मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको स्ट्यान्ड देखियो । उनीहरूको सडक र संसदमा के गरिरहेका छन् भने स्पष्ट भइसकेको छ । एमसीसी सम्झौताका बुँदाकाे जति पनि विरोध भएकाे छ, त्याे सबै बेकार हाे ।
पहिला एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी सैनिक आउँछ भनियो । नआउने देखेपछि जग्गा अमेरिकाले किन्यो भनियो । हामीले नेपालको एमसीए विकास समितिको नाममा जग्गा भएको लालपुर्जा देखाइदियौं । सरकारको नाममा जग्गा छ । एमसीएको अध्यक्ष अर्थसचिव हुनुहुन्छ ।
फेरि भारतको सहमति लिने नयाँ कुरा आयो । भारतको भूमिमा बिजुलीको पोल गाड्न परेपछि उसको सहमति लिनु पर्दैन ? बुटवलको हाेइन गोरखपुरको सहमति लिनुपर्ने हो । एमसीसी आउने भएपछि बुटबल—गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने चरणमा पुगेको छ । सडकमा नबुझेर जनता आएका छन् ।
बुझ्ने नेतृत्व वर्ग जसले देशमा छरिएर रहेका विचारहरूलाई एकीकृत गरी लैजानुपर्नेमा अहिले एमसीसीमाथि राजनीति गरेका छन् । लासमाथि राजनीति गरेर के अर्थ ? यो कुरा प्रचण्ड, माधव र झलनाथले बुझ्नुपर्यो । भीम रावल त बेइमान हुन् । उनी उपप्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी अघि बढाइएको हो । अहिले थाहा छैन भन्न पाइन्छ ? यो एकदमै गलत काम भइरहेको छ ।
एमसीसीले दिने ५५ अर्ब रुपैयाँ बिउपुँजी (सिड मनी) मात्र हो । ५५ अर्ब खर्च भएपछि ७०० अर्ब लगानीलाई आर्थिक रूपमा संभाव्य बनाइदिन्छ । यसले ७ हजार मेगावाट नयाँ आयोजना बन्ने वातावरण बनाउने छ । यसमा ५०० अर्ब रुपैयाँ बैंकको लगानी हुन्छ । एमसीसी सहयोगको लाइन आएन भने जलविद्युतमा लगानी गर्ने बैंक, विकासकर्ता र सेयर लगानीकर्ता डुब्ने खतरा छ । ४५ लाख सेयर लगानीकर्तामध्ये २५ लाख डिम्याट खाताबाट जलविद्युतमा लगानी भएको छ । अहिले एमसीएका अध्यक्ष नबोल्ने, सचिव नबोल्ने र तपाईं हामी मात्र बोल्ने ? एमसीसी हाम्रो मात्र हो ? मेरो घरमा पैसा आउन लागेको त हैन ।
नेपालका सबै जसो पूर्वाधार आयोजनाहरू विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा बनेका छन । हामी आफूले बनाएका पूर्वाधार धेरै छैनन् । पूर्वाधार आयोजनाको ‘पे ब्याक’ पनि हुँदैन । यसको व्यवसायीकरण पनि हुँदैन । यो जलविद्युतमा लगानी गरेर पैसा कमाएको जस्तो विषय होइन । सडक बनायो कर नलिई जनतालाई दिनुपर्छ । प्रसारण लाइन बनायो पैसा नलिई बिजुली प्रसारण गर्न दिनुपर्छ । त्यसो भएको कारण ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउँदा सरकारलाई धेरै गाह्रो पर्छ ।
हाम्रा जति पनि पूर्वाधार बने ती अनुदानबाटै सम्पन्न भएका छन, थोरै मात्रै ऋणमा बनेका हुन् । प्रसारण लाइन नबनाई त सुख छैन । प्रसारण हाम्रो ‘बेस लाइन’ हो । बुटबल–गोरखपुर ४ सय केभी लाइन बुटवल जोड्ने सम्झौता भइसक्यो । विगत ८ वर्षदेखि हामीले प्रयास गर्दा यो लाइन बनाउन भारत मानेको थिएन । तर, एमसीसीसँग यो लाइनलाई आबद्ध गराउनासाथ भारत मानिसक्यो । किनभने उसको आफ्नो स्वार्थ छ, भोलि बिजुली आउन सक्छ भनेर । हामीलाई पनि स्वार्थ छ, बढी भएको बिजुली बेचेर पैसा कमाउन सक्छौं ।
एमसीसी अमेरिकाले दिएको एउटा शुद्ध अनुदान हो । यो अनुदानलाई जनमानसमा लगेर हल्लिखल्ली गर्ने होइन । जनमानसमा त सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्ने मान्छे धेरै छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने ३ थरीका मान्छे देखिएका छन् । एकथरी बुझ्दै नबुझी विरोध गर्ने, अर्को सत्तासँग असहमतिका कारण विरोध गर्ने, त्यस्तै तेस्रो भनेको बुझक्कड वकिल र हाम्रा विज्ञहरू जसले अरुण तेस्रो आयोजना फिर्ता पठाए, उनीहरू पछाडि बसेर दफामा कुरा गर्छन् ।
