म्याग्दी भित्रिने सवारीसाधनबाट अवैध रूपमा रकम असुल भएको छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको कानुनविपरीत रकम सङ्कलनका विषयमा स्थानीय प्रशासनले छानबिन थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले उजुरी परेपछि सवारीसाधनबाट गरिएको अवैध असुलीका विषयमा छानबिन थालिएको बताए।
“अवैधरूपमा सवारीसाधनबाट रकम असुल्ने गरेको उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको हो”, उनले भने, “रकम सङ्कलन गर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।” प्रजिअ रानाका अनुसार सवारीबाट सङ्कलित रकमको आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गर्न म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पत्राचार गरिएको छ । सडकमा सवारीबाट कुनै पनि बाहनामा रकम सङ्कलन गर्न नपाउने नियम छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले ‘सहयोग’का नाममा जिल्ला बाहिरबाट आउने ट्रक, ट्र्याक्टर, टिपर, जीपबाट रकम उठाउन कर्मचारी नै परिचालन गरेको छ । यातायात व्यवसायीले छतमा सामान राखेर ल्याउने यात्रुवाहक बसको पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिसवारी १ सयदेखि ५ सय रुपैयाँका दरले रकम सङ्कलन गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । सङ्घले तिरेको रकम ढुवानी व्यवसायीले सम्बन्धित सामानका धनीबाट लिने गरेका थिए । जसको मार अप्रत्यक्षरूपमा उपभोक्तालाई पर्ने गरेको थियो ।
प्रजिअ रानाले सवारीसाधनबाट रकम उठाउने कार्य अवैध भएको बताए । रकम उठाउनुको कानुनी आधार, विधि, प्रक्रिया र सङ्कलित रकम परिचालनका विषयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घप्रति प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले चन्दा सङ्कलन गरेको रसिदको ठेलीसहित उद्योग वाणिज्य सङ्घका कर्मचारी झलक खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । “छानबिन र कारबाहीका लागि प्रशासनको निर्देशनअनुसार नियन्त्रणमा लिएका थियौँ”, उनले भने, “बोलाएको समयमा उपस्थित हुने शर्तमा छाडिएको छ । थप अनुसन्धान जारी छ ।”
चन्दा उठाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई यसअघि पक्राउ गरे पनि दबाबमा छाड्ने गरिएको थियो । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अमित बानियाँले सङ्घको भवन बनाउँदा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नका लागि साधारणसभाको निर्णयानुसार साधारण सदस्यबाट सहयोग उठाउने गरिएको बताए।
“सङ्घका सदस्यबाट मात्रै स्वेच्छिकरूपमा सहयोग उठाइएको हो”, उनले भन्नुभयो, “आम्दानी र खर्चको विवरण स्पष्टसँग राखेका छौं । प्रशासनमा बुझाउँछौँ । ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सहयोग उठाउनुपरेको हो । दुरुपयोग भएको छैन ।” रासस
