काठमाडौं । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी सीमापार प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुने भएको छ । बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले हालको साढे ३०० मेगावाट क्षमतालाई बढाएर दोब्बर पार्ने सहमति गरेको हो ।
सो प्रसारण लाइनबाट १२०० मेगावाटसम्म बिजुली आदनप्रदान हुन्छ । यसैगरी बैठकले हेटौडा ढल्केबर र इनरुवामा निर्माणधिन ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम आगामी वर्ष सम्पन्न गरी विद्युत आयात निर्यातलाई थप गर्ने विषयमा सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी बुटबल गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको काम अघि बढाउने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको छ । जसअनुसार नेपालतर्फको लगानी नेपाल आफैल जुटाउने र भारततिरको भुभागमा प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरशनको स्वामित्व हुने गरी संयुक्त उपक्रमको निर्माण हुने भएको छ । यो उपक्रम सन् २०२२ भित्र गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको छ ।
बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत बर्खामै करिब ८५० मेगावाट विद्युत किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिय दिएन । हाल भारतले भने ३९ मेगावाटको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।
संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले नेतृत्व गरेका थिए ।
नेपालले विभिन्न आयोजनाको विद्युत किनिदिन प्रस्ताव गरेकोमा यसलाई बर्खा अघि नै यथाशक्य चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने भारतले आश्वासन दिएको छ । गत बर्खामै नेपाले करिब ७०० मेगावाट विद्युत खोलामा फाल्नु परेको थियो ।
यस्तै नेपाल र पश्चिम बंगालसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने, नेपालले आगामी मार्च महिनासम्म आफ्ना मुख्य मुख्य सबस्टेसनहरूमा स्पेसियल प्रोटेक्सन सिस्टम (विशेष सुरक्षा प्रणाली) जडान गर्ने र यसपछि नेपाल–भारतबीच ग्रिड सिंक्रोनाइज गर्ने र नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त सहकार्य गर्न आयोजना पहिचानका लागि ‘द्विदेशीय संयुक्त जलविद्युत विकास समिति’ गठन गर्ने । समितिमा दुवै देशबाट ३–३ सदस्य रहने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
