काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न विभिन्न ७ मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गरेको छ । वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न चालिएको उक्त कदमले कर्जाको ब्याजदर भने बढेर दोहोरो अंकमा पुग्ने भएको छ ।
अब ऋणीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंक पाउने संभावना तत्कालका लागि टेरेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औषत ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडरको सीमा हेरफेरले पनि ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि महत्वपुर्ण कदम चालेको बताउँछन् । ‘वाह्य क्षेत्र दबाबलाई कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले उपयुक्त कदम चालेको छ । अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत कर्जामा कडाइ, निक्षेप बढाउन प्रोत्साहन र अनुउत्पादनशील क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ’, भट्टले भने ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंकदर, स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपोदर र निक्षेप संकलन दर सबै २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा संकेतका रुपमा रहेको बैंकदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यसैगरी ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर (एसएलएफ) पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । रिपोदर ३.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसबाट केन्द्रीय बैंकले ऋण लगानीमा कडाइ गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लाई निरुत्साहित गर्न यसको दर बढाएको हो । बैंक वित्तीय संस्था निक्षेप बढाउनेतर्फ ध्यान नदिई स्थायी तरलता सुविधामा मात्रै निर्भर हुन थालेपछि यसको दर २ प्रतिशत विन्दुले बढाएको हो ।
बैंकदरको सीमा ७ प्रतिशत पुर्याउने नीति लिएर राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंकिङ कारोबारमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ । हाल औषत अन्तर बैंक दर ५.०२ प्रतिशत रहेको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर भन्दा बैंकदर करिब २ प्रतिशत विन्दुले सस्तोभएपछि अन्तर बैंकिङ कारोबार बढ्ने र निक्षेप संकलन गर्ने रणनीतिमा जाने बैंकहरु जान बाध्य हुने बुझाइ केन्द्रीय बैंकको छ ।
बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधामार्फत आफ्नो कर्जा निक्षेप (सीडी) व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । निक्षेप बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालमा निक्षेपतर्फको ब्याजदर वृद्धिको अस्त्र नै प्रयोग गर्ने भएकाले अर्को त्रैमासमा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि नै ब्याजदर बढाउन थालिसकेका छन् । स्थिति सहज नहुँदासम्म निक्षेपको ब्याजदर प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले बढ्ने नै देखिन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर उच्च हुँदा मानिसहरु बचत गर्न प्रोत्साहित हुने र उपभोगमा कटौती हुँदा आयातमा कमी आउने राष्ट्र बैंकको बुझाई देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थामार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई पर्याप्त पुँजीकोष व्यवस्थापन, आयात तथा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाई गर्ने दुईधारे तरबार चलाएको छ ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अधिकांशको पर्याप्त पुँजीकोष पुर्याउन समस्या भइरहेको समयमा बैंकको मुख्य लगानीको जोखिम भार रिभाइज्ड गर्दा बैंक समस्यामा पर्ने निश्चित नै छ । यस नीति मार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने प्रयास गरिएको छ
पुँजीकोष पुर्याउनका लागि भए पनि उक्त क्षेत्रमा गएका कर्जा उठाउनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीमाथि दबाब बढाउने छन् । यद्यपी उक्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन कतिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
यस व्यवस्थाले सेयर, जग्गा प्लटिङसम्वन्धी रियलस्टेट, मार्जिन कर्जा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत हायरपर्चेज क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । जग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र व्यक्तिगत हायर पर्चेजको कर्जामा गरिएको कडाइले प्रतिव्यक्ति उपभोगलाई कटौती गरी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ । व्यक्तिगत हायर पर्चेजमा गरेको कडाइले समग्र अटोसेक्टरमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । मार्जिन कर्जाको जोखिम भार बढाउँदा सेयर लगानीमा जाने कर्जामा निरुत्साहित हुँदा लगानीकर्ता पेनिक बन्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरण अब करिब सकिन लागेको संकेत गरेको छ । उसले पुनर्कर्जालाई क्रमश घटाउदै लाने नीतिनुरुप पुर्नकर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले ऋणीलाई पुनर्कर्जा कम गर्दै कर्जा चुक्ता गर्न दबाब दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रको भन्दा कम ब्याजदरमा दिने नीति लिइएको छ । अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको तुलनामा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने अभ्यास गर्न आगामी त्रैमासबाट उक्त नीति कुनै क्षेत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस व्यवस्थामार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको हालको सीमा बढाउने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
आयातलाई निरुत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिनुरुप उक्त व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा थप कडाई गर्ने संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी सञ्चिती बढाउन पहिलो गैरआवासिय नेपालीलाई नेपालका बैंकहरुमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी विप्रेषण कारोबारलाई कडाइ गर्ने देखिएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सव–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले गरेका उक्त व्यवस्थाका आधारमा रहि जारी हुने सर्कुलरबाट प्रस्टता आउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
