काठमाडौं । ५ वर्षअघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी पुनरावलोकन नहुँदा नेपालका उद्योग गम्भीर संकटमा परिरहेका छन् ।
प्रत्येक ५/५ वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरावलोकन गर्दै आए पनि हालसम्म यस विषयमा चासो नदेखाएको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए ।
‘भारतले प्रत्येक ५/५ वर्षमा एन्टी डम्पिङ ड्युटीको रिभाइज गर्दै आएको थियो । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ’, उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअघि नै नेपालले वार्ता गरी महसुल नै खारेज गराउनुपर्छ ।’
नेपालका जुट उद्योगको भविष्य भारतको नीतिमै भर पर्छ । उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज गरेको अवस्थामा नेपालका जुट उद्योग संकटबाट बाहिर निस्किने उनको भनाइ छ ।
५ वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एन्टी डम्पिङ हटाउन पटकपटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरी २ देखि ४ प्रतिशतसम्म फरक/फरक उत्पादनमा फरक/फरक दरले एन्टी डम्पिङ लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
११ ओटा जुट उद्योगमध्ये अहिले ५ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर, अहिले पनि भारतीय बजारमा निर्भर रहेको उनको भनाइ छ । नेपालले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको झोला अनिवार्य गरिदिएको अवस्थामा नेपालका उद्योगहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
‘नेपालमै बजार पाएपछि भारतीय बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थिएन । विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने पनि थिएन । जुट उद्योगहरूले क्षमता वृद्धि गर्थे । जसले रोजगारी समेत बढाउँथ्यो’, उनले भने, ‘सुरुमा जुटको बोरा र झोला महँगो परे पनि लामो समय प्रयोग गर्न सकिन्छ ।'
प्लास्टिकको बोरा या झोला एकपटक प्रयोग गरेपछि फाट्छ । तर, जुटका सामग्री धेरैपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रयोग र टिकाउका हिसाबले जुटको बोरा या झोला नै सस्तो पर्छ । अनि यो वातावरणमैत्री पनि छ ।’
कुनै बेला पूर्वी तराईका मोरङ, सुनसरी र झापामा जुट खेती मनग्य हुन्थ्यो । उत्पादित जुट कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा थिए । तर, पछिल्लो समय जुट खेती खुम्चिँदै जाँदा केही उद्योग बन्द छन् भने बचेखुचेका पनि जेनतेन चलिरहेका छन् ।
अढाइ दशकअघि पूर्वी तराईको ५४ हजारभन्दा हेक्टरमा जुट खेती हुने गरेकामा अहिले करिब ११ हजार हेक्टरमा सीमित छ । खेती घट्दै जाँदा विकल्पका रूपमा उद्योगहरू आयातीत कच्चा पदार्थमा भर पर्न बाध्य छन् ।
पहिले ५४ हजार हेक्टरको खेतीबाट करिब ७० हजार टन जुट उत्पादन हुँदा स्थानीय उद्योगले मागअनुसार कच्चा पदार्थ पाउँथे । अचेल यस्तो अवस्था छैन ।
जुट खेती गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने जुट विकास केन्द्र बन्द भएसँगै किसानले खेती छाडेको जुट विशेषज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरेको तर्क छ ।
उनका अनुसार जुट विकास केन्द्र अस्तित्वमा हुँदा किसानले थोरै भए पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाउँथे । घिमिरे भन्छन्, 'केन्द्र त बन्द भयो नै, जुट खेती किसानले अरु कुनै निकायबाट पनि सहयोग पाउन छाडे । फलस्वरूप खेती ह्वात्तै घट्यो ।’
कुनै बेला सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी जुट उद्योग सञ्चालित भए पनि अहिले ५ वटा मात्र चलेका छन् । तिनमा भारत र बंगलादेशबाट आयातीत कच्चा जुट प्रयोग हुन्छ । ५ उद्योगलाई वार्षिक करिब ७० हजार कच्चा जुट चाहिन्छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘९० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आउँछ ।’
भारत र बंगलादेशबाट मगाएको कच्चा जुटबाट तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका उद्योगले गत वर्ष ३ अर्ब ७० करोड ४० लाख मूल्यकाे जुट सामग्री भारत निकासी गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उद्योगले हाल जुट धागो, सुतली, हेसिन र स्याकिङ क्लोथ निकासी गर्दै आएका छन् । सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासीमा अढाइ प्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि त्यस्तो सुविधा सदुपयोग गर्न नपाएको उपाध्यक्ष गोल्छाको गुनासो छ ।
सरकारले गत वर्ष बजेटमार्फत जुटका तयारी वस्तु निकासीमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान र निकासीका आधारमा विद्युतमा ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भनिए पनि त्यस्तो सुविधा पाउन नसकिएको उद्योगीको भनाइ छ ।
