काठमाडौं । सरकारले २७ नयाँ सहरको इन्ट्रिगेटिभ डेभलपमेन्ट प्लान (आईडीपी) तयार गर्न १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । आईडीपीले सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिकलगायतको खाका तयार परेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
आईडीपी पछिको चरण मल्टि सेक्टर इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एमएसआईपी) गर्नुपर्छ । त्यसभित्र एउटा सहरमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, सडक, विद्युतलगायत आवश्यक सबै कुराको ख्याल गरी लागत अनुमान गर्छ ।
तर, यति ठूलो परियोजना निर्माण गर्न सरकारले न्यून मात्रामा बजेट विजियोज गरेको आयोजनाका निर्देशक हिमाल केसीले बताए । नयाँ सहर आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने लागत अनुमानको १० प्रतिशत पनि बजेट नदिएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले एमएसआईपी अनुसार एउटा नयाँ सहर निर्माणका लागि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यसरी लागत हिसाव गर्दा १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुन्छ ।
१० वटा बाट नयाँ सहरको अवधारणा सुरु गरेको सरकारले हालसम्म नयाँ सहरको संख्या २७ वटा पुर्याइसकेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि चालू आवसम्म २७ वटा सहरको लागि १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
२० वर्षमा नयाँ सहर बनाउने हो भने एमएसआईपीको लागत अनुमानलाई ४० अर्ब रुपैयाँ मान्दा प्रत्येक वर्ष एउटा सरहको लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजना हुनु पर्छ । आयोजना निर्देशक हिमाल केसी भन्छन्, ‘नयाँ सहर निर्माणको लागत अनुमानअनुसार सरकारले अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।’
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले अहिले मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ सहरको संख्या १२ र २०७३/०७४ मा हुलाकी राजमार्गमा १० वटा तथा तराई–मधेसमा ५ वटा थप गरी नयाँ सहरको संख्या २७ वटा पुर्याएको छ । २७ वटै सहरको आईडीपी तयार भइसकेको छ ।
नयाँ सहरको अवधारणा सुरु गर्दा २० वर्षमा १ लाख जनसंख्या राख्ने सरकारको उद्देश्य रहेको थियो । तर, १० वर्षसम्मको गति हेर्दा सरकारको लक्ष्य पुराहुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा सहर निर्माण कार्यले तिव्रता पाउन नसकेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक केसी बताउँछन् ।
नयाँ सहर आयोजनाका अनुसार एउटा सहरको आईडीपी तयार गर्न ३० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । २७ वटा नयाँ सहरमध्ये सुरुका १० सहरको काम केही अगाडि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । साथै मध्यपहाडी राजमार्गका १० वटा सहरमा कार्यालय स्थापनासमेत भएका छन् ।
पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी– गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बाग्लुङकाे बुर्तिवाङ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर आयोजना कार्यलय स्थापना भएको छ ।
अन्य सहरमा पनि काम भइरहेको आयोजना निर्देशक केसी बताउँछन् । सरकारले घोषणा गरेको १० वर्ष बिते पनि सुरुका ३/४ वर्ष भने सहरको पूर्वतयारीमा समय बितेको निर्देशक केसीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डिजाइन, योजना, आईडीपी, टेण्डर आह्वानको प्रक्रियामा ३÷४ वर्ष लाग्योसँगै केही आधारभूत कामहरु त्यो बेलामा भएका थियो तर, तीव्रता थिएन ।’
सरकारले नयाँ सहरको संख्या २७ वटा पुर्याए पनि १५ औं योजनाले पहिलो चरणका १० वटा आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । सुरुका १० वटा आयोजनामा मात्रै २०७२/०७३ देखि २०८०/०८१ सम्म १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब निजी क्षेत्रको र ५० अर्ब सरकारको लागत रहन्छ । सरकारले आधारभुत व्यवस्था गर्छ भने निजी क्षेत्रले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, आर्थिक गतिविधिका अन्य काममा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै निर्देशक केसी भन्छन्, ‘हामीसँग जनशक्ति र अन्य कुराको धेरै समस्या छैन, सरकारले आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गर्यो भने भएका समस्या पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बजेट अभावले नै सहर निर्माण सुस्त भएको हो ।’
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले हिमाली सहर, स्मार्टसिटी र नयाँ सहर निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ वटै सहर निर्माण गर्नका लागि २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत रकम विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये माघ मसान्तसम्म करिब २२ प्रतिशत खर्च भएको उनको भनाइ छ ।
‘पुँजीगत खर्च चालू आवको मध्य समय पार गर्दासम्म अपेक्षा गरेअनुसार यो वर्ष खर्च गर्न सकेका छैनौं’ निर्देशक केसी भन्छन्, ‘प्रतिस्थापन बजेटको कारण खर्च कम भएको हो, अधिकांश ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेकाले असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्छौ ।’
समग्र बजेट कम खर्च हुनुको अर्को कारण हिमाली सहरमा चिसोले गर्दा लामो समय काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
