डा.युवराज खतिवडा भनेपछि अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने जोकोहीका लागि परिचयको आवश्यकता पर्दैन । सहायक अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा २०३९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका खतिवडा आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुखसम्म भएर २०५८ सम्म काम गरे ।
त्रिभुुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र दिल्ली विश्वविद्यालबाट वित्तीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका खतिवडाले २०५८ देखि २०६१ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, २०६२ देखि तीन वर्ष यूएनडीपीको क्षेत्रीय केन्द्र, कोलम्बोको वरिष्ठ अर्थविद्, २०६६ मा आयोगकै उपाध्यक्ष, त्यसपछि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर ५ वर्ष, फेरि आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री साढे २ वर्ष, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार र अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूतको समेत जिम्मेवारी निभाए ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत भएका खतिवडा आफूूलाई विकास प्रशासक र अध्येताका रूपमा चिनाउन चाहन्छन् । खतिवडाले ४ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्था र अहिलेको स्थितिको अन्तर, बहुुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, केन्द्रीय बैंकको भूमिकालगायतका विषय केन्द्रित रहेर खतिवडासँग क्यापिटलका लोकबहादुर चापागाई, सुजन ओली र किशोर दाहालले गरेको कुुराकानी अंशः
तपाईंंपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले केही समय र अहिले जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ । तपाईं अर्थको जिम्मेवारी सम्हाल्दा र बाहिरिँदाको स्थितिमा अर्थतन्त्रका मूलभूत सूचक र अहिलेको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रको अवस्था के–कस्तो थियो, त्यो स्वेतपत्रमा छर्लङ्ग छ । स्वेतपत्रमा भएका अंकहरू सरकारका आफ्ना निकायबाट सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरू हुन् । र, ती तथ्यांकहरूकै आधारबाट त्यतिखेरको आर्थिक स्थिति मैले जनतामाझ राखिदिएको हो ।
नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार आउँदा कस्तो अवस्थामा विरासत लिएको छु भन्ने जानकारी स्वेतपत्रमार्फत दिएको हो । त्यसका तथ्य र तथ्यांक (अंक)मा कसैले चुनौती दिने कुरा भएन । त्यसबेला कतिपयले अर्थमन्त्रीले ‘चेरी पिकिङ’ ग¥यो भन्नुभएको थियो । जो–कोही पनि मुख्य परिसूचक लिएर नै चल्ने हो । भएका तथ्यांकमा गरिने चेरी पिकिङ सामान्य हो र त्यो सबैले गर्छन् । अहिले पनि सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा पनि राजस्व राम्रो उठेको भनेर चेरिपिकिङ गरिएकै छ ।
म अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि नेकपाकै निरनतरताका रूपमा विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुुभयो । अहिले गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री सम्हाल्नु भएको छ । शर्माले पनि अर्थतन्त्रको यथार्थपत्र भनेर निकाल्नु भएको छ । अर्थतन्त्रको यथार्थता आफ्ना हिसाबले उहाँले पनि राख्नु भएकै होला । तर, एउटा निर्वाचित कार्यकाल नसकिइकन वा एउटा राजकीय व्यवस्थाबाट अर्को प्रणालीमा नगई स्वेतपत्र निकालिँदैन ।
त्यसो त गठबन्धमा भएका दलहरू पनि यसअघि हामीसँग भिन्न दल भएर र नेकपा भएर हामीसँगै सरकारमा भएको स्थितिमा सरकार परिवर्तन भयो भनेर वा सरकार परिवर्तनपिच्छे स्वेतपत्र निकाल्नुको अर्थ हुँदैन । त्यही भएर शर्माले ल्याएको डकुुमेन्टलाई विवरणपत्र वा जानकारी पत्रका रूपमा बुुझ्छु । यद्यपि त्यसमा उहाँले के बिग्रियो, के बन्यो भन्नु भएकै होला तर, मैले पढेको छैन ।
मैले अर्थको जिम्मेवारी लिँदा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा थियो भने मूल्यवृद्धि कति थियो, तथ्यांक हेरे भइहाल्यो । हामी सरकारमा आउँदा भूकम्प पछिको पहिलो वर्ष र अघिल्लो वर्षको शून्यबाट उठेको वर्ष भएकाले आर्थिक वृद्धि उच्च थियो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट नयाँ सरकारले अर्को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको हो । ७ प्रतिशत सम्भव नभए पनि ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकै हो । दुई वर्ष सबै हिसाबले राम्रो भइरहेकोमा तेस्रो वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकार आफैंले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुपर्ने स्थिति आयो । जसले गर्दा कतिपय आर्थिक सूचकहरू ठीक ढंगले चलेनन् ।
खासगरी कोभिड नहुँदै पनि पहिलो वर्ष भुक्तानी सन्तुलनमा केही दबाब थियो । उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा पुँजीगत सामान (मेसिनरी÷औजार, औद्योेगिक कच्चा पदार्थ)को आयत बढ्छ । यस्ता हुनुुलाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको संख्या क्रमशः घटिरहँदा पनि विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को वृद्धि राम्रै रहेको थियो । जसले गर्दा समग्र भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार भएर गयो ।
मैले अर्थको जिम्मेवारी लिँदा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा थियो भने मूल्यवृद्धि कति थियो, तथ्यांक हेरे भइहाल्यो । हामी सरकारमा आउँदा भूकम्प पछिको पहिलो वर्ष र अघिल्लो वर्षको शून्यबाट उठेको वर्ष भएकाले आर्थिक वृद्धि उच्च थियो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट नयाँ सरकारले अर्को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको हो । ७ प्रतिशत सम्भव नभए पनि ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकै हो । दुई वर्ष सबै हिसाबले राम्रो भइरहेकोमा तेस्रो वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकार आफैंले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुपर्ने स्थिति आयो । जसले गर्दा कतिपय आर्थिक सूचकहरू ठीक ढंगले चलेनन् ।
