बलेवा । दश मिटर चौडा भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङखण्ड कालोपत्रे बजेट अभावमा रोकिएको छ ।
बागलुङको मालढुङ्गादेखि जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्तीको पालुङ्खोलासम्म ४८ किमी खण्डको वातावरणीय परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । करिडोर सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार काम सबै सकिए पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था नगरेका कारण काम रोकिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बहुवर्षे आयोजनका रुपमा छिस्तीको अदुवाबारीदेखि बागलुङको बलेवा विमानस्थलसम्म २० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रेका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । सम्बद्ध मन्त्रालयले मागे बमोजिमको बजेट उपलब्ध नगराउँदा उक्त खण्डको काम अल्झिएको हो
“निर्वाचनका कारण बजेको अभाव हुनसक्ने सङ्केत प्राप्त भएको छ, स्रोत सुनिश्चित् नभएमा ठेक्का प्रक्रियामा जान अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ”, करिडोर आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज ढकालले भने । मन्त्रालयको पत्राचारपछि सडक कालोपत्रे हुने आशामा रहेका सर्वसाधारण अहिले निराश भएका छन् । चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा लिइने करिडोरको तत्काल कालोपत्र थाल्नुपर्ने जैमिनी–७ जैदीका विष्णुराज पौडेलले बताए।
यो खण्डको काम समयमै सुरु नभएमा ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाने समस्या आउदो वर्षायाममा समेत व्यहोर्नु पर्नेमा स्थानीयवासी चिन्तित छन् । डीपीआर अनुसारका संरचना निर्माण भए पहिरोको जोखिम कम हुने र सडक नै बन्द हुने अवस्था नआउनेमा स्थानीयवासी आशावादी थिए ।
उक्त खण्ड कालोपत्रेका लागि मन्त्रालयले १ अर्ब, ६८ करोड ८८ लाख ३० लाख १३० रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । बागलुङ कुश्मीशेरा सडकको बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवामा गत असार १ गते खसेको पहिरो रोकथाम तथा सडक मर्मतको कामका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा यो वर्ष काम नहुने भएको हो ।
यो पहिरो व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख रूपैयाँ थप बजेट माग गरेको थियो ।यो पहिरो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोत कम हुने भएकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए।
गत वर्षको वर्षामा यो पहिरोका कारण जिल्लाको दक्षिण जोड्ने सडक तीन महिना बन्द भएको थियो । हिउँदका समयमा पानी पर्दा पनि पहिरो झर्ने गरेकाले आउँदो वर्षामा पनि पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध हुने स्थानीयवासी बताउँछन् । रासस
