काठमाडौं । असोजमा ब्याजदर सस्तो भएको समयमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण नउठाउनु, बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव भइरहेका बेला महँगो ब्याजदरमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु,
अर्थले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा आयातित वस्तुहरूमाथि परिणात्मक बन्देज तथा करकाे दरमा हेरफेर गर्ने दिशामा कुनै पनि कदम नचाल्नु, मन्त्रालयले आयात रोक्न कुनै पनि कदम नचालेपछि राष्ट्र बैंकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्नु,राष्ट्र बैंकले आयातमा हस्तक्षेप गर्दा न्यून बिजकीकरणले बढ्दा समेत अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगर्नु,
राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनमाथि कडाइ गर्दा सरकारको राजस्वमा असर पर्न अवस्था आउनु र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा नै सरकारले पर्याप्त राजस्व उठाइसकेको भन्दै प्रतिक्रिया दिनु लगायतका नेपालको अर्थतन्त्रको घट्नाक्रमले पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव रहेको देखाउँछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सामञ्जस्यता नरहेको पुष्टि गर्न यी प्रतिनिधि घटना पर्याप्त छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकका प्रमुखबीच बढेको दूरीले अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । अर्थतन्त्र समाल्ने यी दुई प्रमुख निकायबीच दूरी बढ्दै गएपछि अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को गम्भिर समस्याहरु आउन थालेका छन ।
रेमिट्यान्समा आधारित आयात र आयातमा आधारित उपभोग तथा राजस्वको संरचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत ड्राइभ गर्न खोज्दा मुलुक बाह्य क्षेत्र थप दबाबमा परेको हो ।
आयात, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, सेयर, घरजग्गा निरुत्साहित गर्न प्रशस्त फिसक्ल स्पेस भएपनि राष्ट्र बैंकमार्फत नगद मार्जिन लगायतका मौद्रिक उपकरणमा अर्थमन्त्रालय भर गर्नु अनुचित देखिन्छ ।
आयात निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न करकाे दर तथा परिणात्मक बन्देज लगाउने सक्ने भए पनि नीजि क्षेत्रको दबाब खेप्नुपर्ने डरले अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमार्फत नगद मार्जिनको साहरा खोजेका छन । उक्त कदम सही नभएको विज्ञहरु नै बताउँछन ।
आयात निरुत्साहित गर्न नगद मार्जिनमा गरिएको कडाइले अवैध रूपमा विदेशी मुद्राको कारोबार भइरहेको छ । भन्सारमार्फत हुने न्यून बिजकीकरणलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रहरूबीच उचित तालमेल नहुँदा रेमिट्यान्स त्यसतर्फ प्रयोग भइरहेको छ । जसले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटिरहेको छ । यस्तै हुन्डी कारोबारलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्ने दिशामा सरकार अघि नबढ्दा नेपालको पुँजी पलायन भएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंककाे प्रयोगमार्फत निक्षेपको ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गर्दा कर्जाको ब्याजदर सस्तो भई जग्गा प्लटिङ र सेयर बजारतर्फ कर्जा प्रवाह हुँदा सम्पत्ति प्रभाव (वेल्थ इफेक्ट) भई विलासी वस्तुहरुको खपत बढेको देखिन्छ । यसले महँगा सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको खपतसमेत बढ्यो ।
दीर्घकालमा उत्पादन गर्न सक्ने पुँजीगत वस्तुको आयातभन्दा पनि विलासी वस्तुको आयात बढेको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने दिशामा अर्थमन्त्रालयले उचित नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्नेभन्दा पनि अर्थमन्त्रालय राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित हुँदा वाह्य क्षेत्र दबाब परेको हो । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न खोप , औषधी, पेट्रोलिय पदार्थ ,औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पुँजीगत सामाग्रीहरु बाहेका वस्तुहरुमा उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थमन्त्रालयले करबृद्धि र परिणात्मक बन्धेज लगाउन सक्थ्यो । यसैगरी अर्थमन्त्रालय आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई उपेक्षा गरी राजस्वको भरमा मात्रै चल्न खोज्दा ट्रेजरीमा ठूलै दबाब रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन ।
पुसको अन्तिम सातासम्म ट्रेजरी झन्डै ३ अर्बले ऋणात्मक हुँदा समेत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनेतर्फ चासो दिएन। असोजमा तरलता सहज र ब्याजदर सस्तो हुँदा सरकारले ६ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । पुसमा सरकारले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व असुली गर्यो ।
उद्योगी/ व्यवसायीले पनि यही समयमा आएर बैंकको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरे । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएकै समयमा माघबाट बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । सस्तो ब्याजदर भएको समयमा अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक ऋण नउठाउँदा अहिले ७ प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । यसले सरकारलाई राज्यकोषमा अतिरिक्त भार थप्ने काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रालयले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा राष्ट्र बैंकले लिएको हस्तक्षेपको बाटो
सरकारको बजेटलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकले सोझै हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि मौद्रिक नीतिको प्रयोगमार्फत अर्थतन्त्रमा सन्तुलित बनाउने प्रयास गर्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको उद्देश्यमा समस्या आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेपमा गर्न बाध्य भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
शोधनान्तरघाटा निरन्तर रूपमा बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले पुस ५ गते १६ वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र अन्य वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
