काठमाडौं । ‘प्रमोसन अफर’ बन्द गर्न नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशनलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले अटेर गरेका छन् ।
प्राधिकरणले गत पुस २८ गते सम्पूर्ण आईएसपीहरुलाई पत्र लेख्दै फेस्टिभ तथा प्रमोसनल अफर अविलम्ब बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आईएसपीएनले भन्यो-अफर हो, प्याकेज होइन; नियामक भन्छ: अनुमति नलिई बेच्नु गैरकानुनी
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ बमोजिम इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्रको सर्तविपरीत फेस्टिभ तथा प्रमोसन अफरको रुपमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको सूचना तथा वितरण गरिरहेको सेवालाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि आईएसपीहरुले नियामक प्राधिकरणको निर्देशनलाई अटेर गरिरहेका छन् ।
विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अहिले बजारमा प्रमोसनल अफरको नाममा १०० एमबीपीएस तथा त्योभन्दा माथिका इन्टरनेट प्याकेजको विज्ञापन तथा वितरण गरिरहेका छन् ।
आईएसपीहरुको हकमा लाइसेन्स सर्तमै प्रमोसन तथा फेस्टिभ अफरको व्यवस्था नभएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता प्याकेज रेगुलर ट्यारिफअन्तर्गतका सेवामा आउने र यस्ता सेवा सुचारु गर्न सेवाप्रदायकले सेवा र महसुल दरलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरी अनुमतिसहितको पत्र वेबसाइटमा राखेर मात्र विज्ञापन र सेवा सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, यता सेवाप्रदायकहरुले रेगुलर ट्यारिफअन्तर्गत महसुलदर स्वीकृत गराएका छैनन् । आईएसपीएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुली १०० एमबीपीएसभन्दा माथिका प्याकेजहरु अफरअन्तर्गत रहेको बताउँछन् ।
यद्यपि अहिले केही सेवाप्रदायक भने रेगुलर ट्यारिफको नीतिअन्तर्गत रही महसुल स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।
तर, प्रक्रियामै रहेको उक्त विषय टुंगो नलानी यसरी विज्ञापन तथा सेवा वितरण गर्न गैरकानुनी कार्य भएको प्राधिकरण बताउँछ ।
यसबारे आफुहरुले सेवाप्रदायकलाई बारम्बार ताकेता गरेको गरिसकेको र यसबारे सेवाप्रदायकहरुसँग एक चरण वार्ता गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
वार्तापछि पनि सेवाप्रदायकले निर्देशनको अवज्ञा गरे कानुनी कारबाहीको बाटो समात्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।
यता आईएसपीएनका अध्यक्ष पराजुली भने आफूहरुले त्यस्तो पत्र प्राधिकरणबाट प्राप्त नगरेको बताउँछन् । साथै मोबाइल अपरेटरको हकमा २÷३ महिनाका लागि ठूला–ठूला प्याकेज अफरको रुपमा सार्वजनिक गर्न दिइरहँदा आईएसपीहरुलाई यसबाट वञ्चित गर्न नहुने उनले सुनाए ।
‘मोबाइल कम्पनीहरुले ६ महिनाका लागि भनेर ६० जीबी निकालिरहेका हुन्छन्’, क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै पराजुलीले भने, ‘हामीले पनि निकाल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’
साथै प्याकेज ल्याउँदा ३ महिनाअघि जानकारी गराएर मूल्य स्वीकृत गराउने कुरा व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यस्तो नियम परिवर्तन गराउन प्राधिकरणसँग आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।
