त्यसाे त विभिन्न समयमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणले निगमलाई धराशायी बनाउँदै लगेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । तर, सबैभन्दा बढी मार भने चिनियाँ जहाज भित्र्याएपछि परेको छ । अर्थात् निगमको घाटा बढ्दै जानुमा चिनियाँ जहाज कारक देखिन्छ ।
आन्तरिक उडान अब्बल बनाई ‘पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई सेवा दिन’ भन्दै चीन सरकारले २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदानमा २ जहाज नेपाललाई दिएको थियो ।
अनुदानमा आएका दुईसहित थप ४ जहाज ल्याउँदा भन्सारसहित ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । चिनियाँ ६ जहाज सञ्चालन गर्दा २०७७ असारसम्म २ अर्ब ४८ करोड घाटा भएको निगमको भनाइ छ । ६ वटा जहाज सञ्चालन गर्दा २०७१ सालयता वार्षिक औसत ३८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको निगम बताउँछ ।
चिनियाँ जहाज नेपालको भू–परिवेशलाई अध्ययन नै नगरी ल्याएका कारण केही समयपछि नै समस्या देखियो । जहाज बिग्रिएपछि निगमले चिनियाँ प्राविधिकलाई बोलाउनुपर्ने तथा पाटपुर्जा पनि उतैबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताले निगम झन्झन् समस्यामा फस्दै गयो ।
निगमले आन्तरिक सेवामा रहेका ट्विनअटर डीएचसी ६ मोडलका जहाजहरुलाई विस्थापन गर्न भन्दै २०६८ मा चिनियाँ जहाज खरिद योजना अघि बढाएको थियो । चिनियाँ जहाज ‘ग्राउन्डेड’ भए पनि प्रशासनिक, बिमा खर्च र ऋणको ब्याजका कारण दायित्व बढ्दै गएको छ । चिनियाँ जहाज ‘ग्राउन्डेड’ भए पनि बिमाबापत वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
निगमले २०७१ वैशाखमा चीनको एभीआईसी कम्पनीबाट उपहारस्वरूप ‘सियान एमए–६०’ जहाज ल्याएको थियो । सोही वर्ष कात्तिकमा ‘वाई १२’ जहाज ल्याइएको थियो । यी दुवै जहाज अनुदानमा आएका थिए । त्यसैगरी २०७३ मा एमए ६० एउटा र वाई १२ तीनओटा जहाज किनेको थियो ।
चिनियाँ जहाज नेपालको भू–परिवेशलाई अध्ययन नै नगरी ल्याएका कारण केही समयपछि नै समस्या देखियो । जहाज बिग्रिएपछि निगमले चिनियाँ प्राविधिकलाई बोलाउनुपर्ने तथा पाटपुर्जा पनि उतैबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताले निगम झन्झन् समस्यामा फस्दै गयो ।
त्यति मात्र होइन, जहाजका आवश्यक पार्टपुर्जाको डेलिभरी समयमै नहुँदासमेत समस्या भइरहेको छ । चिनियाँ जहाज खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै २०६८ का अध्यक्ष रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेका थिए ।
कमिसनको चक्करमा चिनियाँ जहाज चलाउने मेलो
निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटामा लैजान मूख्य भूमिका खेलेका ६ वटै चिनियाँ जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णयमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरे पुगेका थिए । ग्राउन्डेड जहाजलाई अर्थ मन्त्रालयले सके भाडामा दिने नत्र बिक्री गर्न निगमलाई अनुमति दिएपछि सोही अनुसारको तयारी अघि बढेको थियो ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि अहिले सम्भव नदेखिएपछि विकल्पका रुपमा अधिकारी र पर्यटनमन्त्री आलेले जहाज मर्मत गरी सामान खरिदको नाममा कमिसन लिने चक्कर सुरु भएको बताउन थालिएको छ । त्यसका लागि आफूअनुकूलका निर्णयहरु गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ दुई जना सञ्चालकलाई निकाल्ने तयारी भएको छ ।
तर, ३ महिनाअघि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका अधिकारी र पर्यटनमन्त्री आले भने ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
निगम सञ्चालक समितिका पूर्व निर्णयलाई उल्टाउँदै जहाज सञ्चालन गर्ने भन्दै इन्जिनियरिङ विभागलाई मर्मत–सम्भारका लागि ‘स्टिमेट’ तयार गरी आवश्यक पार्टपुर्जा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । ग्राउन्डेड जहाजहरुलाई मर्मत सम्भार गरी फेरि सञ्चालन गर्ने निगमको तयारीलाई धेरैले ‘कमिसनको खेल’ सँग जोडेका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि अहिले सम्भव नदेखिएपछि विकल्पका रुपमा अधिकारी र पर्यटनमन्त्री आलेले जहाज मर्मत गरी सामान खरिदको नाममा कमिसन लिने चक्कर सुरु भएको बताउन थालिएको छ । त्यसका लागि आफूअनुकूलका निर्णयहरु गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ दुई जना सञ्चालकलाई निकाल्ने तयारी भएको छ ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई बहाना बनाएर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई निकाल्ने अभियानमा मन्त्री आले र कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी हात धोएरै लागिपरेका छन् ।
तर, कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गराएका सञ्चालक तथा महाप्रबन्धक पौडेल, सञ्चालकद्वय फुल ग्याल्जे शेर्पा र ईश्वरी पौडेलले भने राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट ।
