काठमाडौं । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुअगावै टेक्स्टायल र गार्मेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी नबढाए उद्योग नै समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
हाल नेपालले यही सुविधाअन्तर्गत गलैंचा, पस्मिनालगायतका वस्तु निर्यातमा शून्य भन्सार, कोटा, व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाउँदै आएको छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात् यी सबै सुविधाहरु नेपालका उद्योगहरुले पाउने छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, विश्व व्यापार केन्द्र, विश्व व्यापार संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको एक अध्ययनले लगानी नबढाए अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका देशहरुलाई उक्त स्थानमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले विकासशील राष्ट्रमा प्रस्तावित ५ देशले सन् २०१९ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ६३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरबराबरको गार्मेन्ट निर्यात गरेको जनाएको छ । तर, कोरोना महामारीपछि भने यसमा गिरावट आई ५७ अर्ब ६० करोड डलरमा झरेको प्रतिवेदनले देखाएकोे छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी बंगलादेशले ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । दोस्रोमा कम्बोडियाको १५ प्रतिशत रहेको छ भने नेपालको बजार हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कपडा निर्यातको आधारमा बंगलादेश उच्च स्थानमा छ भने कम्बोडिया र म्यानमार पनि उल्लेख्य रुपमा बजार हिस्सा ओगट्दै अघि बढिरहेका छन् । तर, २ भूपरिवेष्ठित मुलुक लाओस पीडीआर र नेपालको हिस्सा भने एकदमै नगण्य छ । यस्तै नेपालको कूल निर्यातमा कपडा तथा टेक्स्टायल उद्योगको हिस्सा ३४ प्रतिशत छ ।
कोभिडका कारण निर्यात हुने मुलुकहरुबाट गार्मेन्टको माग घट्नुका साथै उद्योगहरु बन्द हुने, आपूर्ति लाइन अवरुद्ध हुँदा यस क्षेत्रबाट रोजगारीको संख्यामा ह्रास आउँदा ठूलो धक्का पर्न गएको हो ।
बंगलादेशमा टेक्सटायल र क्लोथिङगको मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ११ प्रतिशत योगदान छ । यसबाट ४० लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । जसमा ६० प्रतिशत त महिला मात्रै छन् । यी देशहरुमा उत्पादित गार्मेन्ट ५२.७ प्रतिशत युरोप र १४.२ प्रतिशत अमेरिकामा निर्यात हुने गरेको छ । यस्तोमा नेपालमा उत्पादित गार्मेन्ट ४० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमा निर्यात हुँदै आइरहेको छ ।
विश्वमा गार्मेन्ट उद्योगहरुबाटै आर्थिक विकास भएको इतिहास छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनीदेखि जापानसम्म गार्मेन्ट उद्योगबाटै आर्थिक सम्वृद्धि आएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर, नेपालमा भने यसको निर्यातको अवस्था दिन–प्रतिदिन ओरोलो लाग्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सन् १९८० र ९० को दशकमा कपडा तथा टेक्स्टायल निर्यात तीव्र गतिले वृद्धि भएको थियो । त्यस बेला नेपालमा सम्बिन्धत उद्योगले पाउँदै आएको सुविधाप्रति भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित थिए ।
सन् २००१ मा नेपालबाट ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तयारी पोसाक अमेरिका र युरोपको बजारमा निर्यात भएको थियो । सन् २००५ मा मल्टिफाइबर एग्रिमेन्टअनुसार अमेरिकाले दिँदै आएको भन्सार छुट र कोटा प्रणाली खारेज भएपछि नेपालबाट गार्मेन्ट निर्यात निरन्तर घट्दै गयो । त्यस यता निरन्तर गिरावट आई सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा निर्यात ५ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा जम्मा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ ।
सन् २००१ मा नेपालबाट निर्यात हुने गार्मेन्टमा ०.२५ प्रतिशत अमेरिकामा निकासी हुने गरेको थियो । जुन सन् २०१९ मा आउँदा घटेर ०.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि बंगलादेशबाट ४ प्रतिशत गार्मेन्ट निर्यात भइरहेको छ ।
