काठमाडौं । टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्याङ सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी लिएर चिनियाँ पक्ष नेपालको सम्पर्कमा नरहेको डेढ वर्ष भयो । कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर सम्पर्कविहीन भएको चिनियाँ पक्षको खोजी नेपाल सरकारले गरेको छैन ।
डेढ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन चिनियाँ कम्पनीलाई बोलाउने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागमा छलफलसमेत भएको छैन । २०७७ कात्तिकदेखि चिनियाँ पक्ष कोरोना संक्रमणको कारण देखाउदै नेपालको सम्पर्क बाहिर छ । तर, सडक विभाग भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लिखित सम्झौता गरेको चिनियाँ पक्ष आफैं सम्पर्कमा आउने आशामा देखिन्छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता तथा समन्वय महाशाखाको हो । महाशाखाका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेल सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको बाहेक आफुलाई जानकारी नभएको बतउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ, अनुदानमा निर्माण गर्न लागेको सुरुङमार्ग हो । चिनियाँ पक्षले ईमेललगायत कुनै माध्यमबाट सम्पर्क गरेको छैन ।’
मन्त्रालयमा पनि सुरुङमार्गको विषयमा छलफल भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव ललिजन खनाल भन्छन्, ‘म कात्तिकदेखि मन्त्रालयमा छु, टोखा छहरेको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’
सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा हाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापा पहिला जस्तो अवस्था थियो अहिलेसम्म पनि त्यस्तै रहेको अर्थात् चिनियाँ पक्ष सम्पर्कमा नआएको बताउँछन् । क्यापिटल नेपासँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘चिनियाँ पक्ष सम्पर्कमा पनि छैन, निर्माणको काममा मात्रै होइन अहिले सामान आयातमा कडाइ छ, भौतिक मन्त्रालयमा पनि यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा लगानी भित्र्याउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाको हो । सहयोग र लगानी भित्र्याएसँगै सम्पर्कमा भए नभएको तथा अन्य समन्वयको जिम्मेवारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाकै हुन्छ । तर, चिनियाँ पक्ष सम्पर्कविहीन भएको विषयमा सडक विभाग तथा भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छैनन् । जसको कारण अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल भने उक्त विषयमा आफ्नो कार्यालयमा जानकारी नआएको बताउँछन् । ‘हामीलाई चिनियाँ पक्ष सम्पर्कविहीन भएको जानकारी विभाग र भौतिक मन्त्रालयबाट आएको छैन । चिनियाँ पक्ष भनेको सरकार हो कि कुनै कम्पनी ? त्यो खुलाएर लिखित रुपमा जानकारी आएपछि मात्रै हामीले खोजी गर्छौं’ महाशाखाका सहसचिव अर्यालले भने ।
उता सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल पनि विभागले सम्पर्कमा नरहेको चिनियाँ पक्षको खोजी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लिखित रुपमा जनकारी गराउनु पर्ने स्वीकार्छन् । यद्यपी हालसम्म पनि विभागले मन्त्रालयलाई पत्र नपठाएको उनको भनाइ छ । विभागले मन्त्रालयलाई किन पत्र पठाएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता नेपाले भने, ‘फलो गर्न नमिल्ने होइन तर, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर सम्झौता गरेको चिनियाँ पक्षले केही रिपोर्ट नपठाएपछि हामीले पत्र नलेखेका हौं ।’ सडक विभाग चिनियाँ पक्षसँग उक्त सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ ।
सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको थियो ।२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणका बेला चीनले अनुदानमा सुरुङ मार्ग निमार्णको सम्झौता भएको थियो । सो समयमा सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार चीनले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन सम्पन्न गरेको २ वर्ष भयो ।
उक्त अध्ययन चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुखसहित भूगर्भ, सुरुङ र राजमार्ग इन्जिनियरलगायत ९ जना प्रविधिकको टोलीले गरेको थियो । चिनियाँ टोलीलाई प्रारम्भिक अध्ययन करिब एक महिना लागेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुरुङको लम्बाई ४ किलोमिटर हुनेछ ।
त्यस्तै चौडाइ दुई तथा एकातिर ‘सर्भिस ट्रयाक’ हुने छ भने, लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारपछि मात्र लागत एकिन हुने छ ।
रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउन सो खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो । सुरुङ निर्माण भएपछि करिब १२ किलोमिटर दूरी घट्ने सडक विभागले जनाएको छ । अहिले रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी–धुन्चे पुग्ने गरेकोमा सुरुङ मार्फत धुन्चे नपुगी रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेसी–मैलुङ दोभान हुँदै विदुर आउन सकिन्छ ।
चीनले राजधानी काठमाडौंदेखि सीमा नाका रसुवागढीसम्म सडक बनाइदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं टोखा–छहरे नवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुवेंसीसम्म सुरुङ सहितको सडक निर्माण गरिदिन चीन सहमत भएको थियो ।
पहिलो चरणमा चीनले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङ सहितको ३२ किलोमिटर सडक मार्ग चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको हो ।
काठमाडौं–गल्छी–स्याफ्रुंवेसी र रसुवागडी पुग्न १२८ किलोमिटर लाग्छ । काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुवेंसी हुँदै रसुवागडीको दुरी १५२ किलोमिटर छ ।
टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ । गँगटे–वेत्रावती १७, वेत्रावती–मैलुङ १०, मैलुङ–स्याफ्रुवेंसी १९, स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी १६ किलोमिटर छ ।
