विसं २०१५ सालमा स्थापना भएको शाही नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल वायुसेवा निगम–एनएसी) सँग २०४३ सालमा सानाठूला गरी २१ वटा जहाज थिए । त्यति बेला निगमले आफ्नै जहाजबाट ३८ आन्तरिक र १० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्थ्याे । तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि एनएसी पनि फेरिएको छ । एनएसीको साख र क्षमता क्रमशः साँघुरिँदै छ ।
मुलुकमा एकतन्त्रीय जहानियाँ शासन ढलेर लोकतन्त्र (गणतन्त्र) आएको पनि दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि एनएसी भने राजनीतिक दलका लागि दुहुनो गाई भएको त छ । तर, निरन्तर थाक्दै गएको जस्तो देखिन्छ । कुन बेला दुब्लाएर सकिन्छ (मर्छ) भन्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०७८ सम्म आइपुग्दा निगमको स्वामित्वमा ११ वटा जहाज छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य पनि ७ मा खुम्चिएको छ । त्यसमध्ये ५ वटा जहाज ग्राउन्डेड छन् भने दुइटा वाइडबडी, दुइटा न्यारोबडी र दुईवटा टुइनअटर जहाज सञ्चालनमा छन् ।
विश्वमा निगमभन्दा पछि आएका एयरलाइन्सहरुले आकाशलाई गुल्जार बनाइरहँदा निगम भने खिइँदै गएको छ । जहिले पनि निगमको प्रसंग आउँदा थाई एयरवेजको चर्चा हुन्छ । निगमभन्दा पछि आएको थाईका अहिले ८४ जहाज आकाशमा उड्छन् । तर, निगम भने जहाज चलाएर नभई ‘ग्राउन्ड हेन्डलिङ’ को आम्दानीमा रमाइरहेको छ । विश्वका उदाहरणसँग एनएसीलाई तुलना गर्न नसकिएला । तर, नेपालकै निजी क्षेत्रसँग त तुलना गर्न सकिएला नि !
सन् २०१४ मा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई हेर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्छ । व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बन्ध सरकारसँग जोडिन्छ र राजनीतिक दल त्यसका भागीदार बन्न पुग्छन् । ७ वर्षअघि स्थापना भएर सन् २०१६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको हिमालयले अहिले ४ जहाजमार्फत ६ गन्तव्यमा नियमित उडान र चीनका दुई सहरमा कार्गो ढुवानी गर्दै आएको छ ।
निगमले दिनप्रतिदिन आफ्नो बजार हिस्सा र साख गुमाउँदै जानुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख रुपमा देखिन्छ । अर्को समस्या भनेको राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्ति गराउँदा आफ्नो पनि स्वार्थ परिपूर्ति हुने कर्मचारीहरुको लोभ र त्यही लोभमा राजनीतिक दललाई घुमाउन सक्ने क्षमता हो । निगमसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण एनएसी धराशायी हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
त्यसो त नेपालका सबैजसो (वित्तीय क्षत्रेबाहेकका) सार्वजनिक संस्थानहरु धराशायी छन् । तिनमा राज्यले बर्सेनि ठूलो रकम लगाउँदै आएको छ । निगम सुधारको गुरूयोजना भन्दै २० वर्ष अघिदेखि चर्चामा ल्याएको कम्पनी मोडललाई आत्मसात् नगर्नु राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार गर्न नपाइने चेतकै उपज हो । कम्पनी मोडलमा जाँदाबित्तिकै सरकारले चाहँदैमा मात्रै पनि भनेको जस्तो मनपरी गर्न गाह्रो हुन्छ । सत्ताबाहिर रहँदा एनएसी सुधारको गफ हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व जब सत्तामा पुग्छ एनएसी सुधारको योजना सिरानीमा लुकाएर आफूअनुकूल बनाई फाइदा लुट्न तल्लीन हुन्छ ।
पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य मन्त्री नहुँदा त्यही मान्छेले बोलेको बोली र मन्त्री भएपछि बोलेको बोलीमा आकाश–पातालको फरक हुने बताउँछन् । सन् १९९० मा निगमका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका शाक्य भन्छन्, ‘मन्त्री नहुँदा त्यही व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमै निगम समस्यामा गयो, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्छन् । तर, मन्त्री भएपछि समस्याचाँहि हो । एकपटक बस्छु, पछि सुधार गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरु दिएर जान्छन् ।‘
मन्त्री नहुँदा निगम सुधारको चर्को आवाज उठाउनेमध्येका एक सांसद हुन्, हालका पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले । राजनीतिक हस्तक्षेपले निगम धराशायी बनेको, महानिर्देशक र मन्त्रीको मिलेमतोमा निगमनै बेच्न लागेको आरोप लगाउँदै आएका आलेले निगमलाई सरकारले जोगाउनु पर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द बनाउँथे । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यका रुपमा उग्र अभिव्यक्ति दिने उनै आले मन्त्री बनेसँगै कम्पनी मोडलमा नलगेर यथास्थितिमै चलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