कोभिड महामारीकै अवस्थामा पनि नघटेको रेमिट्यान्स अहिले घटिरहेको छ । जसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुुर्याएको मात्र होइन अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोगी भएको आशंकाहरू गरिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
महामारीमा पनि रेमिट्यान्स नघट्नुको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आउने गलत बाटाहरू बन्द गरिएको थियो । आयातमा न्यूनबिजीकरण, भन्सारको मूल्यांकनमा न्यूनबिजकीकरण र भन्सारमा मूूल्य स्वघोषणामा हुने गडबडीका कारण रेमिट्यान्स चुहावट हुन्छ । राजस्व चुुहावटका क्षेत्र पहिचान गरी रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिएकाले रेमिट्यान्स चुहावट हुन पाएन र कठिन अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स घटेन । चुहावट नहुने हो भने हरेक वर्ष १०–१२ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्छ ।
२ हजार रुपैयाँ पर्ने जुत्ता २ सय रुपैयाँमा भन्सारबाट छुटेपछि १ हजार ८ सय रुपैयाँ त चाहियो । त्यो १ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नका लागि हुन्डी प्रयोग गरिन्छ । हुन्डीको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । मैले त्यो बेला भन्सार र व्यापार प्रशासनलाई चुस्त राखेकै हुँ । बजारमा विदेशी मुद्राको ‘प्रिमियम’ छ कि छैन, ठमेललगायत क्षेत्रका मनी चेन्जरमा बुझ्न सकिन्छ । प्रिमियम छ भने हुन्डी मौलाइरहेको भन्न सकिन्छ । त्यतिखेर विदेशी मुद्रामा प्रिमियम थिएन । त्यसको मलतब हुन्डीको अवस्था अन्त्य भयो भन्ने होइन । तर, सरकारले हुन्डीमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ, बदमासी गर्नु हुँदैन है भन्ने भएपछि अनौपचारिक कारोबार अलिकति मत्थर भएर जान्छ ।
अहिले व्यापार पूर्णरूपमा न्यूनबिजीकरण भइसकेको छ । भारतबाट आउने सामानहरू खुलेआम भन्सार बिन्दुभन्दा परतिरबाट आइरहेका छन् । गृह र अर्थ मन्त्रालयबीच कुनै समन्वय छैन । यहाँका उद्यमीहरू ‘२/३ वर्षदेखि उक्सिन थालेका थियौं, फेरि अप्ठ्यारो सुरु भयो, मारमा प¥यौं’ भन्न थालेका छन् । कोभिडका कारणले सीमा शिल हुँदा नेपाली उत्पादनले बजार पाए र उद्योग पनि फस्टाए । गृह र अर्थबीच समन्वय हुँदा खुलेआम चोरी पैठारी हुन पाएन । अर्थ र भन्सारबीच समन्वय नहुँदा पैसा चुहावट हुने नै भयो ।
रेमिट्यान्स घट्नु भनेको समस्याको संकेत मात्रै हो । रेमिट्यान्स आफैं घट्ने होइन । विदेशी मुद्राको माग अनौपचारिक बजारमा बढी भएको छ र प्रलोभनमा परेर बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट पैसा पठाउन विभन्न समूहहरू उद्यत भइरहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमार्फत अमेरिकाबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा ११८ रुपैयाँ पाउने तर, १३० रुपैयाँ अमेरिकी बजारमै नेपालीले दिने गरेका छन् भनेर व्यवसायीहरूले भन्न थालेका छन् । ठमेलका व्यवसायीहरू पनि १२९ रुपैयाँसम्म दिने गरिएको बताउँछन् । अहिले अमेरिकी डलरको प्रिमियम नै ९/१० रुपैयाँ पुगिसक्यो, यस्तो किन हुन्छ ? विदेशी मुद्रामा दिइने प्रिमियमले नै बताउँछ कि अनौपचारिक अर्थतन्त्र कसरी बढिरहेको छ ।
सरकारले १० जना हुन्डी कारोबार गर्नेलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत देखायो भने स्वतः निस्तेज हुन थल्छ । २०६८/६९ सालतिर पनि यस्तै भयावह अवस्था थियो । त्यति बेला तत्कालीन गृहमन्त्री (हाल स्वर्गीय) माधवप्रसाद घिमिरेलाई भनेर ठमेलका ४/५ वटा ठाउँमा छापा मार्न लगाइयो । त्यसपछि केही समय हुन्डीको कारोबार सुस्ताएको थियो । गलत हर्कत (कारोबार) गरी राज्यलाई नोक्सान पुुर्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने हिम्मत सरकारसँग छ ? अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरकार आफंैले बढावा दिइरहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीकठाक छ, अब हामी सम्हाल्छौं भनिरहेको छ तर, कसले पत्याइदिने ?
ऋण विस्तार उच्च छ, तपाईंं हुँदा सुुस्ताएको घरजग्गा र सेयर बजार तपाईंंको बहिर्गमनसँग उछाल आयो । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
आरोप लगाउनेहरूले मलाई घरजग्गा र सेयर बजार मैत्री छैन भन्छन् । तर, मैले जहिले पनि दिगो रूपमा अघि बढोस् भन्ने सोच राखेको हो । त्यही भएर त्यतातिर आँखा लगाउने गरेकै हो । देख्नुभएकै छ, दुई वर्षमा घरजग्गाको मूल्य दोब्बर भएको छ । टोल वरिपरि ५० लाख आनामा पाउने जग्गा अहिले १ करोड रुपैयाँ पुगिसक्यो । अनि त्यो माग कहाँबाट भएको छ ? त्यति धेरै घरजग्गाको माग, त्यति धेरै पैसा हाल्ने मान्छे कहाँबाट आए ? त्यसका दुईवटा स्रोत हुन्छन्, कित अनाधिकृत व्यापारबाट आएको पैसा जग्गामा गयो होइन भने घरजग्गा बेचेर विदेशमा पैसा लान चाहनेहरूलाई बैंकहरूले फाइनान्स गरिदिए ।
उपभोक्ता ऋण (कन्जुमर लोन) पनि उस्तै गरी बढेको देखिन्छ । ३१ प्रतिशतले बैंक ऋण बढेको छ भनेपछि त्यत्रो रकम कहाँ गयो त ? सबै उद्योगमा गएको हो र ! उद्योगको क्षमता उपयोग हेर्ने हो भने ५० देखि ५५ प्रतिशत मात्रै छ । कृषि उत्पादनको अवस्था पनि उस्तै छ । ऋण सबै उपभोग र अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट)मा गएपछि घरजग्गाको मूल्य असीमित रूपमा बढ्ने नै भयो । बढेको मूल्यमा घरजग्गा बेच्नेहरू कोही विदेश पलायन भए भने कोही अनौपचारिक ढंगले बाहिर लिएर गएका गयै छन् ।
अर्कोतिर सुन, चाँदी, केराउ, छोकडा, मरिचलगायत वस्तुको बकाइदा प्रतितपत्र खोलेर व्यापार गर्न दिइरहेका छौं । दोब्बर आयात गर्छौं । सामान चोरी निकासी भएर बाहिर जान्छ । त्यो रकम बैंकमा फर्किँदैन । बैधानिक पैसालाई अवैधानिक बनाइरहेका छौं । अनि अर्थतन्त्र अनौपचारिकीकरण हुन्छ । यस्तो भएपछि अर्थतन्त्र सरकारको ‘कमान्ड’बाट बाहिर हुन्छ ।
निरन्तर आयात वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलन दबाब परेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर कर्जा विस्तारले लक्षित आर्थिक वृद्धि किन हुँदैन भन्ने कुरा आउला । के तमाम अवयवहरूले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने लक्षण देखाएकै हो ?
