संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीले नियुक्ति लिएसँगै निगममा फेरिएर आउने नयाँ महाप्रबन्धक वा कार्यकारी अध्यक्षले नयाँ जहाज किनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वायुसेवा कम्पनी बनाउने घोषणा गर्न तछाँडमछाड गर्छन् । पर्यटन मन्त्रीमा प्रेम आले आएपछि नियुक्ति पाएका निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पनि निगमको ५ वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै ५ वर्षमा ३२ ओटा जहाज पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
तर, राजनीतिक दलहरूको ‘दुहुनो गाई’ बनेको निगममा अधिकारी कति दिन/महिना काम गर्छन् भन्ने टुंगो छैन । अधिकारी आएको ३ महिना बितिसक्दा पनि २ पटकबाहेक निगम सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । तर, उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १४ र आन्तरिकतर्फ १८ वटा जहाज पुर्याउने योजना अघि सारेका छन् । वाइडबडीका ६ र न्यारोबडीका ८ वटा जहाज ल्याउने योजना अघि सारेका अधिकारीले सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ तत्कालै भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् । जबकि सरकार आफैं दैनिक खर्च सञ्चालनका लागि ढुकुटीमा पैसा नभएर छटपटिएको छ ।
निगममा नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै किन नयाँ जहाज किन्ने घोषणा गर्छन् भन्ने पनि धेरै पटक सुनिने गरेको छ । सतहमा जहाज कम भएकाले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न गाह्रो भएको भनिए पनि त्यसको अन्तर्य भने आफ्नो पालामा जहाज किन्न पाए ठूलो रकम ‘कमिसन’ पाउने आशा कसैबाट लुकेको छैन ।
थप जहाज किन्न सरकारसँग पैसा माग्ने कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । सायद अन्तिम पनि हुने छैनन् । केही वर्षयता नियुक्ति पाएका मन्त्री एवम् महाप्रबन्धकले जहाज किन्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन तहमा भने पुग्न सकेका छैनन् ।
निगममा नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै किन नयाँ जहाज किन्ने घोषणा गर्छन् भन्ने पनि धेरै पटक सुनिने गरेको छ । सतहमा जहाज कम भएकाले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न गाह्रो भएको भनिए पनि त्यसको अन्तर्य भने आफ्नो पालामा जहाज किन्न पाए ठूलो रकम ‘कमिसन’ पाउने आशा कसैबाट लुकेको छैन ।
आफ्नो संस्थाको आर्थिक स्थितिको अवमूल्यन गर्दै चर्चाका लागि मात्रै जहाज थप्ने सनकी पाराले निगमलाई थप संकटमा धकेल्दै लगेको छ । सरकारसँग पर्याप्त छलफल नगर्ने, भएका जहाजहरु पनि सहज रुपमा नचलाउने र सधैं निगम घाटामा गएको देखाइरहँदा पनि जहाज किन्ने हल्ला चलाइनुलाई निगमकै हितमा सोचिए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यस्तै नयाँ जहाज, मन्त्री र महाप्रबन्धक÷कार्यकारी अध्यक्षका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेजस्तो हुनपुग्छ ।
गणतन्त्रपछि ११ पटक फेरिए कार्यकारी प्रमुख
२०४६ को जनआन्दोलनपछि निगममा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले गणतन्त्रपछि झनै तीव्रता पाउन थाल्यो । २०६४ चैतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै तत्कालीन महाप्रबन्धक केवी लिम्बुलाई हटाएर सुगतरत्न कंसाकार नियुक्त भए । तर, लिम्बुले अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर जिम्मेवारीमा फर्किए ।
९ महिनामै दाहालको सरकार ढल्यो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै निगममा नियुक्ति गर्याे । लिम्बुको कार्यकाल बाँकी नै रहँदा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा कंसाकारलाई जिम्मेवारी दिएपछि विवाद सिर्जना भयो ।
