दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगी मोतिलाल दुगड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला उद्योग राज्यमन्त्री बनेका थिए । राज्यमन्त्रीबाट हटेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विषेश आर्थिक सल्लाहकारसमेत बनेका दुगड नेकपा एमालेको महाधिवेशनपछि उद्योग विभाग प्रमुख छन् । उद्योग र राजनीतिमा सँगसँगै समय दिएर अघि बढेका उनैसँग गठबन्धन सरकारले ७ महिनाको अर्थतन्त्र र उद्योगमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भई क्यापिटल नेपालका संवाददाता सुवास योञ्जनले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीकाे सारः
सरकार बनेको ७ महिना भयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन । यसबीचमा सरकारले कस्तो काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
देशको समृद्धिसँग जोडिने दुइटा मन्त्रालय छन् । एउटा अर्थ मन्त्रालय र अर्को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय । यस्ता मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनु आफैंमा दुर्भाग्य हो । देशको समृद्धि निजी क्षेत्रको हातमा छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माणलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम गरेको थियो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दा उनीहरु पनि खुसी थिए । हतोत्साही हुन दिएनौं । निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, आम जनतालाई पनि लामो लकडाउनमा कुनै अभाव हुन दिएनौं । कुनै सामानको मूल्य बढाउन दिएनौं । तर, अहिले महंगी ह्वात्तै बढेको छ । खाने तेलको मूल्य दोब्बर बढेको छ । जनताले सुखको श्वास फेर्न पाएका छैनन् । यस्तो विकराल अवस्था आइरहँदा महत्वपूर्ण मानिएको मन्त्रालय ७ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । भागबन्डाका कारण मन्त्रालयलाई एउटा मन्त्रीसमेत दिन नस्कने अवस्थामा कसरी सरकारलाई सफल भएको मान्ने ।
उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नै नहुँदा निजी क्षेत्र अविभावकविहीन भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको काम गर्ने ढाँचा त्यस्तै हो । यस्तो बेला सरकारी कर्मचारीहरुले दुःख दिएमा वा काम नगरेमा कसलाई कुरा राख्न जाने भन्ने अन्यौल महिनाैंदेखि छ । जसकारण कर्मचारीहरुको मोनोपोली बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा निराशा थपिँदै गएको छ ।
अहिले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै लिएका छन् । तर, मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि उनलाई भेट्न निकै समस्या छ । यदि अरुलाई जिम्मेवारी नै नदिने हो भने सबै मन्त्रालयका मन्त्री प्रधानमन्त्री आफैं भइदिए भैहाल्यो नि, किन धेरै मन्त्रीहरु राखिरहनु ! होइन भने प्रधानमन्त्रीले केही निकास दिनुपर्र्छ । गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भागमा परेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालै राजीनामा दिए । त्यसपछि अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्ति नदिनु गम्भीर विषय हो ।
यो मन्त्रालयसँग उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी ३ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु गाँसिएका छन् । ओली सरकारको पालामा एक जना मन्त्री र अर्को राज्यमन्त्री थियौं । हामी दुईलाई काम गर्दागर्दा फुर्सद हुँदैनथ्यो । राति ९/१० बजेसम्म काम गर्थ्याैं । परिणामतः आपूर्तिमा कुनै समस्या आउन पाएन । उद्योगी व्यवसायीको समस्या सुनेर तत्कालै समाधानमा लाग्थ्यौं । तर, अहिलेको सरकारले के हेरिरहेको छ, म पनि छक्क परिरहेको छु ।
मन्त्री भनेको सोखभन्दा पनि काम गर्न आउने हो । निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सहजै रूपमा भेट्न र आफ्ना कुराहरु राख्न पाउँथे । सरकारी कर्मचारीको टेबलमा निजी क्षेत्रको फाइल ३/४ दिनसम्म रोकिए किन काममा ढिलाइ भएको भनेर स्पष्टीकरण सोधी आवश्यक परे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँथ्यौं । हाम्रो कामको कारण निजी क्षेत्र पनि खुसी थियो । वास्तवमा निजी क्षेत्रबिना देशको समृद्धि असम्भव छ ।
अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको काम गर्ने शैली एकदमै नकारात्मक छ । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा असफल मन्त्रीको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिन सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुमा प्रमुख दोषी अर्थमन्त्री नै हुन् । अर्थतन्त्र पनि अहिले डरलाग्दो अवस्थामा छ । मन्त्रालयको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुनै समन्वय छैन । मनपरी ढंगले काम गरिरहेको छ । १५ प्रतिशतसम्म पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको सुचकांक नकारात्मक हुँदा सुधारको कुनै पहल थालनी भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसहित निजी क्षेत्रसँग कुनै समन्वय नगर्दा र उद्योगी/व्यवसायीहरूले समस्या भोगिरहेका बेला उद्योग मन्त्रालय खाली हुँदा समग्र निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको पाउनुभयो ?