यसै गरी माघ २६ गते शोधनान्तरघाटा बढेर २४१ अर्ब पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले ४२ एचएस कोड भएका वस्तुमा शतप्रतिशत र ५ एचएस कोड भएका वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने थप व्यवस्था गर्यो । यतिले मात्रै नपुगेर राष्ट्र बैंक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रियल स्टेट कर्जा, सेयर कर्जा, आयात कर्जा (ट्रस्ट रिसिप्ट) व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गरेको छ ।
आगामी असार मसान्तदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५०, आयात कर्जाको १२० प्रतिशत, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र ओभरड्राफ्ट कर्जाको १५० प्रतिशत जोखिम भार पुर्याइएको छ ।
जोखिम भार बढेकाले बैंक/वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो पुँजीकोषलाई ध्यानमा राख्दै कर्जाको प्रिमियम बढाउने दबाबमा परेका छन् । राष्ट्र बैंक भने यस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा कम भएको वा ब्याजदर निकैमाथि गएको हेर्न चाहन्छ । उसले यसैलाई आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाको सफलता मान्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
'यस्ता कर्जामा २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढे पनि राष्ट्र बैंकले यसलाई अन्यथा मान्ने छैन । सकारात्मक रूपमा नै लिनेछ’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने भए तापनि सबै क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले नै नियन्त्रण गरिदिओस् भन्ने परनिर्भरता देखिएको राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले बताए ।
'राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेको एकीकृत मागलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत घटाउने/बढाउने प्रयास मात्रै गर्न हो । अन्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालय, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो’ ती अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच उचित तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने खतरा बढेको अर्थशास्त्री प्रा.डा विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् । आफ्नो काममा भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने मौद्रिक उपकरण, तरलता व्यवस्थापन , ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रमा खतराको संकेत देखिन थालेको उनकाे भनाइ छ ।
'कोभिडसँगै अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने मुख्य निकायहरूबीच समन्वय अभावले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखापर्न थालेका छन्’, उनले भने, ’राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र रही स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्दा मन्त्रालयलाई टाउको दुख्नु ठीक भएन ।’
बजेटसँग तालमेल हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याएर मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
मन्त्रालयको भूमिकाबारे अर्थमन्त्री शर्मा जानकार नभए पनि उनलाई मन्त्रालयमा बुझाउने कोही पनि नभएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्करसमेत अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनतिर खासै ध्यान नदिने गरेको मन्त्रालयस स्राेत बताउँछ । अर्थमन्त्री शर्माको भनाइमा अर्थसचिव र राजस्वसचिवले चुपचाप समर्थन जनाउने गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीको ठाडो निर्देशनमा कर्मचारीको सरुवा/बढुवा हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
हामीले यस विषयमा अर्थसचिवसँग जानकारी लिन खाेज्दा आफू एमसीसीको काममा व्यस्त रहेकाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए ।
राजस्व दोब्बर नबनाइएकै आधारमा महानिर्देशक हटाइए
अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शाेभकान्त पाैडेल हटाए । उनको स्थानमा अर्थकै रितेश शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि विभागमा महानिर्देशक रहेका पौडेललाई अर्थमन्त्री शर्माले जसरी पनि राजस्व दोब्बर बनाउन दबाब दिएका थिए । पौडेलले आफूले कानुनभन्दा बाहिर गएर राजस्व उठाउन नसक्ने भन्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसामु आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन आग्रह गरेकाे स्राेत बताउँछ ।
शाक्यलाई पनि आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी असुली गर्ने सर्तमा विभागमा महानिर्देशक बनाइएको छ । उनले आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला तथा मध्यमस्तरीय कर कार्यालयलाई राजस्व असुली बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
पौडेललाई मात्रै होइन शर्माले भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटालाई पनि हटाएका छन् । उनको स्थानमा अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका कमलप्रसाद भट्टराईलाई ल्याइएकाे छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले ६ महिना पूरा नहुँदै विभागका महानिर्देशकहरूको हेरफेर गरेका थिए ।
यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सुरु हुँदै गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखसमेत परिवर्तन गरेका छन् । उनले आफ्नो ८ महिनाको कार्यकालमा ३ जना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख परिवर्तन गरेका हुन् ।
यसअघि महाशाखा प्रमुख रहेका सुमन दाहाललाई हटाएर भूपाल बराललाई जिम्मेवारी दिइएको थियाे । अहिले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव रहेका चक्र बुढालाई अर्थ मन्त्रालय तानेर उक्त महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । बराललाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा तानिएको छ । रामेश्वर दंगाल सचिवमा बढुवा भएपछि उक्त महाशाखा प्रमुख पद रिक्त थियो ।
आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने अर्थमन्त्रीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र झन्झन् समस्यामा पर्दै गएको छ । एमसीसी अर्थ विधेयक भएकाले यसलाई प्रतिनिधसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि अर्थमन्त्री जिम्मेवारीबाट पन्छिएका थिए ।
उनले बिरामीको बहाना बनाएपछि सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबार पनि उनी विधेयकमाथिको छलफल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखेपछि जिल्ला भ्रमणमा गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न नउठाएमा मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
