३२ महिनाको रस्साकस्सीपछि सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको छ । फागुन १२ देखि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु हुने भएकाले त्यसअघि नै वातावरण सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस जोडतोडले लागिपरेका छन् ।
मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे । त्यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पनि यति बेला अधिक सक्रियता देखिएको छ । त्यति मात्रै होइन, ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभामा एमसीसी दर्ता गरेपछि एमसीसीका कतिपय प्रावधान संशोधन नभई पारित गर्न सकिँदैन भन्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा अमेरिकाले संशोधन नगर्ने अडान राखेको भन्दै यथास्थितिमै पारित गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । गठबन्धनका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले केही नभनिरहेको स्थितिमा बाहिरबाट थापाले एमसीसी पारित नभए गठबन्धन कायम नरहने भन्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्राध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता दाहालको अध्यक्षतामा फागुन ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी यथास्थितिमा अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । उता एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पनि संसदमा एमसीसी टेबल गर्नेबारे कुनै औपचारिक निर्णय गर्न सकेन । एमसीसी संसदमा टेबल गर्नै नदिने रणनीति बनाएका दाहाल र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कसको दबामा परेर हो, आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्न स्वीकृति दिए । तर, आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा पनि उतारे र आफ्नो दोहोरो चरित्र उदाङ्गो पारे ।
बेला–बेलामा नेकपा एमालेको लिंग नखुलेको भनेर आलोचना गर्ने एस र माओवादी केन्द्र भने आफ्नो लिंग कतिखेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने आफैंले मेसो नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । तर, सत्ता साझेदार दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा देखिएको छ । संसदमा एमसीसी टेबल गर्न अनुमति दिएका दाहालले अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मालाई टेबल गर्न दिएनन् भने देव गुरुङलगायतका संसदमा विपक्षमा रहेको बोल्न लगाए ।
तर, दाहाल आफू भने संसदमै बसेर रमिता हेरिरहे । बाहिर आन्दोलन चर्काइरहे ।
एमसीसी दर्ता गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई हटाउने गरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका दाहाल र नेपालहरुलाई त्यही मुद्धा अहिले पेचिलो बनेको छ । ओली र देउवा मिल्दा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिन सक्छ । एस र माओवादी केन्द्रले एमसीसीमा समर्थन नगरे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हटाउने खेल पनि हुन सक्छ । एमसीसी प्रस्ताव गर्दा पनि देउवाले प्रधानन्यायाधीशको मुद्धा फिर्ता लिँदा र सभामुख हटाउँदा ओली फर्कने डर देखाएर दुवै दललाई सहमत गराएको अनुमान लगाउन थालिएको छ । जसलाई माओवादी नेताहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
२०६८ माघमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएयता ८ वटा सरकार बनिसकेका छन् । यी सरकारमा हाल संसदमा रहेका कुनै पनि दल र नेता अछुतो छैनन् । तर, सडकमा निस्किएका आफ्ना कार्यकर्ता र सामाजिक सञ्जालमा उर्लिएको राष्ट्रवादी धार समाउन नेताहरु तल्लीन भएका छन् ।
ओलीका कारण बनेको राष्ट्रवादी भाष्य
