काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबारमा संलग्न एजेन्टहरुले मनी एक्सचेञ्चर कम्पनीबाटै प्रिमियममा डलर खरिद गरिरहेको भए पनि यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन ।
मनी एक्सचेञ्चर कम्पनीले नेपाली नागरिकलाई विदेशी मुद्रा सटही गर्न नपाउने भए पनि उनीहरुले गैरकानुनीरुपमा यस्ता कामहरु गरिरहेका छन । पर्यटकहरुबाट संकलन भएको विदेशी विनिमय राष्ट्र बैंकले तोकेको कमिसनमा मनी एक्सचेञ्जर कम्पनीले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंक वा राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, मनी एक्सचेञ्जर कम्पनीहरुले नै सिधैं क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न एजेन्टहरुलाई प्रिमियममा डलर बेचिरहेका छन् । विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएपछि वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सटहीमा कडाइ गरेपछि मनी एक्सेञ्चरसँग डलर प्रिमियममा खरिद गर्ने क्रम तिव्ररुपमा बढेको हो ।
एक्सञ्जर कम्पनीहरुले १० रुपैयाँसम्म प्रिमियम लिएर डलर सटही गरिरहेका छन् । हालप्रति डलर ११९.७६ रुपैयाँ बिक्रिदर भए पनि एक्सेञ्जर कम्पनीले १३० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको ठमेलका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोजन्य कारोबार नेपालमा बैध (लिगल टेण्डर) नभएको राष्ट्र बताए पनि अनौपचारिक च्यानल हुने यस्ता कारोबार नियन्त्रणतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन । यस्ता कारोबार जाने मुद्रा आपुर्ती (मनी सप्लाई)लाई कडाइ गर्दा स्वतः क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ मार्केटिङ निरुत्साहित हुने भए पनि सरकारी निकायहरुले यसतर्फ खासै ध्यान नपुर्याएको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रिमियममा हुने डलर सटहीलाई कडाई गर्न सक्दा ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यसैगरी विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स समेत यस्ता कारोबार प्रयोग भइरहेको बताइएको छ । हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्सलाई प्रयोग गरी क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङमा लगानी भइरहेको छ ।
हुण्डी कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको प्रस्टै छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी), नेपाल प्रहरीलाई परिचानमार्फत अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले यस्ता क्रियाकलापलाई कडाइ गर्न सक्छन् । सरकारी निकायहरु बीच नै आपसी समन्वय नहुँदा यस्ता कारोबारले पश्रय पाइरहेको आकँलन भइरहेको छ ।
क्यापिटल नेपालसँगको संवादका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको बताएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको एक अनुसन्धानबाट बैंकिङ च्यानल मार्फत नै क्रिप्टोकरेन्सीजन्य कारोबारमा लगानी भइरहेको खुलेको थियो ।
यसपछि राष्ट्र बैंकले ७ लाखभन्दा बढी रकम हुने निक्षेपकर्ताको खाता विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन जारी गर्यो । तर, उक्त निर्देशनले अनौपचारिक प्रणालीमार्फत बाहिरिने रकमतर्फ भने केन्द्रीय बैंकले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । यस्ता कारोबारमा अबैधरुपमा आर्जन गरेको सम्पतिको प्रयोग भइरहेको चर्चा छ । अहिले ठुला ठुला नेतादेखि व्यापारीमाझमा पनि क्रिप्टोकरेन्सीले लोकप्रिय बन्दै गएको बताइन्छ ।
माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेशल कार्यकर्ता भेला भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नेक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेटवर्किङ कारोबारमा संलग्न नहुन तथा कसैले गरिरहेको भए तत्काल नगर्न निर्देशन दिनुले पनि यसमा कारोबार गर्नेको जालो निकै ठुलो रहेको अनुमान गर्न खासै गाह्रो छैन ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै खुलेआम क्रिप्टोकरेन्सीबाट खासै ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा पलायन नभएको दाबी गर्छन् । तर, भुसको आगो सल्के झै भित्रभित्रै क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबार गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
सरकारले यस्ता कारोबार नियन्त्रण वा नियमन गर्ने विषयको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्व उच्चस्तरीय कार्यदल बताएको छ । उक्त कार्यदलमा एउटा समान्य बैठ्क राख्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
कार्यदलले यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने वा नियमनको दायराभित्र ल्याउने भनेर अध्ययन थालेको बताएको छ । नयाँ तथा सुचना प्रविधिसँग जोडिएको विषयवस्तु भएकाले यसलाई कसरी अध्ययन भन्ने दुविधामा कार्यदल देखिन्छ ।
भारतले फेब्रुअरी ल्याएको बजेटमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउने बताइसकेको छ । यस्ता कारोबारबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत आय कर र १ प्रतिशत स्रोतमा कर (टीडीएस) लगाउने बताएको छ । उक्त कारोबारबाट हुने कुनै प्रकारको आम्दानी तथा नोक्सानीलाई अन्य कारोबारमा कम्पन्सेट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