पुँजीगत सामानको आयात कति भएको छ ? तर, चालूू वर्ष आयात भएको पोर्टफोलियो हेर्दा गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत सामानको आयात घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले निकालेको ६ महिनाको भुक्तानी सन्तुलनको तथ्यांकले त्यही भनेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च स्थिति जगजाहेर नै छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दुईतिहाइभन्दा बढी लगानी छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने निजी क्षेत्रमा गएको बैंक ऋण कहाँ छ भनेर हेरे पुग्छ ।
कन्जुमर लोन सबैभन्दा बढी छ । कार्यशिल पुँजी (वर्किङ क्यापिटल)का नाममा गएको कर्जा पनि घरजग्गामै पुगेको छ । कृषिका नाममा पनि ठूलो रकम गएको छ । कृषि खेतीका लागि पनि जमिन चाहियो भन्दै जग्गामै पैसा हालेका छन् । आधुनिक खेती गर्न ‘प्लटिङ’ गर्नुपर्छ भन्दै फेरि लगानी गरेका छन् । तर, ऋण चालू छ । ब्याज तिरिहेको छ । सावाँ पनि तिरिरहेकै छ ।
सब ठीकठाक (पर्फेक्ट) छ । खराब कर्जा (एनपीए) पनि बढेको छैन भनेपछि नियामकका रूपमा राष्ट्र बैंकलाई त अहिले हेर्दा बडो आनन्द छ । कोभिड हुँदा सबैलाई बहाना मिलेकै थियो । अझ कतिपयले कृषि खेतीका नाममा ५ प्रतिशतमै ऋण लिएको होला, जुन मैले नै व्यवस्था गरिदिएको थिएँ । कोभिड बहानाका कारण कृषि ऋणको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्नै परेन ।
खेत बाँझो छ कि पोल हालेर बाटो बनाइरहेको छ ? राजनीतिज्ञ झगडा गरिरहने । नियामकहरू त्यही तमासाको अंग बनिरहने । नियामक निकायहरू कमजोर हुने, राजनीतिको छायामा पर्ने । आफ्नो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न नसक्ने स्थितिले अर्थतन्त्रका अवयवहरूको पटाक्षेप हुन थालेको छ ।
३० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा यो मुलुकको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुनुपर्छ । ५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई २५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) नै पर्याप्त हुन्छ । निरन्तर कर्जा बढेकाले अवश्यक पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि त पुग्ला नि ! अहिले हामी बाहिर बसेकाहरूले किन कम आँकलन गर्नु ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चैत÷वैशाखमा आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक निकाली हाल्ला । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएमा सबै मिलेर सरकारलाई धन्यवाद दिउँला । आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रका कुनै पनि परिसूचकले त्यो आर्थिक वृद्धिको गुञ्जायस देखाएको छैन ।
३० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा यो मुलुकको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुनुपर्छ । ५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई २५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) नै पर्याप्त हुन्छ । निरन्तर कर्जा बढेकाले अवश्यक पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि त पुग्ला नि ! अहिले हामी बाहिर बसेकाहरूले किन कम आँकलन गर्नु ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चैत÷वैशाखमा आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक निकाली हाल्ला । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएमा सबै मिलेर सरकारलाई धन्यवाद दिउँला । आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रका कुनै पनि परिसूचकले त्यो आर्थिक वृद्धिको गुञ्जायस देखाएको छैन ।
हुन त बैंकरहरूले जहिले पनि केन्द्रीय बैंक र सरकारी नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो भन्छन् । अहिले पनि पुँजी वृद्धिलगायतका केन्द्रीय बैंकका नीतिले अहिलेको असहज स्थिति आएको भनिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बैंकका संस्थापकहरू, सञ्चालकहरू, राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारणले वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको संकट निम्तिएको भनेर प्रतिवेदन दिन्छन् । त्यही नीति कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरू बैंकको पदाधिकारीमा छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको खण्डन गरेको पनि देखिँदैन ।
पुँजीवृद्धि ४ गुणा गरेका कारणले अहिले समस्या आयो भनेर प्रतिवेदन दिन्छन् । हामी बाहिर बसेर सुन्छांै । त्यो ठीक थियो भने बचाउ गर्नुप¥यो । बेठीक थियो भने जिम्मेवारी लिनुप¥यो । यति गैरजिम्मेवार कोही पनि हुन पाइँदैन । मैले त्यही बेला एकैचोटी पुँजी ४ गुणा बढाउँदा गाह्रो हुन्छ कि भनेकै हो । पुँजी ४ गुणा पुर्याउने मान्छे नै केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा छन् । कर्जा विनियोजन गलत हुँदाको समस्या हो यो । सबै पक्ष उत्तरदायी नबनेमा स्थिति भयावह हुन्छ नै ।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट घरजग्गा र सेयर बजारको बबल वा प्रोपर्टी मार्केटबाटै सुरु भएको हो । त्यो किन नबुझेको ? ऋण विस्तार जथाभावी गर्न दिइरहने, सम्पत्ति बजारमा बबल उठ्न दिइरहने अनि भुक्तानी सन्तुलन घाटा भयो, रेमिट्यान्स आएन भनेर सम्बन्ध बाहिरका पक्षलाई नियन्त्रण गर्न खोजएको छ । अहिले वस्तुु आयात रोक्नेतिर लागेको देखिन्छ । सिटामोल खाएर ज्वरो कम हुन्छ तर, रोग निको हुँदैन । ज्वरो किन आयो, त्यो हेर्नुपर्छ । त्यस्तै छ, अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइ ।
मुलुक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । ६ महिनामै २ खर्ब ४१ अर्ब भुक्तानी घाटा हुने भएको छ र यही रफ्तारमा वार्षिक ४ देखि ५ खर्ब सञ्चिति (रिजर्भ) सकिन थाल्यो भने दुई वर्षमा शून्यमा झर्छ । परिवेशले त्यस्तै डर देखाएको छ । सुुधारात्मक उपाय चालेको खोइ ? केही वस्तुको आयात रोक्ने बाहेक अन्य कुनै उपाय छैनन् ? क्रेडिट मार्केटमा केही गरेको देखिँदैन । कोभिडका बेला नियमन खुकुलो गरिएको छ ।
गाडी चलाउनेले कहाँनिर ‘गियर’ परिवर्तन गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्दैन ? गियर परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयले मानेन वा केन्द्रीय बैंकले जानेन भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय हो । उसले आफ्नो मौद्रिक नीति देशको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘इफ, बट’ भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले त उसलाई स्वायत्तता दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मानेन र राष्ट्र बैंकले गरेन भन्ने सुनिन्छ । यस्तो भनेर धर पाइन्छ ?
आफंैले सिफारिस गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राम्रोसँग काम गर्नु सक्नुभएन भनेर असन्तुष्ट हुनुभएको हो ?
सरकारमा बसेको बेलामा एकजनालाई त सिफारिस गर्नैपर्छ । सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरको जिम्मेवारी पनि दिइएको हो, त्यसमा कुनै पनि गुनासो छैन र त्यसमा मैले अन्यथा सोचेको पनि छैन । तर, उहाँहरूले राम्रैसँग चलाएको छु भन्ने सोच्नु भएको पनि होला । तर, परिस्थिति उहाँहरूले सोचेभन्दा धेरै अघि बढेजस्तो देखिन्छ । समस्या देखिन थाले अलि जटिल हुन सक्छन् । विश्वमा वित्तीय संकटहरू प्रोपर्टी मार्केटबाटै सुरु भएका छन् । यसतर्फ केन्द्रीय बैंकले सतर्कता अपनाएन र यो वा त्यो बहाना अल्झियो भने उहाँहरूको कार्यकाल त सकिएला तर, मुलुक त डुुब्छ नि ! जस्तो पहिलो चुक्ता पुँजी एकैचोटी बढाउनुु हुँदैनभन्दा मेरो धेरै नै आलोचना गरियो । वास्तविकता त अहिले देखियो नि !
मैले व्यक्ति विशेषलाई भनिरहेको छैन । तथापी संस्था भन्ने बित्तिकै नेतृत्व लिने व्यक्ति मुख्य जिम्मेवार हुनै पर्छ । केन्द्रीय बैंक सबैलाई खुसी पारेर, सजिलो गरी चलाउँछु भनेर चल्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक दबाब किन आउँदैन, आउँछ नि ! राजनीतिक दबाबलाई थेग्न सक्नुपर्छ । आफूले जसलाई जानकारी दिनुपर्ने हो, सूचना दिनुपर्ने हो, समन्वय गर्नुपर्ने हो उसलाई विश्वास दिलाउन (कन्भिन्स गर्न) सक्नुपर्छ र आफ्नो एजेन्डा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
कन्भिन्स गराउने क्षमता नेतृत्वको मूल गुण हो । म गभर्नर हुँदा अवस्था सहज थियो ! ५ वर्षमा ५ प्रधानमन्त्री र ५ अर्थमन्त्री हुनुुभयो, अझ भिन्दा–भिन्दै पार्टीबाट । को पनि हुनुभयो । मैले सबैलाई कन्भिन्स गराएर अघि लागेँ । तर, केन्द्रीय बैंकको लाचारी प्रकट गरिनँ । स्वायत्त संस्थाले लाचारी प्रकट गर्न पाइँदैन भन्ने मात्रै मेरो सुुझाव हो ।
गाडी चलाउनेले कहाँनिर ‘गियर’ परिवर्तन गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्दैन ? गियर परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयले मानेन वा केन्द्रीय बैंकले जानेन भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय हो । उसले आफ्नो मौद्रिक नीति देशको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘इफ, बट’ भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले त उसलाई स्वायत्तता दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मानेन र राष्ट्र बैंकले गरेन भन्ने सुनिन्छ । यस्तो भनेर धर पाइन्छ ?
