनि यिनले विदेशमा पुनर्बिमा गर्दै आएका छन् ।
सरकारको समेत लगानीमा नेपाल पुनर्बिमा स्थापना हुनुअघि नेपालका बिमा कम्पनीहरुले सम्पूर्ण पुनर्बिमा विदेशी कम्पनीमा गराउँथे । २०७१ सालमा सरकारको समेत लगानीमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भयो । नेपाल पुनर्बिमामा सबै कम्पनीहरुको लगानी छ । पुनर्बिमा गराउन नेपालका बिमा कम्पनीहरु आकर्षित नभएपछि सरकारले २०७४ सालमा पुनर्बिमाका लागि विदेश जानेमध्ये २० प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बिमामा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । सरकारी नीतिका कारण नेपाल पुनर्बिमाले बिनामिहिनेत बिमा कम्पनीहरुबाट पुनर्बिमा शुल्क पाइरहेको छ ।
२०७८ जेठमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले सञ्चालको अनुमति पाएसँगै नेपालमा दुइटा पुनर्बिमा कम्पनी छन् ।
नेपाल पुनर्बिमामा सरकारको ४५ प्रतिशत स्वामित्व छ । आकर्षक प्रोडक्ट तथा पोलिसी ल्याएर बिमा कम्पनीहरु आकर्षित गर्नुको सट्टा हिमालयन रिले पनि बिमा कम्पनीहरुबाट २० प्रतिशत पुनर्बिमा शुल्क मागेको छ ।
