काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभागले ‘गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’अन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा प्रयोग हुने सूचना प्राविधि प्रणालीको मानकीकरणको खाका एक महिनाभित्रमा पूर्ण हुने बताएको छ ।
विभागले ६ महिना अघिदेखि यसमाथि काम गर्दै आएको छ । यो कामका लागि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता पीडब्ल्यूएचसी अर्थात् प्राइस वाटर हाउस कुपरलाई नियुक्त गरेको हो । यसको लागत डेढ करोड छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कार्य सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणालीको संरचनामा एकरुपता कायम गर्न र त्यसको मानकीकरण गर्न र त्यस्तो संरचनामा रहेको एक निकायको सूचना र सेवामा अन्य सरकारी निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीले आवश्यकताअनुसार पहुँच पुर्याई प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा यो मानक तयार भएपछि हुनेछ ।
यो सरकारी निकायको कार्य विद्युतीय माध्यमवाट एकरूपताका साथ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिको संरचना प्रयोग गर्ने र त्यस्तो संरचनामा उपलब्ध सूचना तथा सेवामा कुनै सरकारी निकायको पहुँच हुने तथा सो सूचना कुनै सरकारी निकायले प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयार भएको नेपाल गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर एन्ड इन्टर अपराबिलिटी फ्रेमवर्क रहेको विभागले बताएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले देशका सम्पूर्ण मन्त्रालयदेखि सरकारी निकायसम्मले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयरहरुको एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउने काम गर्नेछ । यसले सम्पूर्ण सरकारी निकायमा प्रयोग हुने आईटी प्रणालीका लागि एउटै मानक आधार तयार गर्ने विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी लोकराज शर्माले बताएका छन् ।
‘गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्टिटेक्ट एउटा पोलिसि लेभलको डक्युमेन्ट हो,’ शर्माले भने, ‘यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हो जसलाई सबैले फलो गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यास भएका सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आएका उत्कृष्ट स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘एउटा आईटी सिस्टम बनाउँदा केके स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ, डेटा बेस बनाउँदा, सेक्युरिटीका लागि के स्ट्यान्डर्ड बनाउनुपर्छ, कार्य सम्पादन गर्न एक अर्को निकायसँग अन्तरआबद्धता र सेन्ट्रल पोइन्ट भ्यालिडेट गर्नलाई सबैको सफ्टवेयर एउटै स्ट्यान्डर्डमा बनेको हुनुपर्यो,’ शर्माले भने, ‘निकायहरुबीच इन्टरअपरेबिलिटीका लागि सबै निकायहरुको सफ्टवेयर त एउटै प्राविधिक स्ट्यान्डर्डमा बनेको हुनुपर्यो नि । त्यसकै लागि हामीले काम गर्दै छौं ।
जीईए परियोजनाको प्रयोगका लागि विभागले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण निकाय र विभागहरुलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम पनि रहेको बताएका छन् । जस्तै राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, भूमि व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी लगायत १८ ओटा विभागलाई पनि समाहित गरेको छ ।
यो स्ट्यान्डर्ड लागू गर्न विभिन्न निकाय र विभाग र स्थानीय तहलाई पनि समाहित गर्ने हुँदा यो वर्षभर नै प्रशिक्षण हुने उनले बताए ।
यसको स्ट्यान्डर्ड करिब एक महिनाभित्रमा तयार भएर आउने विभागको भनाइ छ । यसपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट संसदमा पास भएर त्यो राष्ट्रपतिबाट सदर भएपछि स्वीकृत हुने विभागले बताएको छ । यो स्वीकृत भएपछि सबैमा लागू गर्न सर्कुलर गर्ने विभागको योजना छ ।
विभागसँग यो मानकको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका पहिल्यैबाट छ ।
यो सबैतिर प्रयोग भइरहेका सूचना प्रविधि प्रणालीभन्दा थप भरपर्दो एवम् सुरक्षित हुन्छ । हालसम्म कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड नभई बनेको प्रविधि छ । त्यो हराएको खण्डमा के होला भन्ने स्थिति नआउने विभागले बताएको छ ।
सबै एउटै स्ट्यान्डर्डमा बनेको हुँदा एउटा मन्त्रालय वा निकायमा बनिसकेको चिज अरु निकायहरुले बनाउनुपर्दैन । सेयर गरेर सबैले प्रयोग गर्न सक्ने हुदाँ खर्च कम लाग्छ । जस्तो विभागले पहिलेदेखि बनाएको ‘ई एटेन्डेन्स’ हाल धेरै ओटा सरकारी निकायहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अर्को कुरा भनेको भोलि कुनै पनि राम्ररी चलिरहेको प्राविधिक प्रणाली छ । तर भोलि सबै कर्मचारी सरुवा हुँदा वा बनाउने मान्छेले छोडर जाँदा पनि सिस्टम राम्ररी चल्छ । किनभने यो सिस्टम कसरी बनेको छ भन्ने कुरा राम्ररी डक्युमेन्ट भएर रहेको हुन्छ ।
‘अहिले त यत्तिकै बनाइदिने र भोलि त्यो कम्पनीले छाड्यो वा जानकार कर्मचारीको अर्को निकायमा सरुवा भयो भने त्यो सिस्टम नचल्ने अवस्था हुन्छ,’ शर्माले भने । जनताले विश्वसनीय प्रणाली पाउन सक्छन् । जनताका लागि पनि त्यहाँ सुविधा जनक स्ट्यान्डर्ड जहाँ, प्रयोगकर्ताको पहुँच हुने किसिमको इन्टरफेस हुनुपर्छ भन्ने इन्डस्ट्रियल स्ट्यान्डर्ड डक्युमेन्टमा छ । जनताले सजिलो गरी पहुँच पाउने उनले बताए ।
