चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीका बेलामै कोभिडको समयमा दिएका विभिन्न सहुलियतहरूमा पुनर्विचार गर्न खोजेका थियौं । खुकुलो (लुज) मौद्रिक नीति ल्याउँदा समस्या सिर्जना हुने भएकाले हिजो कोभिडको बेला दिएका सहुलियत अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने सोच नेपाल राष्ट्र बैंकको थियो । पुनर्विचार गर्न सकेनौं । किन भने त्यसमा आर्थिक र राजीतिक कारण (पोलिटिकल–इकोनोकिम फ्याक्टरहरू) थिए ।
यस्तै मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा पनि दिएका सहुलियत हटाउन खोजेका थियौं । त्यति बेला पनि गर्न सकेनौं । अहिले अर्धवार्षिकमा गर्नैपर्ने भयो । अहिले एकै पटक २ प्रतिशत विन्दुले ब्याज बढाउनु पर्ने भयो । कतिपय अवस्थामा पहिलो नै गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने रहेछ । त्यसमा पनि राजनीतिक र आर्थिक प्रभावले त्यस्तो गर्न नसकिने रहेछ ।
अहिले आर्थिक क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन् । त्यसको समाधानतर्फ हामी लागेका छौं । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीति कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा सुधारतर्फ अगाडि बढ्न हामीललाई सहज भएको छ ।
कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याले फाइदा पनि गर्छ । अहिलेको समस्याबाट हामीले पाठ सिकेका छौं । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कतिपयलाई लागेको होला हामी टाट पल्टिने हौं कि भनेर तर त्यो हुन दिन्नौं किनभने हामीले सचेतना अपनाएका छौं ।
अहिले पर्यटन बाहेकका धेरै क्षेत्रमा सुधार भइसकेको छ । कोभिडको असर कम हुँदै गएकाले पर्यटन क्षेत्रले विस्तारै गति लिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशत हुने भनेका छन् । उनीहरूले भनेको कुरा साँचो हो भन्न सकिन्न ।
किन भने हिजोका दिनमा उनीहरूले भनेको भन्दा बढी नै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अहिले बजेटमा राखिए जति ७ प्रतिशत त नहोला । तर, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले भनेको भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अकाउन्टिङ अझै पनि पूरा नभएको हो कि भनेर अर्थविद्हरूले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ ।
पछिल्लो समय आयात निकै बढेको छ । यसमा निर्यातको पनि ठूलो भूमिका छ । किनभने आयात गरेर निर्यात हुने भएकाले निर्यात बढ्दा आयात पनि बढेको हो । सोयाबिन र पामआयल आयात गरेर निर्यात गर्दा आयात बढेको देखिएको हो ।
पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह अत्याधिक भएको छ । हामीले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा १९ प्रतिशतको लक्ष्य तोकेका थियौं । अहिले २२ प्रतिशतमा छ । ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जा प्रवाह अहिले घट्दो क्रममा छ । असार मसान्तसम्म हाम्रो लक्ष्यभित्र आउने देखिएको छ ।
भदौमा मात्रै २ सय ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भयो । मौद्रिक नीति आउन पनि अलि ढिलो भयो । भदौमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको असर पछिसम्म पर्न गएको छ । अहिले ऋण लगानी घटेको छ । बैंकहरूले अहिले हरेक महिना ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन् । राजनीतिक आर्थिक कारणदेखि स्रोतहरूसम्म समस्या छन् । किनभने हामीले उत्पादन बढाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान नै पुगेको छैन ।
विदेशी विनिमय ऐनअनुसार क्रिप्टो कारोबार गैरकानुनी छ । यसलाई खुला गराउन विदेशी विनिमय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो ऐन संशोधन नभएसम्म राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो कारोबारलाई गैरकानुनी नै ठान्छ ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । क्रिप्टो एउटा देशको मात्रै समस्या होइन । यो विश्वव्यापी समस्या हो । क्रिप्टोकरेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीलाई नै च्यालेन्ज गरिरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा पूर्ण रोक्न त गाह्रो छ । कानुनी व्यवस्था नभएको ब्याकप पनि नभएको कारण धेरै मान्छे ठगीमा परेका छन् । नाफा भयो भने ठीकै, घाटा भए सरकार गुहार्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । ‘प्राइभेट गेन सोसियल पेन’ भन्ने हाम्रो चलन छ । त्यसका कारण यो क्षेत्रमा जति कमाई छ भनेका छन् त्यतिनै जोखिम पनि छ ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतिहरू र समाधानको उपाय खोजी विषयक अन्तरक्रियामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
