काठमाडौं । केही दिनदेखि अस्थिर देखिएको सेयर बजार बिहीबारको मौद्रिक नीति समीक्षापछि झनै प्रभावित हुने आकलनहरु गरिएको छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने र समग्र ब्याजदर बढाउने निर्णयले सेयर बजार प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
यद्यपि सेयर बजारका लागि सिधैं प्रभाव पार्ने अवयव भने होइन । केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारमा यसअघि ल्याएका नीतिहरुलाई चलाएको छैन । तर, कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । त्यो भनेको सेयर लगानीकर्तालाई कुनै असर गर्ने होइन । यो ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीसम्बन्धी व्यवस्था हो ।
कर्जाको जोखिमभार बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित क्षेत्रमा कम ऋण लगानी गर्न चाहान्छन् । जोखिभार बढिराख्दा त्यसको असर प्राथमिक पुँजी कोषमा पर्ने हुन्छ । जसले बैंकहरुलाई ऋण लगानी गर्न थप पुँजी जुटाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्छन् ।
विभिन्न क्षेत्रको जोखिमभार बढाउने स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा पनि संकुचित हुने स्थिति आउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण असल कर्जाको धितोमा नै ०.३ प्रतिशत बिन्दुले थप जोखिम भार व्यवस्थापन गर्न लगाउँदा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा संकुचन आएको थियो ।
सेयर बजारका लागि सिधै प्रभाव पार्ने अवयव भने होइन । केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारमा यसअघि ल्याएका नीतिहरुलाई चलाएको छैन । तर, कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । त्यो भनेको सेयर लगानीकर्तालाई कुनै असर गर्ने होइन । यो ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीसम्बन्धी व्यवस्था हो ।
तोकिएको क्षेत्रमा थप जोखिम भार वहन गर्दा वित्तीय संस्थाको नाफा थप संकुचित हुने स्थिति बन्छ । यसले वित्तीय संस्थाहरु बलियो हुने भए पनि लगानीकर्ताको आम्दानी भने तत्काल घट्नेछ । र, त्यसको असर सेयर बजार सूचकमा पर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले मार्जिन प्रकृतिमा मात्रै नभएर व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायरपर्चेज र ट्रस्ट रिपिप्टलगायतका आयात कर्जामा पनि जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । केन्द्रीय बैंकको नीतिले ती सबै क्षेत्रमा कर्जा निरुत्साहित गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा लगानीकर्तालाई असर नगरे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा भने लगानीकर्ता प्रभावित हुन्छन नै ।
नयाँ व्यवस्थाले एकातिर सेयर धितोमा ऋण लिन गाह्रो हुनेछ भने अर्कोतर्फ सिधै ब्याजदर बढेका कारण ऋणमा सेयर कारोबार गर्नेहरुलाई थप दबाब दिनेछ । जसका कारण ऋणी लगानीकर्ताहरुले सेयर बेच्ने मुड बनाएको खण्डमा त्यसको असर अन्य लगानीकर्तामा पनि पर्नेछ । अहिले व्यक्तिगत अधिविकर्ष ऋण पनि सेयर बजारमा लगानी भएको अनुमान छ । त्यसलाई निरुत्साहन गर्न केन्द्रीय बैंकले कोसिस गरेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको छ । जसले ऋणपत्रमार्फत लामो अवधिको लागि जलविद्युत क्षेत्रमा पुँजी जुटाउन सहज हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले मौद्रिक नीतिको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भन्दा क्रमशः जलविद्युतमा कम पर्नेछ ।
किनभने, एकाध जलविद्युत कम्पनीलाई छोड्ने हो भने जलविद्युत कम्पनीका सेयर धितोमा छैनन् । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका सेयर धितोमा राख्ने गरेको पाइन्छ । कमजोर वित्तीय संस्थाको सेयर पनि धितोमा नरहने भएकाले सेयर मूल्यमा ठूलो दबाब नपर्न सक्छ ।
यस्तोवेला राम्रा भनिएका कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने र नराम्रा भनिएकाको बढे अन्यथा नमान्दा हुन्छ । चलाख लगानीकर्ताहरु धितोमा राखिएको सेयरमा हुनेघाटा बौरिनसकेकाले उनीहरु जलविद्युत कम्पनीहरुबाट लगानी उठाउन चाहान्छन् । र, त्यसैगरी आफ्नो रणनीति बनाउँछन ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला सेयर ऋणीलाई कडाइ गर्न ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोकेको थियो । पहिलो चरणमा त्यसको असर देखिएको थियो र सेयर बजार सुचक ०७८ भदौ २ को उच्च बिन्दु ३२२६ बाट घटेर २२५९ सम्म झरेको थियो ।