निगमका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै राजनीतिक दलको आडमा निगमभित्र कर्मचारीहरुको मनपरी बढेका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको ठान्छन् । निगम सुधारको गुन्जाइस नदेखिँदा पछिल्ला दिनमा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम कतै जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिरहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आँफैले निगम सुधार गरी बजारमा प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरैपटक अध्ययन गरेको छ । त्यति मात्रै होइन राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विविध पक्षहरुलाई अध्ययन गरी निगम सुधारको योजना दिएको छ । मन्त्रालय र आयोगका पटक–पटकको अध्ययनबाट निगम सुधारको उपयुक्त अस्त्रका रुपमा निगमलाई तत्कालै कम्पनी मोडलमा लगेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्तिलाई लिएका छन् । तर, मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै ‘मेरै पालामा किन सुधार गर्नुपर्ने’ भन्ने प्रश्नले डेरा जमाउँदा सुझाव प्रतिवेदनहरु अलपत्र परिरहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थान सुधारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अध्यादेश बजेट २०७८÷७९ को प्रतिस्थापनमा आएको बजेटको पहिलो हिस्सामा सरकारमातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाइने नीति लिने उल्लेख छ । अर्को, निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । अध्यादेश बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरू गरिनेछ । निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिनेछ ।’
विगतमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनकै आधार र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानका लागि प्रारम्भिक मस्यौदाको ड्राफ्ट तयार पारेका थिए । तर, असार २९ मा नयाँ सरकार बनेर आले पर्यटनमन्त्री बनेसँगै निगमलाई कम्पनी मोडलमा नलगी अहिलेकै अवस्थामा चलाउने उद्घोष गरेका छन् । उता, पौडेलको कार्यकारी अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी लिएका युवराज अघिकारीले निगमलाई पुरानै संरचनामा चलाएर नयाँ जहाज किन्ने घोषणा गरेका छन् ।
पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी बनाएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा बुझाएपछि निगमका कर्मचारी संघ–संगठनले २०७८ असार १८ गतेदेखि महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी मात्रै गरेनन् महाप्रबन्धक पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाए । जसले गर्दा पौडेलले बनाएको प्रस्तावमाथि निगमको सञ्चालक समितिमा प्रारम्भिक छलफल पनि हुन पाएन । कर्मचारीहरुको झन्डै तीन महिनाको आन्दोलनपछि पर्यटनमन्त्री आलेले निगमलाई कम्पनी मोडलमा नलाने र यथास्थितिमै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलन स्थगित गराए ।
मन्त्री आलेले निगमलाई यथास्थितिमा चलाउने प्रतिबद्धतासँगै महाप्रबन्धक पौडेलको कार्यकारी अधिकार खोसेर कर्मचारीहरुकै स्वार्थअनुकूल चल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारीलाई भित्र्याए । अध्यक्ष अधिकारीले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा नलैजाने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
निगम सुधारका लागि सुझाव शृंखला
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ मंसिर २८ गते ‘पर्यटन नीति, २०६५’ को नीति पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई कानुनी हैसियतमा सुधार गर्न ‘लिमिटेड कम्पनी’ मा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्षम तथा विश्वासिलो विदेशी एयरलाइन्सलाई निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन करारमा दिई व्यवस्थापकीय सुधार आएपछि प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानका लागि जहाजहरु थप्न सकिने उल्लेख छ । आयोगले विद्यमान आर्थिक विनियमावलीमा परिमार्जन गरी कुनै पनि एउटै निर्माता कम्पनीबाट सीधै प्रस्ताव लिई जहाज खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । प्रतिवेदनले निगमका महाप्रबन्धक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित भई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट नियुक्ति गर्न कानुनी व्यवस्था गनुपर्नेमा जोड दिएको छ । व्यस्थापन, इन्जिनियरिङ र बजारलगायत समग्र क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
