काठमाडाैं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन भएकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको स्वागत गरेको छ ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पष्ट केही बुँदालाईसमेत प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सम्झौता अनुमोदन भएकामा अब यसबारेका सबै भ्रमहरू चिरिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदनपश्चात सुरु हुने र सम्झौता अनुमोदनपश्चात् कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास छ ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेमा महासंघले विश्वास लिएको छ ।
‘कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्नेछ ।’
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने महासंघको भनाइ छ । साथै यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने र यसका लागि सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नु आवश्यकता रहेको बताएको छ ।
‘३ दर्जन बढी मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि वहानामा प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा महासंघ स्पष्ट छ ।’
सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायतासमेत भित्रिने विश्वास महासंघको लिएको छ ।
