काठमाडौं । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन तथा अनुत्पादक क्षेत्रलाई संकुचनमा राख्ने नीति लिँदा उपभोक्ताले थप सास्ती बेहोर्नुपर्ने भएको छ । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहन गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न र आन्तरिक उत्पादनमा टेवा पुर्याउने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेसँगै उपभोक्ता थप मारमा पर्ने भएका हुन् ।
योसँगै अधिकांश क्षेत्रमा उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ भने व्यापारीहरू अहिलेको असहजतालाई थप कमाउने मौकाको रुपमा प्रयोग गर्ने दाउमा छन् ।
केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने गरी मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरु संकुचनमा पर्ने स्थिति आएको छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने नीति अघि सारेपछि व्यापार, सेयर तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई संकुचनमा ल्याउन ब्याजदर वृद्धि र कर्जा जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने अस्त्र समाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिले व्यवसायीहरु मारमा परेको भनेर गुनासो गरे पनि त्यसको असली प्रभाव भने उपभोक्तालाई पर्ने भएको छ । व्यापारीहरुले अहिलेको अवस्थामा वस्तु उपलब्ध नभएको र लागत बढेको भन्दै थप मूल्य जोड्ने आधार तयार गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ने लागत जोडी वस्तु तथा सेवाको मूल्य तय गर्ने भएकाले अन्तिम मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । जसले गर्दा महंगो मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
नयाँ व्यवस्थाले तत्काल घरजग्गाको कारोबार सुस्ताउने संकेत गर्छ । तर, यसअघि मूल्य हालिसकेकाले कम मूल्यमा बेच्न तयार छैनन् । तर, सेयर बजारमा भने अपवाद हुन सक्छ । यसमा तत्कालै बिक्री गरेर घटेको मूल्यमा किन्ने अवसर जुट्न सक्छ । घरजग्गामा सामान्यतया त्यस्तो स्थितिचाहिँ आउँदैन ।
आयातित वस्तुको हकमा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाई गर्ने नीति लियो । ती वस्तु पनि व्यापारीले घटाएर बेच्दैनन् । व्यापारीले हरेक वस्तुको लागतमा आफ्ने नाफासमेत जोडेर मूल्य तय गर्ने भएकाले अन्तिम मूल्य तिर्ने उपभोक्ता भने मारमा पर्छन् ।
राष्ट्रिय व्यापार महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल व्यापारीको नाफा खाने सिद्धान्त भएकोले वस्तु आयात गर्ने तथा आफ्नो नाफा जोडी बिक्री गर्ने बताउँछन् । बैंकको स्वार्थमा राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको कटुवालको भनाइ छ ।
‘१ करोडको समान ल्याउँदा त्यति नै रकम बैंकमा नगद राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नगद राखिसकेपछि प्रतीतपत्र खोलेर विदेशबाट सामान ल्याई उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा ४ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । जसको फाइदा बैंकहरुले उठाइरहेका छन् ।’
व्यापारीले बैंकमा राखेको नगद मार्जिनको मूल्य पनि वस्तुको मूल्यमा जोडछन् । यस्तै बढेको ब्याजदर मूल्य र ढुवानी खर्च पनि बिक्री मूल्यमा जोडछन् । नयाँ व्यवस्थाले व्यापारीहरुलाई तत्काल व्यवस्थापनका लागि केही समस्या भए पनि समग्रमा कुनै समस्या हुँदैन । उनीहरु व्यापारकै लागि लालायित हुन्छन् ।
बढ्दो मूल्य वृद्धिले ज्यालादारी, मासिक रूपमा तलब थाप्ने कर्मचारी, किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू बढी मारमा पर्छन् । व्यापारी/उद्योगीले भने आफूले किनेका घरायसी उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत आफ्नो उत्पादनमा जोडछन् । यसकारण पनि वस्तुको उपभोग झन महंगो पर्न जान्छ ।
अहिले नै पनि अघिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भएकाले उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । नयाँ नीतिसँगै मूल्य वृद्धि थप उकासिने भएकाले सामान्य उपभोक्ता टिक्न मुस्किल छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ६ महिनामा ५.६५ प्रतिशतको बिन्दुमा पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा कम भए पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुअन्तर्गतका घिउ तथा तेलको मूल्य २१.२२ प्रतिशत र दात तथा गेडागुडीको मूल्य ९.२२ प्रतिशले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको यस नीतिगत हेरफेरले उपभोक्ता थप महँगीको मारसँग जुध्नुपर्ने देखिन्छ ।