२०५८ फागुनमा पनि पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । गौतम प्रतिवेदनले निगम सुधारमा लागि आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउनु उचित हुने सुझाएको थियो ।
निगम सुधारका लागि दिइने अध्ययन सुझाव यतिमै सीमित छैन । २०५९ सालमा आयोगका सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले पनि निगमको निजीकरण वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्प दिएको थियो । शर्मा प्रतिवेदनले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वसाधारणसहित विदेशी साझेदार, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई साझेदार बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको थियो । यस्तै शर्मा समितिले त्यति बेला १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
२०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले समेत निगमको पुनर्संरचना र निजीकरण गर्न सकिने दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो । त्यस्तै, २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि तत्कालै निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्न सुझाव दियो । सुझावको शृंखला मन्त्री फेरिएपिच्छे आउने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने कसैले चासो राखेको पाइँदैन । त्यसैगरी २०६७ सालमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । कार्की समितिले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
पछिल्लोपटक पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै योगेश भट्टराईले पनि २०७६ मा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा निगम सुधार कार्यदल बनाएका थिए । घिमिरे कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थियो । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले पछि कार्यदल संयोजक घिमिरेलाई नै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए । तर, उनी धेरै समय निगममा बसेनन् । कार्यदल सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई २०७७ असोजमा महाप्रबन्धक बनाइए पनि मन्त्री फेरिएसँगै उनको कार्यकारी अधिकार खोसियो ।
बाइडबडीले सतहमा ल्याएको कमिसनको जालो
२०७५ असारमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले दुइटा वाइडबडी जहाज फ्रान्सबाट खरिद गरेपछि निगम भित्रको कमिसनको जालो प्रस्फुटित भयो । त्यसअघि खरिद गरिएका चिनियाँ जहाजमा पनि कमिसनको खेल भएको कुरा बाहिर आए पनि वाइडबडी खरिद प्रक्रियाले कमिसनको पूरै खेल छर्लंग देखायो । वाइडबडी जहाजमा कमिसन खानकै लागि सोझैै कम्पनीमार्फत नभई अर्को कम्पनी खडा गरेर कारोबार भएको पाइएपछि कमिसनको जालो बाहिर आएको हो ।
यद्यपि वाइडबडी खरिदमा कति प्रतिशत कमिसन आयो र त्यसो कमिसन क–कसले खाए भन्ने अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । संघीय संसद्को लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा घोटाला भएको भन्दै थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिए पनि त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यता अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा अध्ययन भइरहेको बताउन भने छाड्दैन ।
जानकारहरुका अनुसार जहाज किन्दा १० प्रतिशत कमिसन आउँछ । त्यसरी आउने कमिसन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र निगम सञ्चालक समिति तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको भागमा जान्छ । त्यसैले पनि भएका जहाज चलाउनुभन्दा किन्न बढी लालायित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सामान्यतया एयरबसले सीधै आफ्नो कम्पनीमार्फत जहाज वा हेलिकप्टर खरिद गरेमा ३ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको बताइन्छ । निजी कम्पनीले खरिद गर्दा प्राप्त कसिमन आफ्नै कम्पनीमा जाने भए पनि निगमको हकमा भने उच्च–पदस्थहरुमा कमिसन रकम बाँडफाँट हुने गर्दछ ।
कम्पनीसँग सीधै खरिद गर्दा थोरै कमिसन आउने भएकाले तेस्रो पार्टी खडा गरी नयाँ जहाज खरिद गर्ने गरिएको पाइन्छ । यद्यपि तेस्रो पक्षसँग जहाज खरिद गर्दा गुणस्तर र आकार–प्रकारमा प्रश्न उठ्ने गर्दछ । तेस्रो पक्षसँग गुणस्तर, आकार–प्रकारमा खेलेर बढी कमिसन लिने र उच्च पदस्थहरुमा बाँडिने भएकाले राजनीतिक दलको नेतृत्व जहिले विवादमा फस्ने गरेको पाइन्छ । जहाज खरिदकै क्रममा विभिन्न कालखण्डमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि विवादमा तानिएका र ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्न बाध्य छन् ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागेजिनबाट ।
