२०७८ असार १३ गतेको नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति बैठकले निगमलाई पुनर्संरचना गरी ‘लिमिटेड कम्पनी’ मा रुपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठायो ।
निगमले पर्यटन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका पटक पटकका कार्यदलहरुले दिएको सुुझाव र चालूू आर्थिक वर्षको बजेटको ‘स्पिरिट’ लाई पहिलोपटक आत्मसात् गर्ने कोसिस गरेको थियो । दुई दशकदेखि निगमलाई लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सकेसम्म विदेशी साझेदार भिœयाउनु पर्नेमा धेरै सुझावहरु दिइएको थियो ।
तर, निगम सुधार गर्छु भनेर आएका कुनै पनि कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने आँट गरेका थिएनन् । महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले भने घाटामा चलिरहेको निगमलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कम्पनी मोडलमा लैजाने आँट र साहस गरे । पौडेलको आँट र साहसलाई निगमको तत्कालीन सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले ‘ग्रिन सिग्नल’ दियो । तर, निगममै क्रियाशील कर्मचारीहरु भने महाप्रबन्धक पौडेलको विरुद्धमा उत्रिए । अन्ततः कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारेकै निहुँमा करिब तीन महिना कार्यकक्षमै प्रवेश गर्न नपाई कार्यकारी पद खोसियो । यद्यपि यो लडाइँमा सत्ता–संघर्ष प्रमुख हिस्सा बन्न पुुग्यो ।
पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा आएका प्रेमबहादुर आलेले कर्मचारीहरुको स्वार्थअनुकूल सहमति गरेनन् मात्रै महाप्रबन्धकको कार्यकारी अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा युवराज अधिकारीलाई भित्र्याए । पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने माग लिएर आन्दोलित कर्मचारीहरु निगमकै पूर्वकर्मचारी अधिकारीको आगमनपछि खुसी भएर काममा फर्किए ।
अर्बौं रूपैयाँ ऋणमा रहेको निगमलाई नयाँ व्यावसायिक योजनासहित कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने सोचलाई साकार पार्न अग्रसर देखिएका महाप्रबन्धक पौडेल राजनीति र कर्मचारीहरुको दोहोरो चेपुवामा परे । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मन्त्रीको रोजाइमा पौडेल परेनन् भने आफ्नो हालीमुुहाली सकिने अवस्था देखिएपछि सीमित कर्मचारीहरू पनि उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागे । जसको असर सरकारले ल्याएको बजेटको एउटा हिस्सा कागजमै सीमित मात्रै हुन पुुगेन, वर्षौंपछि सुरु गर्न खोजिएको निगम सुधारको प्रक्रियामा पनि तत्काल ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
निगम बाहिरबाट आएको भए पनि पौडेल नेतृत्व एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य व्यावसायिक योजना बनाउँदै नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्न खोजेको थियो । पौडेल नेतृत्वको प्रस्तावले अर्थ मन्त्रलय, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, अन्य सरोकारवालासहित पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सञ्चार गराएको थियो । जुन व्यावसायिक प्रस्तावमा सहमत भएर अर्थ मन्त्रालय थप ६ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ लगानी गर्न तयार भएको थियो । ३० अर्ब विदेशी लगानी वा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ लिने र १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री गरी ४४ अर्ब रुपैयाँ जुटाई निगमलाई नयाँ स्वरुपमा लैजाने पौडेलको नयाँ योजना तत्कालका लागि योजनामै सीमित भएको छ ।
कर्मचारी किन उत्रिए विरोधमा ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको प्रस्तावमा २०७७ असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ४ वर्षका लागि पौडेललाई निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो । निगमकै सञ्चालक रहेका पौडेलले मन्त्री भट्टराईद्वारा गठित निगम सुधारका लागि सुझाव संकलन कार्यादलका सदस्यसमेत भएर काम गरेका थिए ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेलले सञ्चालक भएर कार्यदलमा रही काम गर्दा निगमका समस्या बुुझेका थिए नै, समाधानका उपायहरु पनि खोजिरहेका थिए । कार्यकारी अधिकारसहित व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा आएपछि पौडेलको पहिलो निसानामा कर्मचारी परे र कर्मचारीहरुको आचरण सुधारदेखि खर्च कटौतीमा ध्यान दिए । निगमका निर्देशकहरुले मनोमानी खर्च गर्ने अधिकारलाई कटौती गर्नुका साथै कार्यालय समयभित्र कार्यालयमै हुने दैनिक बैठकको भत्ता काटे । कार्यालय समय अवधिभर कार्यालयमै रहनुपर्ने र बाहिर जानुपरे आफ्नो अनुमतिमा मात्र जान पाउने नियम बनाए । हुँदाहुँदा विभागीय प्रमुखहरुले अवकाश हुने बेलामा एक वर्षसम्मका लागि पुग्ने गरी सामान किनेर मौज्दातमा राख्ने प्रवृृत्तिमा पनि पौडेलले लगाम कसे ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेको निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, कर्पोरेट, अप्रेसन, अर्थ, बजार लगायतका सबै विभागमा सूक्ष्म निगरानी बढाए । जसले गर्दा भित्रभित्रै वरिष्ठ कर्मचारीहरु भित्रभित्रै रुष्ट भइरहेका थिए । निगमभित्र राम्रो र सकारात्मक काम गर्ने कर्मचारीहरु पौडेलको पक्षमा देखिए पनि धेरैजसो कर्मचारीहरु उनलाई ‘ठीक’ पार्ने बहना खोजिरहेका थिए । त्यही बेला महाप्रबन्धक पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई पालना गर्दै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी स्वरूप प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएपछि भने कर्मचारीहरूलाई ढुुंगा खोज्दा देउता मिलेझैं भयो र उनीविरूद्ध आगो बाल्न थाले । मस्यौदा तयार गरेपछि कर्मचारीहरुले एकैपटक आगो बाले । ३ महिनाभन्दा बढी समय कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि पर्यटनमन्त्री आलेले कम्पनी मोडलमा नलग्ने प्रतिबद्धता जनाएर कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित गराए र पौडेलको कार्यकारी अधिकार खोसे ।
