काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षक समीक्षाले उद्योगी व्यवसायका माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ ।
बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वर्षिक समीक्षाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कमब्याज दरमाकर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययनगर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने बताएको छ ।
निक्षेपको ब्याज दर बढाउदा बैंक वित्तीय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्थाज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्फ मौद्रिकनीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पुँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने महासंघको भनाइ छ ।
आयात निरुत्साहित गर्नतर्फ केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर महासंघको भनाइ छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनर्रुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइ दिँदा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने छन् ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिटलगायतकाआयातकर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथामार्जिन प्रकृतिक कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोक नगरिँदा नेपालमा भने कडाइ गरिएको छ ।
निर्यात प्रवर्द्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपायअवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिँदा यसले अनधिकृत व्यापार बढ्नुका साथै मूल्यसमेत अकासिने महासंघको धारणा छ ।
करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुनेभन्दै महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