भारतमा क्रिप्टो कारोबारलाई वैधानिकता दिइएको छ । त्यसको असर नेपाललाई पनि त पर्ला नि ?
डिजिटल करेन्सी अहिले अर्थतन्त्रको जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । भारतले क्रिप्टोलाई प्रतिबन्धित गरुन्जेल हामीलाई हाईसञ्चो भएको थियो । किनभने, नेपाल र भारतको विदेशी विनिमय दर स्थिर भएकाले विनिमय प्रणाली उस्तै–उस्तै हुनुपर्छ । भारतमा प्रतिबन्ध कायम राखेर नेपालले खोल्यो भने सबै भारतीयहरू यता आउँछन् र डलर साटेर क्रिप्टो कारोबार गर्छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति थोरै छ, सकिन कति दिन लाग्ला र ! तर, भारतले डिजिटल करेन्सीलाई सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरिसकेकाले भारतीय मुद्रामा पहुँच भएका नेपालीहरू आफ्नो पोर्टफोलियो मिलाउन लागिहाल्छन् । भारतमा पाइने कुनै किसिमका ‘एप्लिकेसन’मा नेपालीहरूको पहुँच हुँदा र कसैले खाता खोलिदिएर सञ्चालन गर्न पाउने सुविधा दियो भने उनीहरू निरन्तर रूपमा (पर्पेचुअल्ली) खेल्ने भए । क्रिप्टोमा गरेको लगानी झिकेर बैंकमा पनि राख्ने कुरा भएन । त्यहाँ लगानी गर्न पैसा चाहियो, रेमिट्यान्स पठाउनेकै पैसा त्यतातिर मोडिने हो ।
तपाईं विगत २ दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको सेरोफेरोमै हुनुहुन्छ । कहिले नेतृत्व गरेर त कहिलेकाहीँ समय बाहिर बसेर पनि योगदान गरिरहनु भएको छ । हरेक सरकार र अर्थमन्त्रीका लागि पुँजीगत खर्च किन टाउको दुखाइको विषय बन्दो रहेछ ?
विकास खर्च सबै पुँजीगत खर्च होइन । मेसिन/औजार आयातमा हुने खर्च, पूर्वाधार तयार गर्दा हुने धेरैजसो खर्चहरू पुँजीगत खर्चमा आउँछन् । देखिने गरी राखिएको पुँजी खर्च बजेटको एक चौथाइ जति हुन्छ । एक चौथाइको कुरा धेरै गरेर तीन चौथाइ बिर्सनु हुँदैन । तीन चौथाइमा जथाभावी धेरै हुन्छ । एक चौथाइमा प्रक्रिया नमिलेर रोकिन्छ । नरोकिने ठाउँमा भद्रगोल हुने डर हुन्छ ।
समग्र पुँजीगत खर्चको कथा लामो भइरहेको छ । आयोजना परिपक्व नभइकन पुँजीगत खर्च सम्भाव्य हुँदैन । वातावरणीय हिसावले सम्भाव्य, आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्दा हुने स्रोत पुगेको छ, आयोजना कार्यान्वयन हुँदा स्थानीयको अवरोध हुँदैन, आवश्यक पर्दा विदेशी साधन स्रोत पनि उपलब्ध हुन्छ, नभए आन्तरिक स्रोतले पनि भ्याइन्छ, यसलाई आयोजनाका रूपमा लैजाने कि सरकारको निरन्तर कार्यक्रमका रूपमा लैजाने भन्ने कार्यान्वयन मोडालिटी पनि तय गरेर आयोजना बजेटमा पारियो भने मात्रै कार्यान्वयनमा जाने हो ।
नेपालमा परिस्थिति फरक छ । मन्त्री फेरिन्छ, नयाँ आयोजना दिमागमा लिएर आउँछ र बजेटमा आयोजना राख्छ । माथि उल्लिखित रूप दिँदादिँदै एक/दुई वर्ष बित्छ । तर, बजेट सुरुमै हालिन्छ । हामीले छिटो गरी बजेट ल्याउन थाल्यौं । जेठ १५ को भाषण सुनिसकेपछि कर्मचारीतन्त्र डेढ महिना सुत्ने हो । पुँजीगत मन्त्रालयलाई ठेक्कापट्टा कहाँ पुग्यो ? त्यसले काम सक्यो सकेन ? कतिको लेनदेन पनि होला ? मिलाउन पनि प¥यो । इन्जिनियरहरू झोला बोकेर किन आइरहेका हुन्छन्, त्यो प्रष्टै छ ?
विकासे मन्त्रालयहरूमा ठेक्कापट्टाको खेलो, हिसाब मिलाउनु पर्ने, लेखा मिलाउनुपर्ने, भुक्तानी दिनुपर्ने, नभए अर्को वर्ष भुक्तानी नहुने र त्यसपछि अर्थले बजेट नदिने जस्ता चक्करले समस्या निम्त्याएको छ उनीहरूका बीचमा ‘नेगोसिएसन’ खुब चल्छ । अर्को वर्षको बजेट साउन १ बाट हेरौंला नि भन्यो, बस्यो । अर्कोतिर अर्ली बजेटको लाभ भएन र पुँजीगत खर्चको तयारी पनि भएन । कतिपय विषय दातृ निकायतिर पनि सोझिन्छन् । दातृ निकायको सहयोगमा अघि बढाएका आयोजनाहरू बीच–बीचमा सर्तहरू आउने, सर्तहरू जोडिँदै जाने र कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने र आयोजनाको प्रगति नहुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन म अर्थमन्त्री हुँदा नै स्रोत सुनिश्चित नभई बजेटमा नराख्ने, पनि परियोजनालाई आयोजना बैंकमा राखी ‘स्क्रिनिङ’ गरेर परिपक्व नहुँदासम्म कार्यान्वयन नलैजाने, साउन १ गतेभन्दा अघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएर बजेट स्वीकृति दिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आयोजना लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने, आयोजना प्रमुखलाई आयोजनाप्रति जिम्मेवार बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समयमा नै निकासा दिएर बजेट नरोक्ने लगायतका सुधारका प्रयास कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया र अन्य सम्बन्धित निकायले सहयोग गर्ने, तीनै तहको सरकार र निर्माण सामग्रीको समस्या हल गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सुधार भएको छैन । पुँजीगत खर्चका लागि सरकारसँगै त्यस क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्ष उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ । ठेक्कापट्टा असीमित लिए पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । ठेक्कापट्टा कार्यान्वयनका लागि लिइएको पेस्कीको रकम कहाँ लगानी गरेको छ, मैले भन्नै परेन । परिचालन (मोबिलाइजेसन)को पैसा कहाँ हालेको छ ।
त्यसै घरजग्गाको भाउ दुई वर्षमा २ गुणा बढेको होइन होला ! ठेक्कामा पैसा हाल्यो भने आउँछ÷आउँदैन तर घरजग्गा तथा सेयरमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने निश्चित हुने लाग्दो होला । यसरी पैसा लिएर खर्च नगर्ने र क्षमताभन्दा बढीको आयोजना लिएर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो ।
सरुवा बढुवाको राजनीतिक रूपमा जुन चङ्गुल छ, त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर गरेको छ ? एकदमै छिटोछिटो हुने कर्मचारी सरुवा आतंकले काम गर्ने वातावरण बनेन भन्ने पनि छ नि ?
