वैशाख ८, २०७६ मा सिरुटार इन्टरप्राइजेज भक्तपुरले ६४०४१९००००० एचएस कोर्डमार्फत प्रतिजोर ३२ रुपैयाँ २ पैसाका दरले एक हजार ८० जोर जुत्ता–चप्पल नेपाल भिœयाएको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत भन्सारबापत २७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको देखिएको छ । ३२ रुपैयाँ २ पैसामा नेपाली भन्सार पारि आइपुगेको जुत्ता–चप्पलमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा त्यसको मूल्य र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तिर्दा प्रतिजोर ४३ रुपैयाँ ४१ पैसा पर्न जान्छ ।
भन्सार कार्यालयबाट काठमाडौंमा उक्त जुत्ता–चप्पल ढुवानी गर्दा प्रतिजोर १० रुपैयाँ ढुवानी भाडा लाग्छ भन्ने मान्ने हो भने त्यसको मूल्य ५३ रुपैयाँ ४१ पैसा कुल लागत हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार व्यवसायीले अधिकतम २० प्रतिशत नाफा जोड्ने हो भने पनि ६३ रुपैयाँ १० पैसा र अन्य खर्च प्रतिजोर १० रुपैयाँ राखे पनि ७३ रुपैयाँभन्दा बढी जुत्ता–चप्पलको मूल्य पर्दैन ।
त्यसैगरी २०७५ फागुन २७ मा आरके ट्रेडर्स इन्टरनेसनल प्रालिले भैरहवा नाकाबाट ६४०४१९००००० एचएस कोर्डमार्फत प्रतिजोर २२ रुपैयाँ ७८ पैसाका दरले २ हजार ५ सय जोर जुत्ता नेपाल भिœयाएको देखिन्छ । सो कम्पनीले पनि २० प्रतिशत भन्सार तिरेर उक्त मालसामान नेपाल भिœयाएको हो ।
कम्पनीले २ हजार ५ सय जोर जुत्ताको राजस्व २० हजार २ सय ७६ रुपैयाँ बुझाएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले नेपाल भिœयाएको जुत्तामा २० प्रतिशत भन्सार जोड्दा २५ रुपैयाँ ३४ पैसा पुग्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट, १० रुपैयाँ ढुवानी, २० प्रतिशत नाफा र अन्य १० रुपैयाँ जोड्दा पनि उपभोक्ता मूल्य ५७ रुपैयाँभन्दा बढी नपर्नुपर्ने हो । तर बजारमा यस्तो दरमा कुनै पनि प्रकारका जुत्ता–चप्पल पाइँदैन ।
माथि उल्लिखित उदाहरण प्रतिनिधि मात्रै हुन् । यति सस्तो मूल्यमा भित्रिने जुत्ता–चप्पलको सूची लामो छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार त्यो नाकाबाट २०७५÷७६ मा ४ लाख ८९ हजार ११ जोर जुत्ता–चप्पल नेपाल भित्रिएको छ । भैरहवा नाकाबाट नेपाल भित्रिएका जुत्ता–चप्पलको मूल्य न्यूनतम २२ रुपैयाँदेखि अधिकतम १ सय २० रुपैयाँ प्रतिजोर भारतपारि छ । तर, वारि नेपाल छिरिसकेपछि उपभोक्ताले लगाउने कुनै पनि चप्पलको मूल्य न्यूनतम एक सय ५० रुपैयाँभन्दा माथि छ । त्यस्तै ५ सय रुपैयाँभन्दा कममा जुत्ता पाइँदैन ।
तर भन्सार कार्यालयबाट यति सस्तो मूल्यमा जुत्ता–चप्पल नेपाल छिरिरहेका छन् । यद्यपि भन्सार पारि भारतमै पनि भन्सारमा देखाइए जस्तो सस्तो मूल्यमा जुत्ता–चप्पल पाइँदैन । त्यसो त न्यून मूल्यमा भन्सारबाट छिर्ने र बाहिर महँगो मूल्य बेच्ने रोग नयाँ भने होइन । सामान्य जुत्ता–चप्पलमा मात्रै होइन, ब्रान्डेड जुत्ता–चप्पलमा पनि यस्ता समस्या अनगिन्ति छन् ।
तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले २०७४ भदौमा दरबारमार्गस्थित नाइकी सोरुममा अनुगमन गर्दा ४ हजार ७ सय २० रुपैयाँमा आयात गरिएको जुत्तालाई २६ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा बेच्न राखेको फेला पा¥यो ।
