काठमाडौं । माघ २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का दिने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भनी १ अर्बको सीमा बढाएर ३ अर्बसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै जानकारी गराए ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि स्वागत गर्यो । लामो समयदेखि निर्माण कम्पनीहरुको क्षमता वृद्धि नहुँदा १ अर्बभन्दा माथिको काम गर्दा विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्ने र कमिसनको नाममा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने भन्दै सरकारलाई झक्झक्याउँदै आएका व्यवसायीहरु पनि सो निर्णयबाट खुसी थिए ।
तर, मन्त्रिपरिषदमा निर्णय भएको जानकारी दिइए पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सामान्यतया मन्त्रिपरिषदमा भएका निर्णयहरू सञ्चारमन्त्रीमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने तथा राजपत्रमा समेत प्रकाशन गर्ने चलन छ ।
यसपटक भने निर्माण कम्पनीको क्षमतावृद्धिको निर्णय गुपचुप मन्त्रिपरिषदभित्रै रुमलिएको छ । आखिर किन सार्वजनिक गरिएन त ? भन्ने प्रश्न अहिले निर्माण व्यवसायीमाझ उठ्न थालेको छ । महासंघले पनि यस विषयमा प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने निर्णय भइसकेको तर प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइराला क्षमता वृद्धिको निर्णयको विषयमा जानकारी नआएको बताउँछन् ।
‘समचारहरूमा देखेका हौं’, उनले भने, ‘तर, आधिकारिक रुपमा कुनै पत्र आएको छैन ।’
महासंघका एक जना पूर्वअध्यक्षका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएर निर्णय भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय श्रम सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको काम उपभोक्तामार्फत गराउने निर्णय गरिरहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरुले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ताहरूलाई १० करोडसम्मको काम दिने निर्णय लागू नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । महासंघ र अर्थमन्त्री शर्माबीचको टकरावकै कारण मन्त्रिपरिषदमा भएको निर्णयलाई पनि अझै थप छलफल गर्न बाँकी रहेको बताउँदै सार्वजनिक गर्न रोकेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरे पनि कतिपय विषयहरु भने मन्त्रिपरिषदकै मातहतमा रहेका समितिहरुमा थप छलफल गर्ने गरिएको छ । अहिलेको यो निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदभित्रै रहेको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै रोकेको जनाइएको छ । सो समितिको संयोजक भने अर्थमन्त्री रहने गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म सो समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले १० करोडसम्मको काम उपभोक्तालाई दिने निर्णयको विरोध गरेको रिस फेर्न निर्माण कम्पनीको क्षमतावृद्धिको निर्णयलाई रोकेको व्यवसायीहरुको दाबी छ । अर्थमन्त्रीको निर्णय गलत भएको भन्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफू मातहतका निकायहरुलाई कार्यान्वयन नगर्न समेत पत्रचार गरिसकेकी छिन् ।
शुक्रबार महासंघको बैठकमा छलफल हुने
शुक्रबार बस्ने महासंघको बैठकमा क्षमतावृद्धिको निर्णय किन लुकाइयो र सार्वजनिक गरिएन भन्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ । महासंघका एक सदस्यका अनुसार अबको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषय अघि बढाउने जानकारी दिए ।