पुँजीगत खर्च नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व बढी गैरजिम्मेवार र दोषी छ । सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पूर्णकालीन रूपमा त्यही विकासका काम गर्न भनेर मन्त्रालयमा बस्ने होइन र ? तर, उहाँहरूको दौडधुप प्रशासन, पोस्टिङ, सरुवा, बढुवा र राजनीतिक शक्ति केन्द्रतर्फ बढी हुन्छ । मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको काममा समय नदिएर राजनीतिक चलखेलमा बढी समय खर्चेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत रहेका विकासे मन्त्रालयकै बजेट खर्च हुँदैन । मन्त्रीहरूले विकासका पक्षमा पर्याप्त समय नदिएपछि कहाँबाट विकास हुन्छ ।
छिटोछिटो कर्मचारी प्रशासन परिवर्तन हुनु एकदमै गलत कुरा हो । एउटा मन्त्रीले एक पटक कुनै सचिवसँग कुरा नमिल्दा परिवर्तन गर्न सक्ला । तर, पछिल्लो १ वर्षमा एउटा मन्त्रीले कति पटकसम्म सचिव सरुवा गरेका छन् त्यही हेरे पुग्छ । आयोजना प्रमुख मन्त्रीपिच्छे फेरिनुपर्ने किन ? विकासे मन्त्रालयमा यो त ‘ओपनसेक्रेट’ छ । म यति मात्र भन्छु, ‘हामी स्वस्थ विकास प्रशासनको अभ्यास गरिरहेका छैनौं’ । विदेशी साझेदार भएका आयोजनाका डोनरहरूसँग दुई वर्षका लागि आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्दैनौं भनेर सम्झौता गर्छौं तर, ३ महिनामै आयोजना प्रमुख फेरिदिन्छौं अनि डोनरले निकासा दिन आनाकानी गर्छ ।
राम्रोसँग अनुगमन गरी उनीहरूसँग हाम्रो सर्तहरू मिलाउनुपर्छ । दातृ निकायले पनि पूरा हुन नसक्ने सर्त तेर्साउनु हुँदैन । कहिलेकाहीँ दातृ संस्थाहरू पनि बढी कठोर हुन्छन् । मुख्य कुरा नियमित रूपमा अनुगमन बैंठकहरू गर्ने, फिल्ड निरीक्षण गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी विकासे मन्त्रालयका पूर्णकालीन मन्त्रीहरूको काम हो । तर, उनीहरू त्यो काम गर्दै गर्दैनन् । जसले पुँजीगत खर्चको समस्या बल्झाइरहेको छ ।
राम्रोसँग अनुगमन गरी उनीहरूसँग हाम्रो सर्तहरू मिलाउनुपर्छ । दातृ निकायले पनि पूरा हुन नसक्ने सर्त तेर्साउनु हुँदैन । कहिलेकाहीँ दातृ संस्थाहरू पनि बढी कठोर हुन्छन् । मुख्य कुरा नियमित रूपमा अनुगमन बैंठकहरू गर्ने, फिल्ड निरीक्षण गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी विकासे मन्त्रालयका पूर्णकालीन मन्त्रीहरूको काम हो । तर, उनीहरू त्यो काम गर्दै गर्दैनन् । जसले पुँजीगत खर्चको समस्या बल्झाइरहेको छ ।
यतिबेला मुलुकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा छ । अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो तर, अहिले आएर तपाईंले नै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रावधान थप्न लगाउनुभयो भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । वास्तवमा तपार्इंले नै संसद्बाट पारित कुरा थप्न लगाउनु भएको हो ?
यदि एमसीसी हामीले सम्झौता गरेर त्यसपछिको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भए, परराष्ट्र नीति राम्रो नभएको, सरकारको दायित्व पूरा नगरेको, एउटा सरकारले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा नल्याइ जाने जस्ता आरोप लगाएर यो काम नलाग्ने सरकार हो भनेर हामीलाई विरोध गर्न सजिलो हुने थियो होला । त्यतिबेला हामीले सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो भनेर नै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भइसकेको र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको राजनीतिक तहको सम्झौता भएकाले सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अघि बढाइएको हो ।
एमसीसीको धारा ७(१) मा पढ्दा कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको आन्तरिक कानुनभन्दा माथि हुनेछन् भन्नाले के अर्थ लाग्छ भनेर हेर्दा संशोधन गर्नुुपर्ने तथा संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने अर्थ लाग्छ भन्ने भयो । यस्तो सर्त किन राखिएको होला, नराखिएको भए पनि हुने थियो भन्ने मलाई पनि लागेन होला र ! सहायताकै कुरामा यस्तो प्रावधान किन राखिएको होला भन्ने लागेकै हो । पछि हेर्दै जाँदा त यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ । सबै मुलुकका संसद्ले नै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको रहेछ । नेपालले अहिले नराखौं पछि मिलाउँला भनेर घुमाउरो भाषा राखिएको रहेछ ।
म अर्थमन्त्री भएदेखि १ वर्षसम्म त निरन्तर संशोधनकै बारेमा बहस चल्यो । मेरो र एमसीसीबीच निरन्तर पत्राचार भइरहेकै थियो । मैले एमसीसीलाई संसद्मा किन लाने भनेर प्रश्न सोधेको पनि हो । उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा २८९ तथा सन्धि ऐन आकर्षित हुने र राजनीतिक रूपमा ग्राह्यता पनि कम हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउने भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनै पर्छ भनेर पत्र लेखे । यस विषयमा जेठ, असोज र पुसमा एमसीसीले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयमै छ ।
हामीले थपेको भन्नेहरूले अर्थमा भएको पत्र पढे हुँदैन र ! अर्कोतिर हामीले थपेको भए अहिलेको सत्ताधारी दल त्यत्तिकै चुपचाप संसद्मा पारित गर्नुपर्छ भनेर लाग्थ्यो होला र ! अझ त्यतिबेला १/२ महिनाभित्र अनुमोदन गराउ, नत्र गाह्रो पर्न सक्छ भन्न भ्याएका थिए । कतिपयले मैले नेगोसियट गर्न सकेनसम्म पनि भन्न भ्याए । तपाईंंहरूलाई त थाहा छ कि म कति नेगोसियट गर्छु भनेर । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत धेरै पक्षसँग नेगोसियट गरेको मान्छे हुँ ।
तर, सम्झौताको सर्त नै त्यही भएपछि नेगोसियट गरेर हल हुन सक्दैन । मैले नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने भए पनि अस्वीकार गर्ने भनी लेख्न पर्ने थियो कि ? कानुन मन्त्रालयको बैधानिक राय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगियो । कानुन मन्त्रालयले संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित गर्दा हुने सुझाव दिएपछि परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो । सम्झौता गर्ने ठीक, सम्झौता गर्दा सरकारमा बस्नेहरू सबै ठीक अनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मान्छेचाहिँ बेठिक देख्नु सही होइन ।
कतिपयले गोप्य कुरा गरियो होला भन्ने आरोपसमेत लगाउँछन् । कम्प्युटर तथा वेबसाइडमा हुने कुरा भित्र हुन्छ बाहिर फल जस्तो झुन्डिदैन, उहाँहरूले त्यसैलाई गोप्य ठान्नुभएछ कि ! खोलेर हेर्दा त देखिँदो हो । बाहिर हेर्दा नदेखिएपछि उहाँहरूले गोप्य ठान्नुभएछ ।
अर्को रमाइलो पनि छ । हामीले भनेको मूल÷/वास्तविक (ओरिजिनल) पो हो, यो त होइन भन्ने पनि सुनियो । एउटा सरकारले गरेको सम्झौता दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा त्यही प्रस्ताव गएर पास भएको हुन्छ ।
देशको मन्त्री र एमसीसीको जिम्मेवार व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्र संसद् गएको छ । त्यसलाई ओरिजिनल भए पास गरौं भन्नुहुन्छ । मैले त्यही त पास गरौं भनेको हो । राजनीतिक रूपमा बखेडा निकालेर यो पहिलेको सम्झौता त हुँदै होइन भन्नुहुन्छ । संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थिएन भन्ने तर्क आफैंमा कुतर्क हो । यति ठूलो र अरूभन्दा फरक प्रकृतिको सम्झौता र सन्धि ऐन मातहत गएपछि मात्रै मान्य (भ्यालिड) हुने भनिएकाले संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु परेको हो । त्यसका लागि उहाँहरूले मलाई धन्यावाद दिनुपर्नेमा उल्टै विरोध गरिरहनु भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता लगत्तै निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि तपाईं नै अर्थमन्त्री हुनुभयो । एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रिया बजेटमार्फत तपाईंंले नै सुुरु गर्नुभयो । नेपालमा खर्च भइरहेको छ, के त्यो नेपाली हिस्साबाट मात्रै भएको हो भने एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा त समस्या होला नि ?