एसका अध्यक्ष नेपाल महासचिव रहँदादेखिको ‘न भाले न पोथी’ को उपमा एमालेले अझैसम्म भिरी नै रहेको छ । अझ सभामुख सापकोटाको पक्षपाती व्यवहारका कारण संघीय संसदभित्र विरोधमा रहेको एमाले ‘तैं चुुप मै चुप’ मा छ । तर, सत्तापक्षले एमालेका नेताहरुको पूर्वभनाइ र संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावलाई ल्याएर एमाले एमसीसीको पक्षमा रहेको र विपक्षमा जानै नसक्ने दाबी मात्रै गरेका छैनन्, अहिले लिंग नखुलेको भनेर अनर्गल प्रचारसमेत गरिरहेका छन् । भलै एमालेकै नेताहरु भने सत्ता पक्षको रमाइलो हेर्ने बताउँदै आएका छन्, जुन रमाइलो पल सत्तापक्षले पटक–पटक दिइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहमति बेगर एमसीसी संसदमा टेबल गर्न परे बरु आफू झुन्डिन तयार तर, एमसीसी अघि नबढाउने कसम खाएका राष्ट्रवादी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि छोरा रुपक सापाकोटालाई चीनको राजदूत बनाउने अनौपचारिक सहमतिपछि चिसो पानीले मात्रै नुहाएनन्, आफू ‘अम्पाएर’ भएकाले गम्भीर विषयमा संसदमै छलफल गर्नु राम्रो हुने उर्दी फर्मान गरे ।
यता, सरकारले जबजस्र्ती एमसीसी अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरेको माओवादी केन्द्र एमसीसीकै कारण गठबन्धन नभत्किने बताउँदै आएको छ । उता, एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि नेपाली कांग्रेससम्बद्ध ठेकेदारलाई एमसीसी परियोजनाको ठेक्का दिने आश्वासन मिलेकाले जसरी पनि पारित गर्ने खेलमा कांग्रेस लागेको बताउँदै आइरहेका छन् । यसको अर्थ खनालले पनि ठेकेदारीमा आफूहरुको हिस्सा हुनुपर्ने भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन ।
यसरी एउटा परियोजनालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने र जनस्तरमा भ्रामकता फैलाउने प्रवृत्तिले मुलुकको छवि दिनानुदिन बिग्रँदै गएको छ ।
एमसीसीमा गजबको भाष्य निर्माण गरिएको छ– सर्वसम्मत भए राष्ट्रवादी, नत्र राष्ट्रघाती । आफ्नो पालामा भए राष्ट्रवादी, अर्काको पालामा भए राष्ट्रघाती । सडकमा कार्यकर्ता उचाल्ने, आफू संसदभित्र मुस्कुराउँदै बस्ने । लिखित प्रतिबद्धता जनाउने तर, कार्यान्वयनमा सर्तमाथि सर्त थप्ने । ओली र राणाका कारण एमसीसी राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती हुने कस्तो गज्जबको फर्मुला । माओवादी केन्द्र र एसले लिएको दोधारे नीतिले सरकार मात्रै अप्ठ्यारोमा परेको छैन जनतालाई भ्रमितसमेत बनाउन खोजिएको छ ।
तर, उनीहरुका कारण फाइदा एमालेलाई नै भइरहेको छ । विगतमा ओलीले भन्ने गरेको ‘दाहाल राष्ट्रिय समस्या हुन्’ भन्ने भाष्य व्यवहारमा पनि पुष्टि हुँदै आइरहेको छ । माओवादी केन्द्र र एसका गतिविधि अविश्वास र अपरिपक्वताका पर्याय बनेका छन् । सरकारमा बसेकाहरु एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर, पार्टीमा एमसीसीको विपक्षमा उभिने आश्वासन जनाउँछन् । सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता बोलाएर डन्डी÷गोलीका वर्षा गराउँछन् ।
एमसीसी मात्रै होइन अरु परियोजना पनि संसदमा लग्नुपर्छ
अहिलेसम्म वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव नेपालको संसदमा पेस नगरिएको तर, एमसीसी किन ? भनी सवाल उठ्ने गरेको छ । धेरैले आगामी दिनमा अन्य दातृ निकाय वा राष्ट्रले पनि आफ्ना योजनाहरु संसदमा लैजानुपर्छ भनेमा के गर्ने भन्ने सवाल सोधिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, विकासप्रति नेपाली नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन र परियोजनाहरुमा हुने ढिलासुस्ती तथा चलखेल हेर्दा दातृ संस्थाको निगाहमा हुने काम मात्रै