नेपाल एयरलाइन्सको राजनीतिक हस्तक्षेपमा भएका घोटालाहरुमा प्रधानमन्त्रीहरुसमेत मुछिने गरेका छन् । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीलगत्तैदेखि अहिलेसम्मको ३० वर्षको अवधिमा आधा दर्जन बढी ठूला घोटाला सार्वजनिक भएका छन् । जुन घोटालामा प्रधानमन्त्रीहरुसमेत मुछिएका छन् ।
धमिजा काण्ड
२०५० सालमा भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई निगमको युरोपेली सञ्चालन विभागको निर्देशक बनाएसँगै भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिर आउन थालेको हो । खासगरी प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धमिजालाई निर्देशक बनाएपछि निगममा ठूलो घोटाला भएको घटना बाहिरिएको थियो ।
त्यस बेला निगमलाई ३९ करोड ५५ लाख रूपैयाँ घाटा भएको अनुमान छ । सो घटनामा अदालती कारबाही भएको मात्र होइन प्रतिनिधि सभामै हंगामा भएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोधसमेत गरेको थियो । यद्यपि धमिजाले अदालतबाट मुद्धा जितेका थिए ।
चेज एयर काण्ड
निगमभित्र २०५५ सालमा फेरि अर्को भ्रष्टचार काण्ड भयो । त्यति बेला गठबन्धन सरकारले ‘चेज एयर‘ नामको कम्पनीबाट एउटा बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गरेका थिए भने पर्यटन मन्त्रीमा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा मालेका नेता यमलाल कँडेल थिए । जहाज र कार्यालयसमेत नभएको चेज एयर काण्डमा निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको बताइन्छ ।
चाइना साउथवेस्ट काण्ड
२०५५ सालमै बनेको कांग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले निगमको अध्यक्ष बिकेमान सिंहलाई बनाएपछि बिनाटेन्डर चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता ग¥यो । सो समय नेकपा एमालेका भीम रावल पर्यटनमन्त्री थिए भने कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए । यो प्रकरणमा निगमले २२ करोड नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो ।
लाउडा एयर काण्ड
निगमभित्रको चर्चित काण्ड मध्येको एक हो, लाउडा । २०५७ मा लाउडा एयर काण्डमा पनि प्रधानमन्त्री कोइराला मुछिए । सो समयमा निगमसँग दुइटा ठूला जहाज रहेका र ती जहाज ‘फुल फ्लेज‘ मा सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा चाइना साउथवेष्टसँग अर्को विमान ल्याउने सम्झौता गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले ठूलो विरोध गरेका थिए ।
कर्मचारी र विज्ञहरुको विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री कोइरालाको ठाडो आदेशमा अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग विमान ल्याउन सम्झौता भएको थियो । त्यो बेला जहाज ल्याउँदा, अतिरिक्त लाउडा एयरको विमान प्रतिघण्टा शुल्क ५ हजार अमेरिकी डलर थियो । जुन करारपत्रमा तोकिएको भन्दा ११ सय ५० रूपैयाँले बढी हो ।
लाउडा प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री चिरिणीदत्त चटौत र निगम अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ मुछिएका थिए । सो घटना चर्किंदै गएपछि चटौतले राजीनामा दिए भने अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सञ्चालकहरु निलम्बन गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो । लाउडा प्रकरण अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त प्रकरणमा २ अर्ब रूपैयाँभन्दा भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ ।
एयरबस काण्ड
२०६६ मा निगम अध्यक्ष कंसाकारले जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढाए । निगमसँग जहाज किन्ने पैसा नहुँदा नहुँदै पनि सञ्चालक समितिको रोहबरमा जहाज खरिदका लागि कम्पनीलाई बैना पठाएको र यसमा ‘भ्रष्टचार‘ गर्ने नियत देखिएको भन्दै अध्यक्ष कंसाकार, नायब महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुरविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले २०६७ सालमा बैना फिर्ता गरेका कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरुले सफाइ पाएका थिए ।