उद्योगी÷व्यवसायीहरुसँगको भेटमा अधिकाशंले भन्ने भनेकै हामी अनाथ भइसक्यौं, हामी बेसहारा भयौं । कसलाई कहाँ कुरा राख्ने भन्ने नै निश्चित छैन । उद्योग मन्त्री छैनन्, कर्मचारीहरुले टेर्दैनन् । कर्मचारीहरु पनि ३/३ महिनामै परिवर्तन हुन्छन् । यसले झन् समस्या र गुनासो बढेको छ । म मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू आउँदा कहिल्यै समय लिनु परेन । सीधै आएर आफ्ना गुनासाहरु र समस्याहरु राख्न पाउँथे । तर, अहिले यसबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय केही निजी क्षेत्रप्रति हस्तक्षेप गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । तपाईं आफैं उद्योगी पनि भएका नाताले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रका १÷१ व्यक्तिलाई छानेर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रलाई पलायन गर्ने रणनीतिमा अहिलेको सरकार लागिपरेको देखिन्छ । क्षणिक चर्चामा आउन होटल बन्द गराउनेदेखि निजी क्षेत्रलाई बदनाम गराउने काममा अहिलेका मन्त्रीहरु लागेका छन् । यो कुनै शुभ संकेत हैन । यसले देशलाई अधोगतिमा धकेल्दै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयमा बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ । नयाँ लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नुपर्ने बेला भएका होटललाई नै बन्द गराउन अग्रसर हुनु दुःखद हो । एउटा होटल बन्द हुँदा हजारौं व्यक्ति बेरोजगार हुन्छन् भने त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वर्षौं समय लाग्छ । त्यसैले कुनै क्षेत्र वा व्यक्तिसँगको रिसरागलाई आवेगमा आएर नेतृत्वमा रहेकाहरुले पोख्नुभन्दा सोच विचार गरी छलफललाई अघि बढाउँदै समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।
सरकारको काम गराइप्रति के समग्र उद्योगी/व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन् त ?
कसरी छन् त ? उद्योग कलकारखानाहरु सञ्चालन हुन नदिने र रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने सपना देखेर अहिलेको सरकार अघि बढिरहेको छ । युवाहरुलाई रेमिट्यान्सको लोभमा विदेश पठाउने र उनीहरुको शवलाई ल्याएर रमिता हेर्ने काम रोक्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ ओली सरकारको पालामा स्टार्टअपको काम सुरु गरेका थियौं । नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास गरी आविष्कारसमेत गराउन प्रोत्साहन दिएका थियौं । तर, अहिलेको सरकारले यसप्रति कुनै चासो र चिन्ता गरेको पाइँदैन । खाली भएकालाई दुःख दिएर बन्द गराउने र अरुलाई आउन नदिन तर्साउने काम मात्र गरिरहेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या आउने भावी पुस्ताले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
ओली सरकारको पालामा बन्द भइसकेको उद्योगहरु सञ्चालनका लागिसमेत तयारी थालेका थियौं । नेपालबाट गार्मेन्टका सामानहरु युरोप÷अमेरिकामा निर्यातका लागि मैले नै तत्तत् सरकारसँग तीनपटक कुरा गरेको थिएँ । बंगलादेशले गार्मेन्टका सामानहरु निर्यात गरिरहँदा नेपालले किन सक्दैन भन्ने सोचका साथ हामीले तयारी थालेका थियौं । तर, हाम्रो सरकारले पूर्णरूपमा काम गर्न पाएन ।
उद्योगीहरुको मनोवल बढाउन कच्चा पदार्थको भन्सार घटाएर तयारी वस्तुको ड्युटी स्टक्चर घटायौं । विकासका कामहरु पनि धेरै भएका थिए । अहिले ती सबै कामहरु ठप्प छन् ।
डलर अभाव र अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटमा अहिले तत्कालै भएको त होइन होला । यो समस्या तपार्इंहरुकै सरकारको पालादेखि सुरु भएको हैन र ?
हैन, हाम्रो सरकारको पालामा डलर सञ्चिति थियो । अहिले रेमिट्यान्स गैरकानुनी च्यानलबाट आइरहेको छ । त्यो बेला त्यस्तो थिएन । यदि हामीले त्यति बेला कुनै नीति÷नियममा गलत गरेको भए स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो थिएन ।
अहिलेको अर्थ मन्त्रालय र त्यहाँको गलत नीति÷नियमका कारण गैरकानुनी रुपमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वैधानिक रेमिट्यान्स घटेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका गैरकानुनी क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । केपी ओलीको सरकारले सबैभन्दा बढी बन्दाबन्दी भोग्नुपर्यो । यद्यपि रेमिट्यान्स घटेन । जनताले महँगी भोग्नु परेन । १२० रुपैयाँ लिटर रहेको खाने तेलको मूल्य अहिले दोब्बर भएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सरकार मूकदर्शक छ । म दाबाका साथ भन्न सक्छु कि हाम्रो सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरेको थियो ।
मूल्य वृद्धि त निजी क्षेत्रले गरेको होला । नाफा बढाउनका लागि मूल्य बढाउने निजी क्षेत्र अनि दोषचाँहि सरकारलाई दिन मिल्छ ?
