काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडरको सीमा परिवर्तन गरेको छ । ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत र नीतगत रिपोदर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखेको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको भन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाकोरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
