काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दर्ता भएका करदातालाई मात्र थप करको भार सृजना गर्नु भन्दा राजस्वको दायरा विस्तारमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने सुुझाव महासंघको छ ।
महासंघका पदाधिकारीहरु र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकबीच आज महासंघ सचिवालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिइएको हो । छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र समिति सभापतिहरु थिए ।
दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने र अबैध पैठारी गर्नेहरुलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गर्नुपर्ने, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कमा दर्ता भई कारोबार गर्ने र एक्जिम कोड लिई मालवस्तु निकासी पैठारी गर्नेहरुलाई सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव सो अवसरमा दिइएको थियो ।
भीसीटीएस प्रणालीमा आवद्ध भएपछि आएका मिसम्याचका समस्या निराकरण सरकारले गर्नुपर्ने, एकै जिल्लाभित्र मालवस्तु आपूर्तिगर्दा भीसीटीएस नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भिसिटिएसलाई फेज अनुसार लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको तर्फबाट राखिएको थियो ।
उद्योगी व्यवसायीको मानमर्दन हुनेगरी छापामार्ने कार्य भएकाले छापा मार्दा कारण खुलाएर मात्र छापा मार्नुपर्ने, अनुसन्धानको निश्कर्समा नपुगी सार्वजनिक गर्न नहुने, छापा हानेकै बखत उद्योगी व्यापारीले वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजपत्रको प्रतिलिपी लिई व्यापारिक स्थल सिलबन्दी गरेको २४ घण्टाभित्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने सुुझाव महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो ।
महासंघबाट दिइएका सुुझावहरुलाई सम्बोधन गर्दैै महानिर्देशक पौडेलले करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिने गरी र दोहोरोपना नहुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गरिरहेको जानकारी गराए ।
भिसिटिएस र राजस्व अनुसन्धानका प्रावधानहरुको सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरुमा छलफल कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा महासंघसंग साझेदारीका लागि अनुुरोध समेत गरे । साथै उनले राजस्व सम्बन्धी सबै निकायहरुको बिचमा समन्वय गरी कार्य थाल्नेसमेत विश्वास दिलाए ।