त्यसबीचमा दुई पटक औषतमा १० प्रतिशतका दरले त्यो भनेको २ प्रतिशत बिन्दुसम्म निक्षेपको ब्याज बढ्यो । यद्यपि बैंकहरुले प्रत्यक्ष ऋणको ब्याज नबढाए पनि अप्रत्यक्षरुपमा ब्याजदर बढाउने भूमिका खेले ।
निक्षेपमा ब्याजदर बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत वृद्धि भएको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत औपचारिक रुपमा २ प्रतिशत बिन्दुले प्रत्यक्ष र थप १ प्रतिशत विन्दुले अप्रत्यक्ष ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको छ ।
बैंकदर, पुनर्कर्जाको ब्याजदर, ब्याजदर कोरिडरको तल्लो र माथिल्लो सीमा दुवैलाई २ प्रतिशत विन्दुले बढाएका कारण ब्याजदर सिधै २ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको हो । उता अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जामा गरिने कडाइले थप १ प्रतिशत बिन्दु ब्याजदर जोखिम बापत बढ्ने अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन ।
अहिले ८/९ प्रतिशतमा सेयर धितोमा ऋण लिएका लगानीकर्तालाई आगामी दिनमा न्यूनतम ११ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर पर्न जाने देखिन्छ । यसअघि कै निक्षेप बढेको ब्याजदरले पनि कर्जाको ब्याजदर स्वतः ३ प्रतिशत विन्दु बढेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
नयाँ व्यवस्थाले एकातिर सेयर धितोमा ऋण लिन गाह्रो हुनेछ भने अर्कोतर्फ सिधै ब्याजदर बढेका कारण ऋणमा सेयर कारोबार गर्नेहरुलाई थप दबाब दिनेछ । जसका कारण ऋणी लगानीकर्ताहरुले सेयर बेच्ने मुड बनाएको खण्डमा त्यसको असर अन्य लगानीकर्तामा पनि पर्नेछ । अहिले व्यक्तिगत अधिविकर्ष ऋण पनि सेयर बजारमा लगानी भएको अनुमान छ । त्यसलाई निरुत्साहन गर्न केन्द्रीय बैंकले कोसिस गरेको देखिन्छ ।
तरलता(लगानीयोग्य रकम) अभाव हुँदैगएपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजमा आक्रामक रुपमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । वित्तीय संस्थाले जथाभावी ब्याज बढाएर निक्षेपको १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाउन खोज्यो । कात्तिक २ मा निर्देशन जारी गर्दै बैंकमा भएको ब्याजदरको औसतमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज बढाउन पाउने नीति सार्वजनिक गर्यो ।
लगत्तै केन्द्रीय बैंकले मंसिरका लागि पनि ब्याज बढाउन बाटो खोलिदियो र सम्बन्धित क्षेत्रको (बाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु र वित्त कम्पनीहरु ) औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्न बाटो खोलिदियो । तर, माघका लागि भने ब्याजदर बढाउन केन्द्रीय बैंकले अनुमति औसतमा १० प्रतिशत बढ्न बाटो खोलिदियो । पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर सबै बैंकहरुको समान छ ।
यस्तो स्थितिमा कमजोर र साना बैंकहरुलाई निक्षेप संकलन धौ–धौ भइरहेको छ भने ठूला र पुराना संस्थाहरुलाई केही सहज देखिएको छ । जसको परिणाम कर्जाको ब्याजमा पनि देखिने छ । कर्जा जसले सहजै उपलव्ध गराउन सक्छ, त्यहाँ ग्राहकहरु सक्रिय हुने देखिए पनि प्रिमियमका आधारमा कर्जा नीति अघि बढ्नेछ ।
आधार दर ब्याजदरको कारणले नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता(इफिसियन्सी) का आधारमा तय हुनेछ । आधारदरमा प्रिमियम जोखिमका आधारमा जोडेर लिइने हुँदा सेयर कर्जा अन्य कर्जाको तुलनामा महँगो पर्ने र, अप्रत्यक्ष रुपमा बजारमा नकारात्मक असर पर्ने संभावना छ ।
तर, बिना ऋण आफैं लगानी गरेका सेयरधनीहरुलाई भने सहजता हुनेछ । तर, खेलाडीहरु गाह्रो भने स्थिति छ । घट्दो बजारमा व्यापारी लगानीकर्ताभन्दा लगानीका रुपमा सेयरमा लगानी गर्नेहरुलाई थप अवसर सिर्जना भएको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षाको असर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियमा च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को स्थिति, स्थानीय निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुने नहुने, सर्वोच्च अदालतको फैसला र सतहमा देखिएको राजनीतिक अन्योलता कसरी समाधान हुने भन्ने आधारमा सेयर बजारले आगामी दिशा तय गर्नेछ । तर, आइतबार भने बजारले एकचरण ठूलै दबाब महसुस गराउनेछ ।
पहिलो चरणमा बजार २५ सय बिन्दुसम्म झर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर, लगानीकर्ताहरुले धैर्याता नगुमाएको खण्डमा भने बजारमा ठूलो प्रभाव देखिनुपर्ने कारण छैन । मौद्रिक नीति समीक्षालाई देखाएर बजार खसाल्ने रणनीति सफल भएमा पहिलो चरणमा २६ सयको बिन्दुलाई छुनेछ ।
