काठमाडाैं । विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गर्दै हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आज मन्त्री भुसाललाई सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका रूपमा जलविद्युतबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले गत मंसिर १ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
सो अध्ययन समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक, त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ, काठमाडौं विश्व विद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ र जल तथा ऊर्जा आयोगका सीडीई थिए ।
पेस गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालले हरित हाइड्रोजन नियमन कानुनी ढाँचा तयार गरेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिले विशिष्ट नीति, रणनीति र मार्गचित्र बनाउने, विद्यमान सान्दर्भिक कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने र हाइड्रोजनमा विशेष कानुन लागू हुने संरचना तयार गर्नुपर्छ ।’
त्यसै गरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको मार्गचित्र बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा छुट्टै निकाय गठन गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न पनि सुझाइएको छ । निजी क्षेत्रले लिने व्यापारिक चासोको समग्र सुशासन र नियमनका लागि दीर्घकालीन निकायको रुपमा छुट्टै संस्था गठन गर्नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सुरुवातका गतिविधि आरम्भ गर्न, नियामक ढाँचा र हाइड्रोजन उत्पादन पाइलटिङ गर्न प्रमुख भूमिका खेल्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा नीति निर्माण गर्ने, दोस्रो चरणमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउने र तेस्रो चरणमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउने गरी अघि बढ्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले सरकारले हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसका लागि विज्ञसँग सुझाव लिएर अघि बढ्ने विश्वास दिलाइन् । उनले आगामी दिनमा देश नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रविधिका रुपमा विश्वमा आगाडि आइरहेको हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र खपत सम्बन्धमा नेपालले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवसर रहेको बताइन् ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव घिमिरेले प्राप्त प्रतिवेदन हाइड्रोजन ऊर्जासम्बन्धी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