वाइडबडी जहाज प्रकरण
२४ अर्ब तिरेर खरिद गरिएका दुइटा वाइडबडी जहाजको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारी मुछिए । वाइडबडी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकै उछितो काडियो । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएपछि त्यसै सेलाएर गयो । जहाज खरिद प्रक्रिया सुरू गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र पर्यटन मन्त्रीमा जीतेन्द्र देव थिए ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अधिकारीसहित महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दोषी देखाएको छ । समितिले थप अध्ययन गरी मुद्धा चलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगले पत्राचार गरेको थियो । अहिले वाइडबडी प्रकरण अख्तियारमा विचाराधीन छ ।
निगमको सम्पत्ति र ऋण
निगमको ६० वर्षे इतिहासमा २०७६ सालमा पहिलोपटक सम्पत्ति मूल्यांकन दायित्व (डीडीए) गरेको थियो । २ वर्षअघि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ‘एसएआर एसोसिएट्स’ ले डीडीएअनुसार ३३ करोड रूपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी भएको निगमको सम्पत्ति ५४ अर्ब १६ करोड ८६ लाख ८० हजार रूपैयाँबराबर छ ।
२०७६ असारसम्म निगमको ऋण तथा अन्य दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बराबरको छ । यस आधारमा निगमको दायित्वभन्दा कुल सम्पत्ति ८ अर्ब २३ करोड २७ लाख रूपैयाँले बढी छ । कुल दायित्वमध्ये ४१ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रूपैयाँ ऋण (अधिविकर्ष २ अर्ब १६ करोडसमेत) छ भने बाँकी रकम अन्य दायित्वअन्तर्गत छ ।
सम्पत्तिका रुपमा निगमको काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न २३ स्थानमा जग्गा र कतिपय स्थानमा भवन पनि बनेका छन् । २०७६ को डीडीएले जग्गा र भवनको कुल मूल्यांकन ८ अर्ब २७ करोड ५८ लाख ८२ हजार गरेको छ । त्यस्तै, जहाज, स्पेयर्स पाटर््स तथा जहाजको इन्जिनसहितको मूल्यांकन ३६ अर्ब १३ करोड ५७ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको गरेको छ ।
निगमको सोल्टी होटेलमा भएको लगानी २ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । त्यति मात्रै होइन निगमको अन्य उठ्नुपर्ने सम्पत्ति पनि १ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रूपैयाँ छ । बैंक मौज्दातको रुपमा निगमको ८६ करोड ८९ लाख रूपैयाँ रहेकोमा एड्भान्स एन्ड डिपोजिट १ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख र कर्मचारीलाई दिइएको ऋण तथा एड्भान्स तलब ५४ लाख २३ हजार रूपैयाँ बराबरको छ । २ वर्षको अवधिमा ऋण तथा दायित्व र सम्पत्ति पनि समान अनुपातमा बढेको अनुमान छ ।
जग्गा र भवनको मूल्यांकन
निगमको केन्द्रीय कार्यालय रहेको काठमाडौंको कान्तिपथ (न्यूरोड) मा भवनसहित १४ रोपनी ७ आना जग्गाको मूल्यांकन ४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ गरिएको छ । त्यस्तै, सिनामंगलमा रहेको ३४ रोपनी १३ आना जग्गाको मूल्यांकन २ अर्ब रूपैयाँ भएको छ । कालीमाटी÷कुलेश्वरमा तालिम केन्द्रको भवनसहित २१७ वर्गमिटर जग्गा छ भने मोरङका दुई ठाउँमा साढे १२ कट्ठा जग्गा छ ।
बाँकेको तीन ठाउँमा १ सय ५४ कट्ठा, मुस्ताङमा साढे २८ आना, पोखरामा ८२.७५ आना, दाङमा ५.७४ कट्ठा, रूपन्देहीमा ७ कट्ठा, सुर्खेतमा ९.५० कट्ठा, गोर्खामा ५.६९ आना, संखुवासभामा १५.१० आना, महेन्द्रनगरमा ३ कट्ठा, कैलालीमा १० कट्ठा जग्गा छ । यसबाहेक पर्साको दुई स्थानमा ८.११ कट्ठा, जुम्लामा २८.८५ आना, खोटाङमा ३२ आना, हुम्लामा १०.१८ कट्ठा जग्गा रहेको छ । जगाको मूल्य बढ्ने क्रममा देखिने भए पनि भवनको मूल्य भने घट्ने (डिप्रिसियसन) हुन्छ ।
जहाजको मूल्य कति ?