अनुगमन टोलीले भन्सार ४ हजार ७ सय रुपैयाँको मात्रै तिरेको फेला पारेको र उपभोक्ता मूल्य एक हजार प्रतिशतसम्म बढाएर बेच्न राखेको भेटेपछि उक्त पसल त्यति बेला सिलबन्दी गरिदिएको थियो ।
त्यसैगरी, सोही समय बेन्ट्लेको सोरुममा छापा मार्दा पनि समस्या झनै विकराल देखियो । मण्डलको नेतृत्वमा गएको टोलीले बेन्ट्लेको सोरुममा खरिद गरेको बिल देखाउन बिक्रेतालाई आग्रह ग¥यो । पसलेले बिल देखाउन सकेन । त्यसपछि एकदमै अस्वाभाविक मूल्य लिएर सामान बेचेको आरोपमा सोरुममै सिलबन्दी गरियो ।
त्यति बेला सो टोलीले चर्चित ब्रान्ड पुमा, नाइकी, बेन्ट्ले जस्ता सोरुमसँग खरिद बिल दिन नसकेको र चर्को मूल्यमा सामान बेचेको भन्दै पसलहरुमा सिलबन्दी गरिएको थियो । न्यून बीजकीकरणमा जुत्ता भित्रिएकाले खरिद गरेको बिल देखाउँदा सीधै फसिने डरमा बिल देखाउन आनाकानी गरेको पुष्टि हुन्छ । भन्सार छल्न वास्तविक मूल्य नदेखाउने गरेकाले यस्तो समस्या निम्तिएको हो ।
भारत, चीन तथा अन्य देशबाट नेपालमा ५०औं थरीका जुत्ता–चप्पल नेपाल आइरहेका छन् । इभा, हवाई, पीयू, छाला (लेदर)लगायत अनगिन्ती जुत्ताचप्पल नेपाल भित्रिने गरेका छन् । नेपाल भित्रिने अधिकांश जुत्ताको भन्सारमा दाखिला गरेको अधिकतम मूल्य १ सय २० रुपैयाँ देखिन्छ ।
सबैभन्दा सस्तो चप्पल भनेको हवाई हो । यसको बजार मूल्य पनि १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । न्यूनतम ५ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० हजार रुपैयाँसम्मका जुत्ता बजारमा छन् । लेदर जुत्ता ६० हजार र स्पोर्ट्स सुज २० हजार रुपैयाँमा काठमाडौंमा धमाधम बिक्री भइरहेको छ । आयात गरेर नेपाल ल्याएको स्पोर्ट सुजको न्यूनतम मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ ।
व्यापारीले भन्सारमा दाखिला गरेको मूल्य र उपभोक्ता मूल्यमा ठूलो खाडल (ग्याप) देखिएको छ । कि व्यापारीले न्यून बीजकीकरण गरेर ठूलो परिमाणमा जुत्ता–चप्पल भिœयाए कि सस्तोमा किनेर नेपालीसँग चर्को मूल्य लिएर बेचिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । अहिले अत्यन्तै कम रकममा मालसामान छुटाउने र बजारमा चर्को मूल्यमा बेच्ने खेल चलिरहेको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दङ्गाल आयातकर्ता व्यापारीले भन्सारमा दाखिला गरेको चुत्ता÷चप्पलको मूल्य देखेर आफैं चकित परेको बताउँछन् । ‘केही भन्सार कार्यालयबाट नेपाल छिरेको जुत्ता–चप्पलको डिटेल हेर्दा छक्क परें,’ महानिर्देशक दङ्गालले क्यापिटल म्यागजिनसँग भने, ‘यति सस्तो मूल्यमा पनि जुत्ता–चप्पल आउँछ ?’ ठूलो परिमाणमा जुत्ता–चप्पल न्यून बीजकीकरणमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको दङ्गालको अनुमान छ ।
व्यापारी र भन्सारका केही कर्मचारीको सेटिङमै अत्यन्तै कम मूल्यमा जुत्ता–चप्पल छुट्ने गरेको अनुमान गर्न थालिएको छ । भन्सारका कर्मचारी र आयातकर्ता व्यापारीको मिलेमतोमा सस्तोमा सामान छुट्ने गरेको आशङ्कामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले त्यस्ता वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन बढाउन आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छन् । मूल्याङ्कन बढाउने तयारीमा विभाग पनि जुटेको छ । चीन तथा भारतबाट आउने चप्पल तथा जुत्ता अत्यन्तै कम मूल्यमा आइरहेका छन् ।