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हो भन्ने कुरा ठीक छ । तर, जुन रेसियोमा मूल्य बढेको छ, त्यो धेरै हो । चेन इफेक्ट परे पनि व्यापारीहरुले पनि मनोमानी गरेको छ । यसमा नियमनकर्ताहरु अर्थात् सरकारको हस्तक्षेप प्रभावकारी हुन सकेन । त्यो भनेकै उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको र कर्मचारीहरु पनि अस्थिर भएकाले बजारमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी नियमन गर्न नसकेकै हो । मन्त्री नभएको फाइदा बजारमा बिचौलियाहरुले लिइरहेका छन् । कर्मचारीहरु पनि मन्त्री नभएको मौका छोपेर बिचौलियाहरुसँग मिली सर्वसाधारणको ढाड सेकाउन उन्मुख भएको देखिन्छ । यसले गरिब जनतालाई सधैं सास्ती मात्रै दिएको छ ।
त्यसो भए अहिलेका यी समस्या समाधानका लागि सरकारले के गरे हुन्थ्योजस्तो लाग्छ ? पूर्व उद्योग विभाग प्रमुख र एक उद्योगी भएका नाताले सुझाव दिन पनि मिल्थ्यो होला नि !
अर्थतन्त्र धराशायी बनिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल नै अघि बढाएको छैन । कम्तीमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी कसरी समस्या समधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेको भए निकास निस्कन पनि सक्थ्यो होला । नेकपा एमाले विपक्षी पार्टी हो । म पनि सोही पार्टीको उद्योग विभाग प्रमुख हुँ । मैले पनि केही सुझाव दिन सक्थें । यस्तै अरु व्यवसायीसँग पनि छलफल र सुझाव मागिएको छैन । हामीलाई सरकारले दुस्मनको रुपमा हेरिरहेको छ । अनि कसरी समस्याको समधान हुन्छ त ? कसरी सुझाव दिने ?
अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने आधार कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अहिले विकासको गति ठप्प भएको छ । तत्काल कुनै चमत्कार भएन भने ५ देखि १० वर्षसम्म पुरानै लयमा अर्थतन्त्र फर्कन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बैंकमा तरलता अभाव छ । हाम्रो सरकारको पालामा पुल र सडकहरु कति धेरै शिलान्यास भएका थिए । कम्तीमा भएकामध्ये आधाको काम सुरुसमेत भएको थियो । अहिले त त्यो पनि छैन । निर्माण व्यवसायीहरु काम र भुक्तानी नपाएर त्यत्तिकै बसिरहेका छन् । विकास निर्माणको काममा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै बजारमा पैसाको अभाव हुन्छ । त्यसैले यो विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेकै छैन । अब यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्ने र छलफल गर्ने बेला आइसकेको छ ।
त्यसो भए यो सरकारले ‘टाइम वेस्ट’ मात्र गरेको छ भन्ने हो ?
‘टाइम वेस्ट’ हैन ‘वर्स्ट’ गरेको छ । यो सरकार इतिहासमा कलंकको रूपमा चिनिन्छ । हामीले विपक्षमा बसेर गरेको आरोप होइन । तथ्यका आधारमा भनेका हौं । जुन सबैलाई थाहै छ ।
अन्तिममा एउटा फरक प्रश्न ! आफ्नै लागि नुन आयातमा खुल्ला गराउने प्रयास गरेको भन्दै तपाईंको चर्को विरोध पनि भएको थियो । के त्यो सत्य हो ?
त्यति बेला मेरो नाम नुनमा तस्कर गर्न खोज्यो भनेर केहीमा मुछिएको देखेको थिएँ । तर, बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने, नुन तस्कर हुँदैन, सुन मात्र हुन्छ । म सरकारमा रहँदा सबैलाई गुणस्तरीय नुन खुवाउने उद्देश्यले यसको आयात सबैलाई खुला गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तयारी गरेकै हो । यसमा कुनै स्वार्थ लुकेको छैन । हरेक वस्तुमा प्रतिस्पर्धा हुँदा नुनमा किन खुला नगर्ने भन्ने हाम्रो सरकारको सोच थियो । अहिले विद्यालय निजी क्षेत्रले खोलिरहेका छन् । एयरलाइन्स, अस्पताल, बैंक निजी क्षेत्रले चलाएका छन् भने नुन आयातचाहिँ किन सरकारले मात्र गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । सबैभन्दा गुणस्तर नुन सस्तोमा जनताले पाउने अधिकारलाई वञ्चित गराउन केही समूहले चलखेल गरेकै हुन् । जुन अहिले पनि जारी छ ।