म अर्थमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेको रातो पुस्तिका हेर्नुभयो भने पनि ‘लाइन आइटम’मा एमसीसी राखिएकै छ । हामीले ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रम सुरु गर्दादेखि नै एमसीसी रातो पुस्तिकामा राखिएको छ । एमसीसी सुरु हुनुअघि ‘इन्गेजमेन्ट’ सम्झौता गरेर कार्यान्वयन सुरु भएको हो । इन्गेजमेन्ट कार्यक्रम गर्दाका साथीहरू नै अहिले उफ्रिरहनु भएको छ । अझ इन्गेजमेन्ट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूले पक्कै पनि पढ्नुभएकै होला । अझ पछिल्लो समयमा एमसीसीका केही प्रावधानहरूमा सुधार आएको छ ।
पहिलेमा स्टेट अफ न्युयोर्कको कानुन आकर्षित हुने भनिएकोमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाका सम्पूर्ण कामहरू एमसीसीको निर्देशनमा अगाडि बढाइने भन्ने ठाउँमा अहिले एमसीए नेपालमार्फत गर्ने भनिएको छ । आफू आँखा चिम्लेर जथाभावी हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रवादी भइरहने अनि त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न अघि सारिदनेचाहिँ राष्ट्रघाती ठहरिने ? त्यसैले उनीहरूसँगै एमसीसीमा बहस गर्न आवश्यक छैन । राजनीति गर्ने अरू कुनै फन्डा नपाएर एमसीसीलाई गिजोलेर मिडियाहरूमा अनुहार देखाउने र बहस गर्ने बुद्धिविलास मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।
जहाँसम्म बजेटमा कार्यान्वयनमा लाने विषय छ, यसमा एमसीसी र नेपाल सरकार दुवैको रकम रहेको छ । एमसीसीले सबै रकम संसद्बाट अनुमोदनको सर्तमा दिइरहेको थियो । हामीले पनि हामी संसद्बाट पारित गराउँछौं पैसा देऊ भन्दै खर्च गर्यौं । तर, तेस्रो वर्षमा आएपछि एमसीसीले ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ नगएसम्म दिन सक्दैनौं भन्यो ।
त्यसपछि मैले दायित्व सिर्जना भइसक्यो, संसद्बाट पारित गराउन समय लाग्छ, तिम्रो परामर्शदाताको पैसा डलरमा भुक्तानी गर्न नेपालले सक्दैन भने । फेरि नेगोसियसनमार्फत स्थानीय परामर्शदातालाई स्थानीय मुद्रामा दिइने भुक्तानी नेपालले व्यहोर्ने र विदेशी परामर्शदाताको भुक्तानी एमसीसीले व्योहोर्ने गरी अघि बढेको छ । हरेक वर्षको बजेटमा एमसीसीको पैसा र हाम्रो पैसा दुुवैको दायित्व छ ।
म अर्थमन्त्री भएदेखि १ वर्षसम्म त निरन्तर संशोधनकै बारेमा बहस चल्यो । मेरो र एमसीसीबीच निरन्तर पत्राचार भइरहेकै थियो । मैले एमसीसीलाई संसद्मा किन लाने भनेर प्रश्न सोधेको पनि हो । उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा २८९ तथा सन्धि ऐन आकर्षित हुने र राजनीतिक रूपमा ग्राह्यता पनि कम हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउने भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनै पर्छ भनेर पत्र लेखे । यस विषयमा जेठ, असोज र पुसमा एमसीसीले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयमै छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि तपाईंलाई एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुु भएको छ रे ! वास्तविकता के हो ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित विभिन्न पक्षसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिरहनुु भएकै होला । जसले एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्झौता गर्यो र जसले दिने निर्णय गर्यो त्यो च्याप्टर त्यही सकियो (क्लोज भयो) । अब एमसीसी कम्प्याक्टलाई राष्ट्र हित प्रतिकूल नहुने गरी मुलुुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिने हो । त्यसैका लागि पनि एमसीसी संसद्मा लगेको हो । नजानेर वा नबुझेर त लगिएको होइन होला ।
मुलुक आर्थिक रूपमा समक्ष÷सबल नहुँदासम्म आर्थिक सहायता चाहिन्छ । छिमेकीको सहायता मात्रै अपर्याप्त तथा अपुग हुने भएकाले तेस्रो विश्वको सहायता पनि लिनु परेको हो । त्यसैले विश्वको शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका र बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पहुँच भएको मुलुकसँग परियोजनामा आधारित सहायता लिनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र विकास प्रशासक र अध्येताको हिसाबले भनिरहेको छु । म आबद्ध पार्टीले संसद्मा के गर्छ त्यो पछि तय होला । तर, मैले अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्व बहन गरेको हुँ र त्यसलाई निरन्तरता दिई कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको हो । तर, हामीले ठीक गरेका छांै, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले बिगारेको हो भन्नुहुन्छ भने मैदानमा जुहारी खेल्न तयार छौं ।
त्यतिबेला के–कस्तो गर्ने गरौंला । तर, अहिले यस विषयमा धेरै बहस गर्नुको अर्थ छैन । यही बहस ४ वर्ष अगाडि गरेर एमसीसी कम्प्याक्टलाई अझै राम्रो बनाउन पाएको भए राम्रो हुने थियो । आफूले आँखा चिम्लेर सम्झौता गर्ने अनि अहिले आएर गल्ती रहेछ भन्ने । गलत हो भने कार्यान्वयन गर्दैनौं भने त सकिहाल्यो नि ! संसद्मा प्रस्तुत गरेर सम्झौता अस्वीकार गरे भइहाल्यो, सडकमा तमासा किन ?