‘वास्तवमै त्यति सस्तो मूल्यमा जुत्ता–चप्पल आएको हो भने उपभोक्ताले पनि सस्तो दरमै सामान पाउनुप¥यो नि,’ महानिर्देशक दङ्गाल भन्छन्, ‘आयातित मूल्य र बिक्री मूल्यमा ठूलो अन्तर भएकाले अध्ययन गरिरहेका छौं, केही समयपछि आवश्यक निर्णय पनि लिन्छौं ।’
नेपाल जुत्ता–चप्पल उत्पादक सङ्घले गरेको अध्ययनअनुसार एक नेपालीले वार्षिक सरदर २ दशमलव ५ जोर (दुई वर्षमा ५ जोर) जुत्ता–चप्पल खपत गर्छ । यसरी हिसाब गर्दा वर्षमा ७ करोड ५० लाख जोर जुत्ता–चप्पल खपत हुन्छ । सङ्घले २ करोड ८० लाख जनतालाई आधार मानेर अध्ययन गरेको हो । यदि सोही जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर गुणन गर्ने हो भने वार्षिक ७ करोड जोर खपत हुन्छ । ९० प्रतिशत नेपालीले न्यूनतम मूल्यदेखि अधिकतम ४ हजार रुपैयाँसम्मका जुत्ता–चप्पल प्रयोग गर्छन् । बाँकीले मात्रै सोभन्दा बढी मूल्यमा जुत्ता–चप्पल किन्छन् ।
सङ्घले गरेको अध्ययन अनुसार जुत्ता–चप्पलको ४ सय रुपैयाँ औसत मूल्य निकाल्दा बार्षिक २८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको जुत्ता–चप्पलको बजार छ । यसमा नेपाली पनि छ, भारतीय तथा चिनियाँ जुत्ता–चप्पल पनि पर्छन् । त्यति मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न देशबाट आयात भएको जुत्ता पनि यही पर्छ ।
कुल बजार हिस्सामध्ये चिनियाँ र भारतीयको ७० प्रतिशत छ । बाँकी ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार हिस्सा मात्रै स्वदेशी उद्योगको छ । सरकारले कच्चा सामान आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने तयारी जुत्ता–चप्पल आयात गर्दा चालू आर्थिक वर्षबाट २० प्रतिशतको भन्सार दर बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई १५ प्रतिशतको संरक्षण दिएको देखिन्छ । ३ सय रुपैयाँ पर्ने चप्पल बनाउन २ सय रुपैयाँको कच्चापदार्थ ल्याउनुपर्छ र २ सय रुपैयाँकै भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । तर ४ सय रुपैयाँ पर्ने पीयू चप्पल भन्सारमा दाखिला गराउँदा ‘स्लिपर’ (हवाई, पीयू, पीभीसी केही पनि लेखेको छैन) मात्रै लेख्ने र सो चप्पल ८० रुपैयाँको मूल्याङ्कनमा भन्सार पास गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगमा ठूलो समस्या आइरहेको देखिन्छ ।
संरक्षणसँगै न्यूनतम भन्सार मूल्य तोकौं
‘४ सय रुपैयाँ पर्ने माल ८० रुपैयाँको मूल्याङ्कनमा भन्सारबाट पास भयो भने ३० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा पनि २४ रुपैयाँ मात्रै भन्सार तिरे पुग्यो,’ नेपाल जुत्ता–चप्पल उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रविन श्रष्ठले भने, ‘मैले त वास्तविक मूल्यमा भन्सार तिर्छु, त्यसमाथि मेरो उत्पादन लागत भारत र चीनको तुलनामा ५० रुपैयाँ बढी छ भनेपछि त्यसरी न्यून बीजकीकरण भएर आएका जुत्ता–चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने ?’