होइन, नेपालकै लगानीमा हुने ठूला परियोजनाहरु योजना अवधिभर एउटै संयन्त्रले काम गर्ने र त्यसप्रति जिम्मेवारी बनाउने विधि तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खास गरी नेपालमा अनुदानका स–साना परियोजाहरु मात्रै अघि बढाएको देखिन्छ । धेरैजस्ता आयोजना ऋणभारमा अघि बढेका छन् । ऋण जतिसुकै भए पनि ब्याज तिर्नुपर्छ । ऋण दिनेले ब्याज पाउने भएकाले आयोजना जतिसुकै वर्षमा सकियोस्, मतलब हुँदैन । कारण, उसले नियमित ब्याज पाइरहेको हुन्छ । ऋण दिनेले त अनेकन सर्तहरु तेस्र्याएको हुन्छ भने अनुदान दिनेले समयमा काम सकिने गरीको सर्त राख्नु अनौठो होइन । सम्झौता भएको मितिलाई हेर्ने हो भने एमसीसी परियोजना सकिने बेला भइसक्यो । तर, हामी अझै एमसीसी लिने कि नलिने भन्ने ‘रोटी सेक्न’ मै व्यस्त छौं । यसले नै देखाउँछ, हाम्रा नेताहरुको कार्यकौशल र क्षमता ।
चुनावी रणनीति
माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई चुनावको मुखमा सत्ता र गठबन्धन गुमाउँदा अस्तित्व रक्षाको लडाइँ थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ । विगतमा महाकाली सन्धिमा राष्ट्रवादी धार समाएर छुट्टै पार्टी बनाएका वामदेव गौतम उठ्नै नसक्ने गरी पछारिए र पछि एमालेमै विलीन भए । यद्यपि अहिले एमालेबाट अलग भएर बसेका छन् ।
नेकपा बनेसँगै माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना केही प्रभावशाली नेता गुमाएको छ भने भर्खरै बन्दै गएको नेकपा एसलाई आफू उभिने ठाउँ बनाउनु कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन । एमालेले आफूबाट फुटेर गएको एस बन्दाको थोरै भए पनि क्षतिपूर्ति माओवादी केन्द्रबाट आएका केही प्रभावशाली नेताबाट परिपूर्ति गरेको छ । सत्तारुढ कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा पदाधिकारीहरु गठबन्धन जोगाइरहन खोज्नुले एमाले विभाजनपछि पनि कमजोर भइनसकेको दर्शाउँछ ।
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । एमसीसी पारित नभए सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले सायद गठबन्धन रहँदैन । गठबन्धन नरहेपछि चुनावी तालमेल हुने कुरै भएन । एमसीसी ‘फेल’ हुँदा पनि गठबन्धन कायमै रहने हो भने राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीबीच चुनावी तालमेल कसरी होला ? राष्ट्रवादीहरुले राष्ट्रघातीहरुलाई कसरी निर्वाचनमा भोट हाल्न उर्दी जारी गर्लान् ? त्यसैले एमसीसी पारित भए÷नभए पनि प्रतिस्पर्धा राष्ट्रघाती कांग्रेस र एमालेकै बीचमा हुने हो । गठबन्धन जोगाउन र राष्ट्रवादी/राष्ट्रघातीबीच जनताको मत विभाजन हुन नदिन सत्ताधारी दलहरुलाई एमसीसी कुनै पनि बहानामा पारित नगरी सुखै छैन । केपी र चोलेन्द्र फर्कने डर र सापकोटा बर्हिगमनको रणनीतिक जालोमा दाहाल र माधवले एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेमा अन्यथा नमाने हुन्छ ।
लिंग नखुलेको भनिएको एमालेले दुई सर्त (आफूले कारबाही गरेका १४ जनाको सांसदबाट बर्खास्ती वा सभामुखको बर्खास्ती) पूरा भएमा संसदमा बहसका लागि बाटो खुल्नेछ र एमसीसी पारित गरेर राष्ट्रघाती उपमा भिर्नेछ । होइन भने लिंग नखुलाई बस्नु नै उपयुक्त छ ।
एमालेले यसअघि नै लिंग खुलाएकाले एमसीसी पारितमा समस्या होइन । समस्या त एमाले संसदमा बहसका लागि जाने वातावरण माग गरेकाले हो । त्यसको पूर्ति सभामुखमार्फत मात्रै सम्भव छ ।
एमसीसी रत्यौली सजिलै सकिँदैन । एमसीसीले के सत्तापक्ष के विपक्ष कोही कसैलाई अछुतो राख्नेवाला छैन । आफू राष्ट्रवादी हुन अरु हरेकलाई राष्ट्रघाती र लिंगविहीन करार गरौं । आउनुस् गर्मी बढ्यो, चिसै पानीले नुुहाउँदा बग्ने भेलमा ओली र उनका अनुयायीलाई बगाऊँ !