२०७६ असारसम्म निगमसँग साना र ठूला गरी भएका १४ जहाजको मूल्य ३६ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । एयरबस ३३०–२०० सिरिजका दुई थान वाइडबडी जहाजको मूल्यांकन २३ अर्ब २१ करोड १५ लाख गरिएको छ । जहाज जति बढी घण्टा उड्दै जान्छ मूल्य पनि त्यही अनुपातमा घट्दै (डिप्रिसियन हुँदै) जान्छ ।
एयरबस ३२०–२०० सिरिजका न्यारोबडी जहाजको ६ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ७० हजार रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ भने उडान बन्द भएका चिनियाँ जहाजको मूल्य ३ अर्ब ८१ करोड १० लाख मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यसैगरी, बिक्रीको निर्णय भइसकेको बोइङ ७५७ जहाजको ६५ करोड ५० लाख ९४ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ भने तीनवटा ट्विनअटरको ६५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ ।
कहाँ कति ऋण ?
निगमले २०६८ सालमा चारवटा वाई १२–ई र दुइटा एमए–६० चिनियाँ जहाज चिनियाँ सरकारको होल्डिङ कम्पनी एभिकसँग २०६९ असोजमा जहाज खरिद सम्झौता गरेको थियो । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको दुइटा जहाजको लाग्ने करसमेत दुइटा एमए–६० जहाजका लागि २ अर्ब ६४ करोड र चारवटा वाई १२–ई का लागि १ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ गरी ४ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो । जहाज खरिदका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग सबै रकम ऋणका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । ऋणबापत वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । एक्जिमको ऋण २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त छ । एउटा वाई १२–ई २०७६ चैतमै नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर थन्किसकेको छ ।
२०७४ जेठमा दुइटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२÷१२ अर्ब गरी २४ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको छ । यसअघि दुइटा एयरबस–३२० खरिदका लागि २०७० असारमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो ।
दुवै संस्थाको गरी कुल सावाँ ऋण ३४ अर्ब रूपैयााँ पुगेको छ । निगमले एयरबस–३२० जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज १५ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी सञ्चय कोषसँग लिएको थियो भने वाइडबडी जहाजका लागि लिएको ऋणमा सुरूमा ९ प्रतिशत ब्याज र व्यावसायिक उडान सुरू गरेसँगै १० प्रतिशत ब्याज हुने सम्झौता भएको थियो । दुवै कोषसँग लिएको ऋणको ब्याज पनि पुँजी गर्दा सावाँ ऋण बढेर ४१ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
लगानी कोषसँग वाइडबडी जहाज खरिदका लागि दिइएको १२ अर्ब ऋण पनि बढेर पुससम्म १६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने दुईपटक गरी सञ्चय कोषसँग लिएको २२ अर्ब ऋण बढेर २६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । दुवै संस्थालाई निगमले २०७५ पुसपछि सावाँ र ब्याज तिरेको छैन ।
ऋण बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पैसा उठाउन ताकेता गर्दै आएको छ भने निगम समस्यामा परेको भन्ने चर्चा बढ्दै जाँदा संघीय संसदको समितिहरुले पनि चासो दिन थालेका छन् । सरकारको जमानीमा निगमलाई ऋण दिएको सञ्चय कोष र लगानी कोषका पदाधिकारीहरु पुस १९ गते अर्थ मन्त्रालयमा ऋण उठाइमाग्न गएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र निगमका प्रतिनिधिहरु सहितको छलफलमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले यथास्थितिमा सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले निगमसँग भएको सम्पत्ति लिलाम गरेरै कर्जा असुल गर्न सुझाव दिए । यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक छलफलहरुमा निगमको सम्पत्ति लिलाम गरेर भए पनि पैसा असुल गर्न दुवै कोषलाई भन्दै आएको छ ।
उता पुस २६ गते संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा रकम दिन नसकिने भएकाले सञ्चालनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोही कार्यक्रममा पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेले विगतमा अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा जहाज खरिद गरिएकाले अहिले आफ्नो दायित्वबाट अर्थ मन्त्रालय भाग्न नमिल्ने बताए । तर, निगम सुधारका लागि कोही पनि बाधक हुन नहुनेमा न्यौपानेको जोड छ ।
्
-1717671934-1732256748.jpg)
