काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । प्रातिनिधिसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले लामो छलफलपछि एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव पारित गर्न सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासमेत सदनबाट जारी भएको सुनाए ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमसीसीको पक्षममा मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले रोष्टम घेराउ गर्दै प्रतिनिधिसभाको वैठकमा भाग लिएन ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदनको निर्णय गरेपछि एमसीसी पारित भएको हो । एमसीसी संसदबाट पारित भएकाले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो विद्युतं प्रसारण लाइन र ७७ किमि लामो रणनीतिक सडक निर्माणका लागि अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड डलर) अनुदान सहयोग आउने छ । यस्तै १५ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात (१५ करोड डलर) नेपालले लगानी गर्नेछ ।
एमसीसी अनुदान र नेपालको समेत लगानी गरी झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । एमसीसीको अनुदानबाट बनाउने ठूलो प्रसारण लाइनले ७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक रुपमा संभाव्य बनाउने छ ।
यस्तै बैंक तथा जलविद्युत विकासकर्ताले गरेको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी सुरक्षित हुनेछ । एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुन गई केही वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादन र सडक विस्तारमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।
नेपालमा विद्युतको माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल छ । विद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म २ हजार मेगावाट बढी बिजुली जोडिएको छ ।
निर्माणका क्रममा ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । यस्तै निर्माणमा जाने तयारीमा झन्डै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन ।
एमसीसीले उपलब्ध गराउने ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा तीनवटा सब–स्टेसन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी को नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ । एमसीसी लागू भएपछि बुटबल गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको छ ।
आयोजनाको प्रसारण लाइन डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रिडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन (जीआईएसी) निर्माण गरिनेछ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेसन निर्माण गरिनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौंडास्थित प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेसनहरूमा पनि जोडिने भएको छ ।
नेपालको बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने तथा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न पनि यो परियोजना हो यो ।
नेपालको सडकको अवस्था अझै खराब छ । सडकका कारण नेपालको व्यापार÷व्यवसायले उच्च लागत खर्च व्यहोर्नु परिरहेको छ । नियमित सडक मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छैन ।
५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको सडक मर्मत आयोजनाको उद्देश्य सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग, बढीमा ७७ किलोमिटर लामो रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार तथा नेपालको सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोष (म्याचिङ फन्ड) को व्यवस्थामार्फत नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार हुने एमसीएले जनाएको छ ।
