काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने भएको छ । संसदमा छलफलका लागि प्रस्ताव लैजाने नेकपा (एमाले) का सांसद नाराबाजीमा व्यस्त थिए भने सोही दलका नेता भीम रावल विरोधमा जमेर मत राखिरहेका थिए ।
एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासेफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग होइन र नेपालको संविधानभन्दा माथि रहन कदापि पनि सक्दैन भन्ने तथ्यलाई प्रतिनिधिसभाले आज घोषणा गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीले स्पष्ट पारेको छ । आम जनमानसमा उठेका प्रश्नहरूको समाधान खोज्दै त्यसविपरीत भएको वा गएको खण्डमा ३० दिनभित्र सूचना दिएर एकपक्षीय रूपमा एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नसमेत दलहरू तयार भएका छन् ।
सरकारबाट हट्नुपरेपछि पछिल्लो ६ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले लगातार सङ्घीय संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । संसद्लाई नियमित प्रक्रियामा लैजान प्रमुख प्रतिपक्षले लगातार अवरोध गरेपछि सत्तारूढ दलले मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका हुन् । त्यसलाई समेत पारित गरिएकाले आशङ्काहरू दूर भएका छन् ।
संसद् पनि नचल्ने, गठबन्धन पनि बाँकी नरहने तथा दलहरूबीच सहमति पनि नहुने अवस्था आएपछि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा .(एकीकृत समाजवादी) ले व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सहमतिको विन्दु पहिल्याएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समेत सांसद थापाले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । एमसीसीमा कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रघाती बुँदा नभएको तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू नहुने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्ला १२ वर्षमा एमसिसी सम्झौता विभिन्न चरणमा नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्री संलग्न भएको तथ्य स्पष्टै छ । पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य स्रोतको आवश्यकता थियो नै । त्यसमाथि ऋण लिएर विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएको देशले अमेरिकाबाट अनुदान पाउँदैथियो । संसद्मा लैजानु नै नपर्ने करार सम्झौतालाई पूर्ववर्ती सरकारले सदनमा लगेको भन्दै राजनीतिक दलबीच मतभेद पनि थियो ।
विसं २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा एमसीसी थ्रेसहोल्डमा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएपछि आजसम्म आइपुग्दा झन्डै १० वर्षपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ । यसबीचमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो वा त्यो रूपमा एमसिसीमा जोडिएका छन् ।
तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको कार्यकालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्रालयले मागेको रायअनुसार संसद्मा लैजान तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अनुमति दिएको थियो । संसदमा पेस भएको झन्डै दुई वर्ष आठ महिनापछि एमसीसी सम्झौता पारित छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसदमा पेस भएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा एमसिसी पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद थियो, समान धारणा थिएन । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई गठन भएको नेकपामा समेत यस विषयमा समान धारणा थिएन । सम्झौताबारे देखिएका जिज्ञासाको समाधानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीति भएको खण्डमा खारेज गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । त्यो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को नयाँ बानेश्वरमै बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्रीले पेस गरेका थिए । व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल भएपछि पुनः अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदाका लागि पनि बिहीबारदेखि राम्रै मिहिनेत गरिएको थियो ।
असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सरकारले प्रसारण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई स्वीकार गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीको स्वामित्व रहनेछैन र लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनदबाब नभएको भए यतिसम्म पनि नहुने माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवको भनाइ छ । उनले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी गठबन्धनका नेताका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खेल्नुभएको भूमिकाको संसद्मै प्रशंसा गरे।
२ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौता संसद्मा पारित भएसँगै अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ । तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका छन् । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुनेछ । उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ ।
त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चिततासमेत हुनेछ । त्यसबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भई विद्युत् उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ ।
हालको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा हेटौँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ ।