जुत्ता–चप्पलको ४ सय रुपैयाँ औसत मूल्य निकाल्दा वार्षिक २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जुत्ता–चप्पलको बजार छ । कुलबजार हिस्सामध्ये चिनियाँ र भारतीयको ७० प्रतिशत छ ।
चालू वर्ष सरकारले आयातित जुत्ता–चप्पलमा भन्सार दर बढाएर स्वेदेशी उद्योगलाई राहत दिए पनि आयात हुँदा अझ न्यून मूल्यमा ल्याउने सम्भावना रहेकाले स्वेदशमा उत्पादित जुत्ता–चप्पले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार न्यून बीजकीकरण गर्न पल्केकाहरु एउटा बाटो बन्द भएपछि अर्को बाटो खोज्ने गर्छन् । ‘२० प्रतिशत भन्सार हुँदा १ सय रुपैयाँको सामान ७० रुपैयाँको मूल्याङ्कनमा आइरहेको थियो भने ३० प्रतिशत भन्सार पुग्दा त्यही एक सय रुपैयाँ पर्ने वस्तु ५० रुपैयाँको भन्सार मूल्याङ्कनमा आइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘अनि कसरी स्वदेशी उद्योग फस्टाउला ?’
यसलाई कसरी रोक्ने ?
यस्तो प्रवृत्ति रोक्न भारत तथा चीन विश्वका अन्य मुलुकले पनि केही बेन्चमार्क बनाएका छन् । उनीहरुले न्यूनतम मूल्य तोकेरै सोभन्दा कम मूल्यका जुत्ता–चप्पल आयातमा रोक लगाएका छन् ।
त्यसैगरी आयात नै भए पनि न्यूनतम मूल्य तोकेको भन्सार तिरेर भिœयाउने गरेको पाइन्छ । नेपालमै पनि कतिपय वस्तुमा यस्तो व्यवस्था सुरु नगरिएको भने होइन । जस्तो नेपालमा क्लिङ्कर आयात गर्दा प्रतिटन २ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नैपर्छ । यसको समस्या के हो भने जतिसुकै महँगो क्लिङ्कर ल्याए पनि भन्सार मूल्य एउटै हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्था घिउमा पनि छ र त्यसको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ३ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
जुत्ता–चप्पलमा देखिएको विकृति रोक्न सरकारले जुत्ता–चप्पलको न्यूनतम मूल्य ३ सय रुपैयाँ तोक्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । यदि ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम भन्सार मूल्य तोकिँदा ९० रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्छ । प्रतिजोर न्यूनतम भन्सार एक सय रुपैयाँ पु¥याइयो भने अहिलेको समस्या समधान हुने र यो विकृति अन्य हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले तीन सय रुपैयाँभन्दा घटीको मूल्य मान्दिनँ भन्नेबित्तिकै अहिलेको समस्या पूर्ण रुपमा हल भएर जाने सङ्घको बुझाइ छ । यसले नेपाल अर्थमन्त्री खतिवडाले भने जस्तो सस्ता समानको ‘डम्पिङ साइट’का रुपमा रहने थिएन कि ?
