लामो माथापच्चीपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ ।
३ वर्षअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्थ विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराएको विधेयक आइतबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुबीच लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार सत्ता गठकबन्धन राजनीतिक दलबीच एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्ने जानकारी दिइएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभामा भने प्रवक्ता कार्कीले टेबल गरेका छन् । आर्थिक विधेयकप्रति अर्थमन्त्रीको यो किसिमको गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम स्वीकार्य छैन । अर्थमन्त्री नभएका बखत अन्य मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रीहरुको पक्ष लिँदै संसदमा टेबल गर्ने प्रचलन भए पनि अर्थमन्त्री रहँदारहँदै अर्को व्यक्तिलाई अर्थ विधेयक संसदमा टेबल गर्न लगाउनु नैतिकहीन काम हो ।
यस्तो नैतिक आचरण नराख्ने अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र मुलुक सुहाउँदो बनाउँछु भन्नु लज्जास्पद विषय हो । शर्माले अर्थमन्त्रालय नेतृत्व सम्हालेपछि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक छन् । भुक्तानी सन्तुलन अहिलेसम्मकै उच्च २ खर्ब ४१ अर्बले ऋणात्मक छ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको हविगत उस्तै छ । मूल्यवृद्धि दशककै उच्च बन्दै छ । आयातले नेटो काटिसकेको छ ।
तर, अर्थमन्त्रालयले आर्थिक अवयव सुधारका लागि कुनै प्रयास अघि बढाएको छैन । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनका आधारमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक बनाउँछु भनेर अर्थमन्त्री शर्मा ‘डिंङ’ हाकिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुबीचको लेनदेन आगामी दिनमा हुँदै जाला । यो वा त्यो कारणले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अर्थमन्त्री शर्मा पदमा बसिरहनु शोभनीय हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रप्रति अमुक कारण देखाएर पछिन्न खोज्नु कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार हुँदैन ।
एमसीसी परियोजना सुरु गर्दा सरकारमा सहभागी माओवादी संसदमा दर्ता गर्दा पनि सरकारमै सहभागी थियो । अहिले संसदमा टेबल गर्दा पनि माओवादी सरकारमै छ । एमसीसीले विद्युत् विस्तार प्रयोग गरिने भनिएको छ । विद्युत् मन्त्रालय मानिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री समेत माओवादीकै छन् । आफूअन्तर्गतको निकायमार्फत आउने पैसा आफ्नै पार्टीका मन्त्री मातहत खर्च गरिने स्थितिलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो हिस्सेदारी छैन भन्ने हिसाबले प्रकट हुनु अर्थमन्त्री शर्माको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
यस्ता अर्थमन्त्री पदमा रहिरहँदा मुलुककाे अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा थप समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राजनीतिक हिस्साको लेनदेन अन्य ढंगले गर्नुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई यसरी अनिर्णयको बन्धक बन्ने बाटो जानदिनु हुँदैन । विगतमा सरकार प्रमुख संलग्न पार्टीले नै मन्त्रालयको बागडोर समाल्नुपर्छ भनेर त्यतिकै भनिएको होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्ने भनेसँगै असन्तुष्ट रहेको माओवादी बिहान मात्रै संसदमा टेबुल गर्न सहमत भयो । तर, अर्थमन्त्रीले टेबुल गर्ने भनिएको विधेयक अर्थमन्त्रीले नगरी सञ्चार मन्त्रीले गर्दा अर्थमन्त्रीको दायित्व च्युत भएको ठहर्छ ।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले अघि बढाएको योजना मन्त्रीले नमान्नु भनेको त्यो मन्त्री आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको ठहर्नु हो । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । सरकारले एमसीसी टेबुल गर्ने भनिसकेपछि अर्थमन्त्री त्यसबाट दायाँबायाँ हुनु कुनै पनि हिसाबले मान्य हुँदैन । संसदीय प्रणालीप्रति विश्वास नगर्ने र आफ्नै दायित्व निर्वाह नगर्ने अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यो वा त्यो कारण राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ ।
एमसीसी परियोजनाले कसरी काम गर्छ भन्ने आगामी दिनमा नै देखिने छ । संसदबाट एमसीसी पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय फरक भए पनि संसदमा नै प्रस्तुत हुन नदिने गरी भएको रस्साकस्सी आइतबार सकिएको छ ।
संसदमा आफ्नो विधेयकसमेत पेस नगर्ने अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ कुन मुखले दिन्छन् । किनभने, आर्थिक विधेयकको जवाफदेहीता उनले लिनुपर्छ । साथै त्यसमा उठेका प्रश्नका जवाफ पनि दिनुपर्छ । संसदप्रति उत्तरदायी छु भन्ने अर्थमन्त्री शर्मालाई आफूलाई मन नपर्दा भाग्न पाउँने ठाउँ रहँदैन ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने किन आफूले टेबल नगरेको भन्ने कुरा स्पष्टीकरण दिँदै त्यसका लागि उनले सार्वजनिक रूपमा माफीसमेत माग्नुपर्छ ।
