काठमाडौं । निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि बढी भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले सरेन्डर गर्ने भएको छ । आयोजनाले मागभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले रकम ‘सरेन्डर’ (फिर्ता लिने) गर्ने भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सुरुङमार्ग आयोजनाले माग गरिएको भन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ रकम बढी भएकाले खर्च गर्न नसक्ने जनाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।
‘निर्माण कार्यका लागि ४ अर्ब र मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब गरेर साढे ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थियौं’, आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले भने, ‘तर, ९ अर्ब आएपछि ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर पत्र लेखेका छौं ।’
आयोजनाले लेखेको पत्रको विषयमा भौतिक र अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक रुपमा छलपल गरिसकेका छन् । यद्यपि आधिकारिक रुपमा जनकारी गराउन भने बाँकी रहेको भौतिक मन्त्रालयका सह–सचिव तुल्सिनाथ गौतमले बताए ।
‘अहिले रकम सरेन्डरको विषय छलफलको क्रममा छ । अर्थ मन्त्रालयले चैतपछि मात्रै सरेन्डर गर्छौं, त्यो बेलासम्म नागढुंगाको बजेट ९ अर्ब रुपैयाँ नै कायम हुन्छ भनेको छ । मौखिक रुपमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकरात्मक छ’, सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘अर्थले बढी रकम दिएको हो । तर, कानुनमा सरेन्डर गर्न पाइने व्यवस्था रहेकाले त्यो पैसा फिर्ता लान्छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ६७ करोडमध्ये आयोजनाले २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
बाँकी ४ अर्ब रुपैयाँ भने खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको भनाइ छ ।