जुन सामान नेपालमै तयार हुन्छ, त्यस्ता सामानको भन्सार मूल्याङ्कन बढाउनुपर्छ । भारत र चीनको डम्पिङ साइड नेपाललाई बनाउनुभन्दा त्यस्ता समानको मूल्याङ्कन बढाउने र त्यसअनुरुपको बजार विकासको रणनीति अँगाल्दा नेपाली उद्योग ‘रिभाइब’ हुन सक्छन् ।
चीनमा ब्रान्डेड मात्रै जुत्ता–चप्पल ल्याउन पाइन्छ । भारतमा १० डलर (करिब १ हजार १ सय नेपाली रुपैयाँ) भन्दा कम मूल्यका जुत्ता–चप्पल ल्याउन नै प्रतिबन्ध छ । नेपालमा पनि न्यूनमत मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ ।
रन सुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानेका अनुसार न्यूनतम ८ रुपैयाँसम्मको भन्सार मूल्याङ्कनमा नेपालमा जुत्ता–चप्पल नेपाल भित्रिरहेको छ । ८ रुपैयाँमा नेपालपारि आएको सामान शतप्रतिशत भन्सार लिँदा पनि त्यसको अर्थ हुँदैन । जुत्ता–चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योग भनेको बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग हो ।
एउटा चप्पल उद्योगले ३० करोडको सामान बनाउँदा ५ सय जनालाई रोजगारी दिन्छ । भन्नुको मतलब एक हजार रुपैयाँको जुत्तामा कामदारको लागत २ सय रुपैयाँ पर्छ । यस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग न्यून बीजकीकरणमार्फत भित्रिने सामानबाट हैरानी खेपिरहेको न्यौपाने बताउँछन् । जति मजदुर जुत्ता उद्योगमा प्रयोग हुन्छन् अरु उद्योगमा सायदै हुन्छन् । जस्तो ७ सय ८० रुपैयाँको प्रतिबोरा सिमेन्टको उत्पादन लागतमा श्रमको मूल्य मात्रै ९ रुपैयाँ पर्छ । अर्थात् यसमा म्यानपावरको उत्पादन लागत १ दशलमव २ प्रतिशत मात्रै छ । जब कि जुत्ता–चप्पलमा यस्तो लागत २५ प्रतिशतभन्दा बढी पर्छ ।
जुत्ता–चप्पल बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग भएकाले भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायत मुलुकले यस्ता उद्योगलाई बढी प्रथामिकता दिएको न्यौपानेको बुझाइ छ । त्यही भएर बाहिरबाट आउने जुत्ता–चप्पलमा पनि कडाइ गरेको छ । चीनमा ब्रान्डेड मात्रै जुत्ता–चप्पल ल्याउन पाइन्छ । भारतमा १० डलर (करिब १ हजार १ सय नेपाली रुपैयाँ) भन्दा कम मूल्यका जुत्ता–चप्पल ल्याउन नै प्रतिबन्ध छ । नेपालमा पनि एउटा न्यूनतम मूल्य तोक्ने बेला आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
गाँस र बासपछि मान्छेको सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण र आवश्यक वस्तु कपडा हो । कपडापछि जुत्ता–चप्पल चौथो स्थानमा अत्यावश्यक वस्तुभित्र पछ । जुनबिना जीवन त चल्न सक्छ तर असुरक्षित हुन्छ । ‘मानिस बिनापर्स हिँड्न सक्छ, बिनाबेल्ट बस्न सक्छ, एक छाक नखाई बस्न सक्छ । तर खाली खुट्टा हिँड्न गाह्रो हुन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘यस्तो वस्तु तस्करी भएर, न्यून बीजकीकरण भएर नेपाल भित्रिएको छ ।’
जुत्ता तथा चप्पलको आयातका व्यवसायीका अनुसार त्यसरी भित्रिएको चप्पल वा जुत्ता न उपभोक्ताले सस्तोमा पाएका छन्, न त व्यापारीले सस्तोमै किनेका छन् । भन्सार छल्न मात्रै कम मूल्य देखाएको हो । यसबाट राज्यले राजस्व मात्रै गुमाइरहेको छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा छिटो कदम चाल्नुपर्ने जुत्ता–चप्पल उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