२२ अर्ब रुपैयाँमा नागढुंगामा बनिरहेको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सुरुङमार्गसँग तुलना गरौं त । जाइकाको रोडमा हामीले हिसाब हेर्न पाउँदैनौं । जाइकासँग ऋण मात्र हो । उसले २२ अर्ब रुपैयाँमा बनाइरहेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने आयोजना हो त्यो । महालेखाले हेर्न पाउँदैन । हामीले भनेको ठेकेदारलाई पनि दिन पाउँदैन ।
एमसीसीमा जम्मै उल्टो छ । हामीले भनेको ठेकेदारलाई दिन पाइन्छ । महालेखाले खर्चको लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । हाम्रा वकिलहरूचाहिं नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन भन्छन् । के उहाँहरूले एमसीसीको दफाहरू पढ्नुभएको छ ? दफादफाका बुँदामा होला, शतप्रतिशत अनुदानमा नेपालको हात माथि हुँदैन । एमसीसीजस्तो विशुद्ध अनुदान यो देशले कहिले पनि पाएको छैन ।
हाम्रो लागि जलविद्युत भनेको सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । यही साल हामी दोब्बर क्षमतामा जाँदैछौं । यो वर्ष ३ हजार मेगावाट पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ । २ हजार त नाघिसक्यौं । ३ हजार नपुगे पनि २७ २८ सय त पुग्ला । २५ सय मेगावाटका योजना निर्माणको क्रममा छन् । ४÷५ हजार मेगावाटका आयोजना सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले योजना गरिरहेका छन् ।
एमसीसी अमेरिकाले दिएको एउटा शुद्ध अनुदान हो । यो अनुदानलाई जनमानसमा लगेर हल्लिखल्ली गर्ने होइन । जनमानसमा त सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्ने मान्छे धेरै छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने ३ थरीका मान्छे देखिएका छन् । एकथरी बुझ्दै नबुझी विरोध गर्ने, अर्को सत्तासँग असहमतिका कारण विरोध गर्ने, त्यस्तै तेस्रो भनेको बुझक्कड वकिल र हाम्रा विज्ञहरू जसले अरुण तेस्रो आयोजना फिर्ता पठाए, उनीहरू पछाडि बसेर दफामा कुरा गर्छन् ।
यो अवस्थामा यदि हामीले ल्याउनुपर्ने पूर्वाधारलाई ल्याएनौं भने फेरि ऋणमा ल्याउनुपर्छ । अब कसले ऋण दिन्छ त ? भन्दा कसैले ऋण दिँदैन । आफ्नो पुँजीले ल्याउनुपर्यो । हामीसँग आफ्नो सामान्य खर्च चलाउनलाई पैसा छैन । त्यसकारण नबुझ्ने वर्गले विरोध गरेका छन् ।
मेलम्ची बनाउन हामीलाई २० वर्ष लाग्यो । यो ५ वर्षे आयोजना हो । ५ वर्षमा सकिन्छ पनि । यसको लेखापरीक्षण र बौद्धिक सम्पत्ति सबै नेपालकै हो । जग्गाजमिन पनि नेपालकै हो । अमेरिकालाई नेपाल आउनुपर्यो भने केही गर्नुपर्दैन । २० वर्ष अघि अफगानिस्तान पस्न के गर्नु परेको थियो ? त्यतिकै जबर्जस्ती गएको हो । यहाँ आउन पनि केही गर्नुपर्दैन ।
श्रीलंकाले एमसीसी स्वीकार नगरेको कुरा गरेका छन् । श्रीलंका योग्य नभएको हो । श्रीलंकाले बीआरआईबाट यति धेरै पैसा लिएको छ कि, चीनको धेरै प्रेसर छ ऊमाथि । ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंकले आफ्नो बन्दरगाह १९ वर्षका लागि सैनिक क्याम्पका लागि दिनुपरेको छ । एमसीसी लिएको भए त अनुदान हुन्थ्यो । उसले चीनबाट आउने पैसा ठूलो देख्यो, अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट छ । किनभने चीनबाट लिएको ऋण उसले तिर्न सक्दैन । तर, एमसीसी सहयोग तिर्नु नपर्ने पैसा हो । यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा बढाउँछ ।
अमेरिकाको स्वार्थ छैन भनेर त म पनि मान्दिनँ । तर, जुन आरोप लगाइएको छ, जसरी विरोध बुझक्कड नेताबाटै भएको छ, वास्तविकता त्यस्तो होइन । अरुण ३ एउटा फिर्ता हुँदा हामीले १८ घण्टा लोडसेडिङ सहनुपर्याे । आज तिनै मान्छे एमसीसीको विरोधमा लागेका छन् ।
तर, उनीहरू अगाडि देखिँदैनन् ।