लिम्बु महाप्रबन्धक भएका बेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले फेरि कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा मनरूप शाहीलाई नियुक्त गर्याे । प्रधानमन्त्री भट्टराईले २०६९ पुसमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ जारी गर्दै सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेर बोर्डलाई संस्थानहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको अधिकार दिएसँगै खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगमकै कर्मचारी मदन खरेल महाप्रबन्धक नियुक्त भए । यद्यपि आदेशअनुसार पछिल्लो समय काम नगरिएको मात्रै होइन २०७५ साउनमा गठित आदेश खारेज गरियो र बोर्ड विघटन गरियो ।
२०७१ साउनमा स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निगमको अध्यक्षमा शिवशरण न्यौपानेलाई नियुक्त गर्याे । न्यौपाने अध्यक्ष भएर आएसँगै महाप्रबन्धक खरेलसँग विवाद सुरू भयो र खरेलले निगम छाडे । खरेलको राजीनामासँगै २०७२ जेठमा कंसाकारलाई पुनः निगम महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरियो ।
२०७४ फागुनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै पर्यटन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले महाप्रबन्धक कंसाकारको अधिकार खोसी कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा मदन खरेललाई पुनः नियुक्ति दिए । खरेल फेरि पनि लामो समय टिक्न सकेनन् र अधिकारीको निधनपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बनेसँगै २०७६ माघमा राजीनामा दिए ।
खरेलको राजीनामापछि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले २०७७ वैशाखमा पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति दिए । त्यसको ६ महिनापछि कार्यकारी अधिकारसहित महाप्रबन्धक पौडेललाई नियुक्त गरिएको थियो । पौडेलले कार्यकारी अधिकार पनि लामो समय प्रयोग गर्न पाएनन् । २०७८ जेठमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका पर्यटन मन्त्री आलेले पौडेलको कार्यकारी अधिकार खोस्दै निगमकै पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई कात्तिक ८ गते कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिए ।
त्यसो त मन्त्रीपिच्छे कार्यकारी प्रमुखहरु फेरिँदा कर्मचारीहरू पनि आजित छन् । फेरिरहने मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखले योजना बनाउँदा–नबनाउँदै अर्को मन्त्री र कार्यकारी प्रमुख आउँदा ऊर्जाशील समय कार्यान्वयन नहुने योजना बनाउँदैमा बित्ने गरेको छ ।
निगमका पूर्वउपमहाप्रबन्धक राजु केसी राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण संस्था धराशायी बन्दै गएको बताउँछन् । २०४६ सालतिर निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि ११ ट्विनअटर, ३ एभ्रो र एउटा पिलाटस पोर्टर गरी १५ वटा जहाज रहेको सम्झँदै राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टचारले उग्र रुप लिँदा अहिलेको स्थिति आएको केसीको ठम्याइ छ ।
६३ वर्षको व्यावसायिक जीवनमा आन्तरिक उडानका लागि निगमले हेलिकप्टरदेखि चिनियाँ जहाज गरी ४७ वटा जहाज खरिद गरिसकेको निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको भनाइ छ । ‘राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण व्यवस्थापनले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा निगमले अहिलेको नियति बेहोरेको हो’ खरेलले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धेरै कर्मचारीहरु नियुक्ति भएका र त्यसैको आडमा निगमभित्र कर्मचारीहरुको एकाधिकार चल्दा समस्या बढ्दै गइरहेको छ ।’
निगमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा नबनाएसम्म प्रगतिको सम्भावना नरहेको बताउने खरेलले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे केही वर्षभित्रै निगम टाट पल्टिने र खारेजीको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।’
त्यसो त मन्त्रीपिच्छे कार्यकारी प्रमुखहरू फेरिँदा कर्मचारीहरू पनि आजित छन् । फेरिरहने मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखले योजना बनाउँदा–नबनाउँदै अर्को मन्त्री र कार्यकारी प्रमुख आउँदा ऊर्जाशील समय कार्यान्वयन नहुने योजना बनाउँदैमा बित्ने गरेको छ ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट ।
