काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित हुने पक्का भएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि पारित हुने पक्कापक्की भएको हो । यदि सहमतिमा कुनै बदलाव आएन भने संघीय संसद् बैठकबाट आजै (आइतबार) एमसीसी अनुमोदन हुने भएको छ ।
एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामाे विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किमि लामो रणनीतिक सडक मर्मतका लागि अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड डलर) अनुदान सहयोग आउने छ ।
यस्तै १५ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् (१५ करोड डलर) नेपालले लगानी गर्नेछ । एमसीसी अनुदान र नेपालको समेत लगानी गरी झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । एमसीसी परियोजनाले बनाउने ठूलो प्रसारण लाइनले ७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक रुपमा संभाव्य बनाउने छ । यस्तै बैंक तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले गरेको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी सुरक्षित हुने छ ।
एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुन गई केही वर्षभित्र जलविद्युत् उत्पादन र सडक विस्तारमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।
नेपालमा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म २ हजार १०० मेगावाट बराबर बिजुली जोडिएको छ । निर्माणका क्रममा ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । ४०० केभी प्रसारणलाइनले निर्माणमा जाने तयारीमा झन्डै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।
जलविद्युत् उत्पादनमा एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल हुँदै गए पनि प्रसारण प्रणालीको अभावमा एक स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली अर्काे स्थानमा लैजान भने समस्या उत्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण हरेक वर्ष बिजुलीको माग थप हुँदै गएको छ । तर, विद्यमान प्रणालीले मात्रै आगामी दिनको माग धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक प्रसारण प्रणाली आवश्यक भइसकेको छ । एमसीसीले उपलब्ध गराउने ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा तीनवटा सब–स्टेसन निर्माण हुनेछ ।
एमसीसी अनुदान र नेपालको समेत लगानी गरी झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । एमसीसी परियोजनाले बनाउने ठूलो प्रसारण लाइनले ७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक रुपमा संभाव्य बनाउने छ । यस्तै बैंक तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले गरेको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी सुरक्षित हुने छ ।
नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किमि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ । एमसीसी लागू भएपछि बुटबल गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो ।
कुल ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गरी आन्तरिक विद्युत् उपभोगमा वृद्धि गर्न, थप भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराई लगानी बढाउन तथा बचत बिजुली निर्यात गरी सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न सञ्चालन गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए) ले जनाएको छ ।
आयोजनाले नेपाल–भारत सीमासम्मको पूर्वाधार तयार गर्नेछ । यो आयोजनाले नेपालको नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । यस आयोजनाले नेपाल सरकार तथा एमसीसीका प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिहरू पालना गर्नेछ ।
आयोजनाको प्रसारण लाइन डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रिडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन (जीआईएसी) निर्माण गरिनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेसन निर्माण गरिनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौंडास्थित प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेसनहरूमा पनि जोडिने भएको छ ।
नेपालको बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने तथा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न पनि यो परियोजना हो यो ।
यस्तै, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण हुने बिजुलीसमेत सोही प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । विद्युत् उत्पादन हुने स्थानबाट आवश्यक रहने स्थानमा बिजुली पुर्याउन महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइनलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले लगानी गर्न लागेको छ ।
सो प्रसारण लाइन प्रस्तावित नेपाल भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि जोडिने भएकाले यहाँ बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेशको बजारमा पुर्याउनसमेत सहयोगी बन्नेछ । नेपाल र भारतबीच समान लगानीमा ४०० केभी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने सहमति भइसकेको छ ।
हाल सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५०६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै निजी क्षेत्रबाट २ हजार १४१ मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणको चरणमा छन् ।
सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नसक्दा वर्षदेखि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन । जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन र विकासमा निजी क्षेत्रले १२ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी देखिएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा हेटौंडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन भित्रिएको छ ।
आगामी ५ वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसको प्रवाहका लागि उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मात्रै ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ । १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब ३० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नसक्दा वर्षदेखि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन । जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन र विकासमा निजी क्षेत्रले १२ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ ।
सडक मर्मतमा मिलान कोष
नेपालको सडकको अवस्था अझै खराब छ । सडकका कारण नेपालको व्यापार÷व्यवसायले उच्च लागत खर्च व्यहोर्नु परिरहेको छ । नियमित सडक मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छैन ।
५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको सडक मर्मत आयोजनाको उद्देश्य सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग, बढीमा ७७ किलोमिटर लामो रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार तथा नेपालको सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोष (म्याचिङ फन्ड) को व्यवस्थामार्फत नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार हुने एमसीएले जनाएको छ ।
माओवादी सरकारका पालामा एमसीसीको अन्तिम रुप
सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसीसीसँग २०६८ माघ ५ गते कार्यक्रम छनोट भएको हो । त्यति बेला डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । एमसीसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो ।
सोही आवेदनका आधारमा एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठमा अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसिसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जोनाथन जी नासबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरेको थियो ।
सोही पत्रअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय कानुनले दियो ।
२०७५ असोज ६ गते एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७६ असार ३१ गते एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्तासमेत गराएका थिए ।