दबाब दिए, घुर्की लगाए भन्नै पर्दैन । हदैभए एमसीसीले ‘हो वा होइन’मा जवाफ मागेको होला । सम्झौता लिनैपर्छ नलिए यस्तो गर्छु भनेको होइन होला । उ पनि ‘डिप्लोम्याट्स’ नै हो । जुन मान्छेसँग उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो भनिएको छ, उसलाई मैले पनि धेरै पटक भेटेको छु, ।
हामीले गल्ती गरेका रहेछौं, सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैनौं भनिदिए त सकिइहाल्यो । तर, सम्झौता गरेको वर्षौंपछि आएर कार्यान्वयन गर्दिनभन्दा देशको शाखःमा कस्तो असर गर्ला भन्ने सोच्नुु भने पर्छ । यसले आगामी दिनमा हामीले कुनै सम्झौता गर्दा हामीप्रतिको विश्वास घटेर जाने भएकाले तिमीहरूको भर छैन भन्दै २ सर्त बढी थप्छन् ।
लिन्छु भन्न पनि छोड्दैनौं तर, ५ वर्ष भइसक्दा पनि लिदैनौं भनेर भोलिका दिनमा विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायले भन्ने अवस्था आउँछ । म अर्थमन्त्री हुँदा श्रीलंका र माल्दिभ्समा खर्च नभएको विश्व बैंक सहायता नेपालमा ल्याएर खर्च गरिएको थियो । नेपालले राम्रो काम गरेको भनेर आईडीए १९ को पैसा नेपाल ल्याएर खर्च गरियो । बजेटरी सर्पोटसहित सम्पूर्ण सहायता लिने स्थिति बन्यो ।
नेपालले खर्च गर्न सक्दैन वा भर गर्नु हुँदैन भनेर सहायता अन्य देशमा ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने स्थिति आउन दिनुहुँदैन । त्यसका लागि मैलै बाटो पनि सुल्झाई दिएको छु । म अर्थमन्त्री हुँदा हाम्रा केही प्रश्नहरू रहेकाले ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’बाट टुङ्याएको हुँ । ११ मूल प्रश्नसहित ३ दर्जन प्रश्नहरूमा अधिकांश मुद्दाहरू सम्बोधन पनि भएका छन् ।
कानुनी मान्यता दिने गरी आधारहरू तयार पारी छलफल गरेर पास गर्ने गरी अगाडि जानुको विकल्प छैन । अनुमोदन नगर्ने हुँदा सरकारले ३० दिनको सूचना दिएर हामीले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भयौं भन्न सक्नुपर्यो । एमसीसी कम्प्याक्टमा एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ र छुट कसैलाई पनि छैन । त्यो छुट म आबद्ध पार्टीका नेताहरूलाई पनि छैन ।
नेपालमा विकासका ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । एमसीसीजस्ता सहयोग तथा सम्झौताहरूलाई अल्झाई रहेको स्थितिले पनि विकासप्रतिको दृष्टिकोण पनि झल्किन्छ । यसले दीर्घकालमा कस्तो असर पर्ला ?
अहिलेको अवस्थालाई केलाउँदा दुई प्रकारको असरहरू पर्न सक्छन् । तत्कालै एमसीसीका कारण वित्तीय असर पर्छ नै । कतिपयले ५०/५५ अर्ब रुपैयाँ ठूलो होइन, जसरी पनि लिन सकिन्छ भन्ने गर्छन् । त्यो ५०/५५ अर्ब हामीले फेरि लिने भनेको ऋण हो । ऋण दिने मुलुकले के सर्त राख्छ र हाम्रो मुलुकको अवस्था त्यसबेला के हुन्छ ? राजस्वबाटै ५५ अर्ब उठाउने सोच हो भने हामीले कहाँ कर लगाउने हो ? आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने कसरी उठाउने हो ? बजारमा तरलताको यस्तो दयनीय अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि पैसा चाहिएकै छ । एमसीसी अनुदानको रकम ठूलो होइन भन्नेले स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्यो नि ! अनुदान छाडेर ऋण लिन धेरै क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । मैले १० वर्षपछि अनुदान लिनुनपर्ने गरी मुलुकको विकास गर्न आवश्यक छ भन्दै आएको छु र त्यहीअनुसार हिजो सरकारमा हुँदा नीति लागू गरेको पनि हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा कडा सर्त भएका अनुदानहरू किन चाहियो भन्ने प्रश्नहरू आउँदा अलिकति ‘कम्परमाइज’ गरौं र यही पैसाले क्षमता विकास गर्दै १० वर्षपछि नलिने अवस्थामा पुगौं न भन्ने गरेको थिएँ । कि त क्षमता विकासका अन्य बाटो देखाउनुपर्यो । विद्युत् उत्पादन ३ हजार मेगावट हाम्रो पाइपलाइनमा छन् । ३ हजारको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । तर, ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २२० केभी प्रशारण लाइनमार्फत कुदाएर खपत कसरी बढाउन सकिन्छ ? सामान्य ‘इन्डक्सन’ चुलो बाल्ने जस्ता खुद्रा काममा १० हजार मेगावाट खपत गराउन सकिन्छ र ?
एमसीसी हामीलाई चाहिएको होइन अमेरिकाले लादेको हो भन्नेले विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गएर सोधे भइहाल्छ नि ! यो आयोजना हाम्रो लागि हो कि होइन ? यो आयोजना भएन भने हाम्रो विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणमा समस्या आउँछ कि आउँदैन ? र, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा यसले कस्तो समस्या ल्याउँछ भनेर सोध्न सकिन्छ होला नि ! उहाँहरूले विश्वास गरेर ल्याएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि एमसीए नेपालको टिममै हुनुहुन्छ । उहाँकै रायअनुसार गरे हुँदैन र ? हामी बाहिर बसेका मान्छेबाट किन राय सुझाव चाहियो र प्रधानमन्त्रीलाई ? आफ्नै संयन्त्रबाट ल्याए त पुगिहाल्छ नि !
तपाईंंले अर्थ मन्त्रालय छाड्दा देशलाई ऋणको ठूलो भारी बोकाएर जानुभयो भन्ने आरोप पनि त छ ?
यस्ता विषयमा चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यस्ता तर्कहरू गैरअर्थशास्त्रीय तर्कहरू हुन् । मन्त्रीले केमा ऋण बोकायो भनेर हेर्न जरुरी छ । भूकम्पपीडितलाई हामीले ३ लाखका दरले पैसा दिने भन्यौं । केही नेताहरूले अझै ५ लाखका दरले दिने भन्दै भाषण गर्नुहुन्थ्यो । ३ लाखका दरले वितरण गर्दा पनि निजी आवासमा नै ३ खर्ब खर्च भयो । अगाडिका सरकारले सुरु गरेका आयोजनाहरू गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइजस्ता सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । यस्ता ठूला आयोजनाहरू जति निर्माण हुँदै गयो उति ऋण बढ्दै जान्छ । तिर्ने क्षमताको विकास गर्दै जानुपर्छ तर ऋण नलिई विकास गर्न सकिँदैन ।
मुलुुकको वैदेशिक ऋणको दायित्व ४० प्रतिशतसम्म पुगेको होला । कुनै समय ६६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ६० प्रतिशतभन्दा माथि ऋण जानुहुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । हामी ७/८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर हिँडेका बेला अनुदान मात्रै लिन्छु र ऋण चाहिँदैन भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । बरु हामीले लिएको ऋणको उपयोगबाट प्राप्त प्रतिफलले ऋण तिर्ने क्षमताको विकास हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्नु भने पर्छ ।
गैरआर्थिक कुराहरूले मुलुक सञ्चालन गर्नेहरूलाई समस्यामा पार्छ । ऋणमा आएको पैसा चाहिँ ५/५ लाख वितरण गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक भाषण गर्ने । ऋण लिएर अनुदान पनि बाँड्ने अनि ऋण थप्यो भनेर अर्थमन्त्री ‘अलोकप्रिय’ हुने कस्तो विडम्बना ?