१९ वर्षको अवधिमा अन्य ५ देशबाट निर्याट हुने गार्मेन्ट मात्रा बढदो क्रममा छ भने नेपालबाट निर्यात हुने परिमाण घट्दो क्रममा ।
यसबाहेक हाल एसियाली अल्पविकसित मुलुकहरुको मुख्य निर्यात गन्तव्य रहेका अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरुले पनि अहिले कपडाको ‘नियर सोर्सिङ’ तथा ‘रिसोर्सिङ’ गर्ने नीति लिएका छन् ।
विशेष गरी अमेरिकाले अहिले आफ्नै नजिकका पश्चिमी मेक्सिको तथा मध्यअमेरिकी मुलुकबाट कपडा झिकाउने तयारी गरेका छन् । यसैगरी युरोपेली युनियनमा आधारित ब्रान्ड तथा खुद्रा व्यापारिक उद्योगहरुले पनि अहिले पूर्वीयुरोपेली मुलुक टर्कीहरुबाट कपडा आयात गराउन थालेका छन् । यसले गर्दा एसियाली मुलुकहरु थप दबाबमा परेका छन् ।
गार्मेन्ट उद्योगको उन्नति नहुनाका कारण
नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यान न्यून बिजीकरणका कारण नेपालका कपडा उद्योग धराशायी हुँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै कपडा किन्न जाँदा ३/४ हजार पर्ने गरे पनि बिल ३/४ सयभन्दा बढीको कसैले पनि देखाउँदैनन् ।’
लाखौं युवालाई रोजगारी दिन सक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारले संरक्षण गर्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको धारण छ । गार्मेन्ट उद्योग जुन देशमा पुग्यो त्यही देशको आर्थिक विकास गरेको छ । बिस्तारै ज्याला महँगो हुँदै जाँदा यो उद्योग अन्यत्र सर्दै गएको छ । कपडाको अवैध आयात, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र कच्चापदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न सकेमात्र यो क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपाल टेक्सटाइल उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान आफ्नो उत्पादनको विकास गर्न नसक्दा नेपाल उद्योग फस्टाउन नसकेको बताउँछन् । ‘टेक्टाइल उद्योगको समस्याबार ४० पेजको प्रतिवेदन २०७३ सालमै सरकारलाई बुझाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएन’, उनले भने, ‘ अमेरिकाले सन् २००५ मा सहुलियत फिर्ता लिएपछि यो क्षेत्र धारासायी भयो ।
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका बंगलादेश, लाओस डीपीआर, भियतनाम, कम्बोडिया, म्यान्मार र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पेस गरेको रिपोर्टको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघले ५ वर्षको परीक्षणकाल तोकेर यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
उक्त रिपोर्टमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । नेपालले प्रतिव्यक्ति आयबाहेक दुई सूचकाँक पुरा गरेको छ । ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पनि पुरा हुने छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ११९६ डलर रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
नेपालले सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । तर, २०२४ को समीक्षा र प्रगतिको आधारमा मात्र यो निर्णय अघि बढ्ने तय छ ।
२०२० बाट आक्रान्त अर्थतन्त्र र यो उद्योग २०२१ मा केही पुनस्र्थापित हुने संकेत देखिएको छ । यद्यपि कोभिडपूर्वको अवस्थामा अझै यो उद्योग आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विकासशील मुलुकमा सिफारिस भएर स्तरोन्नति हुने नेपालजस्ता मुलुकसामु किसिमका चुनौतीहरु खडा भएका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्तरोन्नति हुने अल्पविकसित मुलुकहरुले औद्योगिक अद्यावधिकको रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव छ । यसका लागि प्रतिवेदनले दुइटा समानान्तर उपाय सुझाएको छ ।
जसमा सम्भावित सबै ठाउँहरुमा फाइबर तथा टेक्स्टायल उत्पादन उद्योगको स्थापना र कपडा उद्योगको पोस्ट तथा प्री–प्रोडक्सन चरणमा आवश्यक सेवाहरुको आफैं विकास गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
एलडीसीका सुविधाहरु गुमाउँदा पर्ने दबाबलाई उच्चतम घरेलु मूल्य अभिवृद्धिले सन्तुलित राख्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