गैरआर्थिक कुराहरूले मुलुक सञ्चालन गर्नेहरूलाई समस्यामा पार्छ । ऋणमा आएको पैसा चाहिँ ५/५ लाख वितरण गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक भाषण गर्ने । ऋण लिएर अनुदान पनि बाँड्ने अनि ऋण थप्यो भनेर अर्थमन्त्री ‘अलोकप्रिय’ हुने कस्तो विडम्बना ?
सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतहरू फिर्ता गरियो । अमेरिका र भारतका लागि राजदूत नियुक्ति भए पनि अरू देशहरूमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । नियुक्ति भएका पनि संसदीय समितिमा सुनुवाइमा भएको ढिलाइले एग्रिमो अझै पाउन नसकेको गुनासो छ । यसले आर्थिक कूटनीतिमा कस्तो असर गर्ला ?
राजनीतिक दाउपेचमा चालिने कूटनीतिले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दैन र त्यसको प्रभाज नकारात्मक रूपमा नै पर्छ । राजदूत फेर्नै हुँदैन भन्दिन तर, एउटा निर्वाचनपछि आएको सार्वभौम संसद् अवधिभर नियुक्त भएको राजदूत फेरिनुु राम्रो संकेत होइन । संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत सर्वसहमतिमा सम्बन्धित देशका लागि सुहाउँदो र उपयुक्त, राष्ट्रहितको पक्षमा कुरा गर्न सक्ने, सक्षम, राजनीति, कूटनीति तथा सामरिक पक्षहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ भनेर सिफारिस गरिएको राजदूत बीचैमा वा केही महिना बिनाकारण कसरी अक्षम सावित हुन्छ । अर्को चुनाव नगरी बनेको सरकारसँग नयाँ जनादेश पनि हुँदैन ।
तर, उसैले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउँछ । अकारण बोलाउने भए किन पठाएको त संसदीय समितिले यस्ता मानिसलाई राजदूतमा ? फिर्ता बोलाउने हो भने पनि पहिले राजदूत नियुक्ति गरेर खाली नराख्ने गरी अर्को राजदूत पठाउनुपर्छ । म फर्किएको ४ महिना भइसक्यो तर, अमेरिकामा राजदूत जानसकेको छैन । उता, फस्ट सेक्रेटरीले काम चलाई रहेको छ । सेक्रेटरी कर्मचारी हो, उसले कति राजनीतिक कुरा गर्न सक्छ ? नयाँ राजदूत सम्बन्धित देशमा पुुगेपछि पुरानो राजदूत स्वतः फर्किहाल्छ नि ! कम्तीमा कुनै पनि मुलुकको राजदूत रिक्त हुने स्थिति आउन दिनुु हुँदैन । गठबन्धन होला राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कसैलाई पठाइएला । तर, व्यक्तिको क्षमता र सक्षमता पनि हेर्न सक्नुपर्छ ।
राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएपछि उसको व्यक्तित्वलाई पनि विचार गरिनुपर्छ । राजदूतमा भाषा, विषय वस्तुको ज्ञान, आफ्नो देशको हितको कुराहरू गर्न सक्ने, देशको ‘सफ्टपावर’लाई बेच्नसक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । नेपालसँग सैनिक शक्ति वा आणविक हातहतियार देखाउन सक्ने क्षमता त छैन । हाम्रो सफ्टपावरहरू के–के हुन त ? गौतम बुद्धको देश, सगरमाथाको देश, विश्वशान्तिको देश, शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सेनामा योगदान गरेको जस्ता स्थापित साखःलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्ति राजदूत हुनुपर्छ ।
देशको इतिहास, भूगोल, जातजाति, रहनसहन, भेषभूषा, परराष्ट्र नीति र राष्ट्र स्वार्थ तथा हित नबुझेको व्यक्ति राजदूत भयो भने मुलुकलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ । बुझिन्छ राजनीतिमा आफ्नो सरकार आउँदा आफ्ना वरपरका व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्ति दिनुहुन्छ । तर, संसद्को एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म राजदूतले कुनै पनि गलत काम वा बदमासी नगर्दासम्म उसलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ । मलाई चाहिँ फर्केकोमा चिन्ता छैन । अमेरिकाबाट फर्केर देशका लागि धेरै सोच्ने÷बोल्ने मौका पाएको छु । तर, प्रक्रियाका कुरामा चाहिँ मलाई दुःख लागेको हो ।
अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासोन्मुख मुलुकमा उक्लिने चरणमा छौं । प्राविधिक रूपमा लक्ष्य भेटे पनि परिवर्तन महसुस गर्ने अवस्थामा कहिले पुुग्छौं होला ?
विकाससिल राष्ट्रमा प्राविधिक रुपमा मात्रै पुग्न बाँकी हो । आगामी आर्थिक वर्ष ५÷६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्यौं भने सम्भवतः प्रतिव्यक्ति आय पनि पुग्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मानव विकास सूचांकले हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गरिदिएको छ ।
स्तरोन्नति हुँदाका चुनौती र अवसरहरूलाई राम्रोसँग नियाल्न सक्यौं भने स्तरोन्नतिको फाइदा उठाउन सकिन्छ । व्यापार खास गरी निर्यात गर्ने क्षमता बढाउने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । व्यापार खोज्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन लागि पर्ने र अन्य बैकल्पिक पक्षहरूलाई नियाल्नुपर्छ । तेस्रो मुलुकहरूले तिमीहरू न्यून आय भएको मुलुकमा रहेनौं भनेर भन्न सक्छ । उनीहरूको खासै ठूलो सहयोग नेपाललाई नभए पनि उनीहरूको लगानी खिच्न सक्नुपर्छ ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायतामा खासै फरक पर्दैन । किनभने, उनीहरूको नजरमा अझै केही वर्ष नेपाल एलडीसीमै रहिरन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगका सन्दर्भमा भने केही कडाइ हुन सक्छ । त्यसका लागि केही कानुनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी स्तरोन्नतिका मूल चुनौती हुन् ।
विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भइरहँदा नेपालमा एउटा संभावना बोकेको मुलुकको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । चुनौती भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनतिर अगाडि बढ्न सकिएला । दुई देशको सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न क्षमता विकास गर्ने अवसर पनि आउँछ । कुनै पनि ठूलो संकट वा विपत्ति आएन भने र अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक रूपले नगिजोलेर सहज व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने परिवर्तनको आभाष केही वर्षमै हुन सक्छ ।
अन्यत्मा, अर्थतन्त्रमा देखिएको तात्कालीन संकट, बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब, आर्थिक तथा मौद्रिक स्थायित्व र सन्तुलन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसेपछि सबै पक्षहरूलाई केलाउन सक्नुपर्छ । क्षणिक लाभ र हानी हेर्ने वा लोकप्रिय रहिरहन गरिने कदमले तात्कालीन रूपमा उहाँहरूलाई फाइदा त होला तर, मुलुुक गम्भीर संकटमा फस्छ । गभर्नर र अर्थमन्त्री लोकप्रिय होइन मुलुकको हित सोच्ने हुनुपर्छ । देशको संकट वा विकासको समस्या समाधानका लागि मेरो सुझाव आवश्यक छ भने दिन तयार छु ।
बसेर छलफल गरौं । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘भोट एकातिर हालौंला तर, देश विकासका लागि तपाईंलाई मेरो पूर्ण सहयोग रहन्छ । देश विकास भयो भने त्यसको लाभ पाउने व्यक्ति म पनि हुँ नि !’ लामो समय अर्थतन्त्रमा काम गरेको व्यक्तिसँग सुझाव लिँदा उहाँहरूलाई सायदै घाटा हुन्छ । तर, पहिलेका अर्थमन्त्री र गभर्नरले बिगारे भने जस्ता कुरा गर्नुभयो भने ठीक छ नि त हेरौं भन्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ कहिलेकाहीँ ।
